२९ जेठ, काठमाडौं । निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४ औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशन काठमाडौंमा सुरु हुँदैछ ।

 साधारणसभाको उदघाटन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले गर्नेछन् । साधारणसभाले आगामी कार्यकालका लागि नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ ।

इप्पानको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत: अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था रहेकाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदलाई नेतृत्वको मुख्य प्रतिस्पर्धाका रूपमा हेरिएको छ । यसपटक वर्तमान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा र महासचिव बलराम खतिवडाको समूहबीच नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।

इप्पानको नयाँ नेतृत्वको लागि यसअघि ६ जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । १ जना उपमहासचिव कविता पोखरेल, ५ जना सचिवहरूमा अभिज्ञा मल्ल, ईशा श्रेष्ठ, कुवेर मणि नेपाल, विजय मोहन भट्टराई र सुमन जोशी निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् ।

७०० भन्दा बढी कम्पनीहरूको साझा संस्था इप्पानभित्रको विवाद के हो ?

इप्पानको निर्वाचनलाई लिएर पछिल्ला केही सातादेखि संस्थाभित्र विवाद चर्किएको छ । एकातर्फ नयाँ नेतृत्वका लागि प्यानल घोषणा गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ विधान संशोधन प्रक्रिया पूरा नगरी निर्वाचन गर्न खोजिएको भन्दै संस्थाभित्रैबाट प्रश्न उठाइएको छ । केही सदस्यहरूले अघिल्लो साधारणसभाले दिएको विधान संशोधनसम्बन्धी म्यान्डेट पूरा नगरी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने तर्क गरेका छन् ।

विवादको केन्द्रमा इप्पानको विधान नै परेको छ । उपमहासचिव प्रकाश दुलालले विधान गायब भएको तथा विधानविपरीत साधारणसभा गर्न लागिएको आरोप लगाएपछि अध्यक्ष गणेश कार्कीले त्यसको खण्डन गर्दै साधारणसभा पूर्ण रूपमा वैधानिक रहेको दाबी गरेका छन् । अध्यक्ष कार्कीले संस्थाको २४ औँ वार्षिक साधारणसभा र आठौँ अधिवेशन निर्धारित मितिमै कानुनी रूपमा आयोजना हुन लागेको बताएका छन् ।

यता दुलाल पक्षले भने संस्थागत निर्णय कार्यान्वयन नगरिएको, विधान संशोधनको प्रक्रिया अपूर्ण रहेको र त्यसबारे सदस्यहरूलाई स्पष्ट जानकारी नदिइएको आरोप लगाउँदै आएको छ । यही विषयलाई लिएर नेतृत्व तहमा सार्वजनिक रूपमा आरोप–प्रत्यारोपसमेत चलेको छ ।

इप्पान नेपालमा निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत् विकासमा संलग्न ७०० भन्दा बढी कम्पनीहरूको साझा संस्था हो । ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तार, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), प्रसारण पूर्वाधार तथा नीतिगत सुधारका विषयमा सरकारसँग संवाद गर्ने प्रमुख संस्थाका रूपमा इप्पानलाई हेरिन्छ ।

विधान संशोधन र वैधानिकतासम्बन्धी विवादका बीच हुन लागेको यस साधारणसभाले नयाँ नेतृत्व चयनसँगै संस्थाभित्र देखिएको ध्रुवीकरणलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयलाई ऊर्जा क्षेत्रले चासोका साथ हेरिरहेको छ ।