सुशासन र नीतिगत सुधारमा केन्द्रित रहँदै सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृङ्खलालाई प्रभावकारी बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी दशकमा औसत सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने गरी आधारभूत पुनर्संरचनामा नीति तथा कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरिएको छ । स्थिर पूर्वानुमान योग्य आर्थिक नीति निर्माण गर्ने गरी कर प्रशासन, लगानी तथा आयोजना विकासदेखि उद्यमशीलता प्रवर्धन जस्ता पक्षबाट आर्थिक सुधारको नतिजा प्राप्त गर्ने नीतिगत रूपान्तरणमा जोड दिइएको छ ।

प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासनदेखि दोहोरो करमुक्त अवस्था सिर्जना गर्ने नीति सरकारको रहने छ । स्वदेशी निजी क्षेत्रदेखि वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गर्ने गरी नीतिगत स्थिरताप्रति वचनबद्ध रहेको नीति तथा कार्यक्रममा एकीकृत कर प्रणालीदेखि एकद्वार प्रणालीको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक सहायता ऋण तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रतिफलमुखी बनाउने तथा सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापारलाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिका रूपमा  स्वीकार गरिएको छ ।

मुआब्जाको विकल्प सेयर

नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जामा आधारित उद्योग प्रवर्धन गर्दै विद्युत्को आन्तरिक खपत उल्लेख्य रूपमा बढाउने वाचा गरिएको छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्रका सहभागिता सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरिएकोे छ ।

साथै अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामार्फत दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्ने सरकारको योजना छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका क्षेत्रमा लघु जलविद्युत् आयोजना, सौर्य तथा वायु ऊर्जाको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिने पनि योजना छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा प्रभावित हुने स्थानीय समुदायलाई परम्परागत नगद मुआब्जाको विकल्पस्वरूप आयोजनामा स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने गरी सेयर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महìवाकाङ्क्षी लक्ष्य अघि सारेको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न वातावरण तथा वनसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्ने नीति सरकारको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा जलविद्युत् तथा ऊर्जा पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन कानुनी, प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाइने उल्लेख छ ।

सरकारले आयोजना विकासमा देखिने गरेको अवरोध तथा ढिलासुस्ती सम्बोधन गर्ने गरी ‘कडा समयसीमा’ सहित रूपान्तरणकारी आयोजना निर्माण अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । “रूपान्तरणकारी योजनालाई स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित बजेट र कडा समयसीमासहित अघि बढाइने छ,” राष्ट्रपतिले पौडेलले भन्नुभयो, “आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता, डिजिटल प्रगति ट्र्याकिङ, जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी अवरोध समाधान गर्दै आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर नहुने व्यवस्था गरिने छ ।”

पुँजी जुटाउन नयाँ उपकरण

सरकारले पुँजी निर्माणका लागि नयाँ बजार उपकरणसमेतको प्रचलन विस्तार गर्न खोजेको छ । ऋण बजार, बन्ड बजार, पूर्वाधार बन्ड र जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गर्ने योजना यसमा समेटिएको छ । त्यस्तै वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडल लागु गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो ।

उद्यम प्रवर्धन गर्न ‘लगानी एक्सप्रेस’ 

सरकारले व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्न ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति लागु गर्ने भएको छ ।

विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी स्वचालित मार्ग विस्तार गरी तोकेभन्दा माथिको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराइने भएको छ । यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्रको विस्तार तथा साझा पूर्वाधारसहित ‘औद्योगिक ग्राम’ स्थापना गरिने भएको छ ।

ग्रिन गार्मेन्ट भिलेज, सूचना प्रविधि पार्क, कृषि उत्पादन केन्द्रलगायत उत्पादनमूलक तथा नवप्रवर्तनमा आधारित औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्दै त्यस्ता क्षेत्रलाई औद्योगिक पर्यटनसँग आबद्ध गरिने नीति तथा कार्यक्रम छ । ‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल’ मार्फत एकैदिनमा कम्पनी दर्ता, कर छुट, बिउ पुँजीलगायतका सेवा प्रदान गरिने भएको छ ।

यस्तै सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, लगानी सहजीकरण, सरकारी सहलगानीसहित अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन खर्चमा कर प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।