कञ्चनपुरमा ९६ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति कञ्चनपुरले चार हजार ९८५ लगत सङ्कलन गरिएकोमा आयोग विगठन हुनुपूर्व ९६ परिवारलाई पुर्जा वितरण गरिएको जनाएको हो । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अनुसार सबैभन्दा बढी बेदकोट नगरपालिकामा ९१ पुर्जा वितरण गरिएको छ । सो कार्यालयका प्रमुख नेत्रप्रकाश पन्तले आयोगका काम अनियमित हुँदा बेदकोटमा एक हजार ७० लगत सङ्कलन गरिएकोमा ९१ पुर्जा वितरण गर्न सफल भएको बताउनुभयो । बेदकोट नगरपालिकामा ३०८ भूमिहीन दलित, २०५ भूमिहीन सुकुमवासी र नौ हजार २१ अव्यवस्थित बासोबासी गरेर नौ हजार ५३४ भूमिहीन परिवार रहेका छन् ।  त्यसै गरी बेलडाँडी गाउँपालिकाका पाँच परिवारलाई पुर्जा वितरण गरिएको पन्तले बताउनुभयो । उहाँले बेलडाँडी गाउँपालिकामा ३८ लगत सङ्कलन गरिएकोमा सात पुर्जा तयार गरिए पनि पाँच पुर्जा वितरण गर्न सकिएको बताउनुभयो । बेलडाँडी गाउँपालिकामा चार हजार ४०३ अव्यवस्थित बासोबासी, १९५ भूमिहीन सुकुमवासी र १५७ परिवार भूमिहीन दलित गरेर चार हजार ७५५ परिवार भूमिहीन रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

विसं २०८१ चैतमा आयोगले पूर्णता पाए पनि सुशीला कार्की सरकारले गत २३ असोजको मन्त्रीपरिषद् बैठकमार्फत भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो तर गत कात्तिक १२ गते सर्वोच्च अदालतले सो निर्णय बदर गरेपछि पुनः लालपुर्जा वितरणको काम अगाडि बढाइए पनि गत २२ गते वर्तमान सरकारले नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै आयोग विगठन भएको हो । आयोग विगठन भएपछि राजस्व बुझाएका चार सय परिवार लालपुर्जाबाट वञ्चित भएका छन् ।

आयोग विगठन गरिएपछि भीमदत्त नगरपालिकामा २०८ पुर्जा, कृष्णपुर नगरपालिकाका ८० पुर्जा र दोधाराचाँदनी नगरपालिकाका १०२ तयार पुर्जा वितरणको काम अलपत्र परेको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिले चार हजार ९८५ लगत सङ्कलन गरेकोमा अन्तिम निर्णय भएर चार सय पुर्जा वितरणका लागि मालपोतमा पठाउने काम बाँकी रहेको बताउनुभयो तर आयोग विगठन भएसँगै तयार भएका ती पुर्जा वितरणको काम भने रोकिएको कार्यालयका प्रमुख पन्तले बताउनुभयो ।  जिल्लामा दुई हजार ७७२ भूमिहीन दलित, चार हजार ६८ भूमिहीन सुकुमवासी र ६७ हजार ७६४ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।  दोधाराचाँदनी नगरपालिकाका प्रमुख किशोरकुमार लिम्बूले ९९ परिवारलाई पुर्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा रहे पनि पुर्जा वितरण गर्न नसकिएको बताउनुभयो  ।