मकवानपुर । चितवन, माडी–७ की अस्मिता प्रजा भर्खर २४ वर्ष पुगिन् । सामान्य लेखपढ गर्न जानेकी उनी ३ बच्चाकी आमासमेत हुन् । माडी–७, परेवी खोला किनारमा सानो कच्ची घरमा बस्दै आएकी उनको काखमा ७ महिने शिशु छ । गरिबीका बिच ५ वर्षको ठुलो छोरा, ३ वर्षकी एक छोरी र काखको शिशु हुर्काउन उनी सङ्घर्षरत छिन् ।

अस्मिताका श्रीमान् ज्यामी काम गर्छन् । माडीको कुसुम खोलाबाट चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले बस्ती नै उठाएपछि विस्थापित भएर उनीहरू त्यहाँ आएका थिए । उनीहरूसँग न बस्न घर छ, न खेतीपातीका लागि जमिन । बगरमा बाँध बारेर नदी उकास जमिनमा कत्तरले बारेको घरमा उनीहरूको जीविका चल्दै आएको छ ।

अस्मिताजस्तै परेवी खोला किनारमा ५० भन्दा बढी परिवार बस्दै आएका छन् । अधिकांश चेपाङ समुदाय रहेको उक्त गाउँमा मगर तथा तामाङ समुदाय केही मात्रामा छन् ।

कुसुम खोलाबाट निकुञ्जले खेदेपछि विस्थापित भएका ती सबै परिवारलाई माडी नगरपालिकाले परेवी खोलाको नदी उकास जमिनामा बस्ने स्थान तयार गरिदिएको छ, तर उनीहरूसँग बस्न योग्य घर छैन । छाप्रोजस्ता घरलाई काँस र खरले छाएर बस्दै आएका उनीहरूलाई बागमती प्रदेश सरकारले पक्की घर बनाइदिने भएको छ ।

उनीहरूसँग १२ महिना खान पुग्ने खेतबारी छैन भने दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जसोतसो गुजारा गर्दै आएका छन् । सीमान्तकृत, गरिब, आर्थिक रूपले विपन्नहरूका लागि सुरक्षित आवास निर्माण गर्न अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदै आएको प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत माडीका ३९ परिवारलाई घर बनाइदिने भएको हो ।

प्रदेश सरकारले चितवनको माडीमा छरिएर रहेका चेपाङ समुदायलाई एउटै स्थानमा एकीकृत बस्तीको अवधारणा अनुरुप ३९ वटा घर यसै आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख सी.डी.ई भुपेन्द्र यादवले बताए । वर्षायाममा चुहिने, कच्ची बेराघेरा गरेर गुजारा गर्दै आएका उनीहरूका लागि प्रदेश सरकारले घर निर्माणको तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशको चितवन र मकवानपुर जिल्लामा जनता आवास तथा चेपाङ वनकरिया, माझी, बोटे समुदायहरूका लागि २ वटा कार्यक्रम अन्तर्गत अवास निर्माणको काम गर्दै आएको यादवले बताए ।

प्रदेश सरकारले सीमान्तकृत चेपाङ, वनकरिया, माझी, बोटे लगायत एकल महिलाहरूका लागि आवासगृह निर्माण गर्दै आएको छ । यादवका अनुसार सीमान्तकृत समुदायहरूको अझै पनि शिक्षा, स्वास्थ्यप्रतिको चेतनास्तर कमजोर रहेको र बाल विवाह, कुरीति, अन्धविश्वासमा जकेडिएकाले राज्यको मूल धारमा ल्याउन आवास विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।

स्थानीय सरकारको सिफारिस र छनोटलाई मूल आधार बनाएर प्रदेश सरकारले आवास गृह निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको यादवले जानकारी दिए । हालसम्म ३८ करोड ४३ लाख रुपैया खर्च गरिसकेको प्रदेश सरकारले प्रतिघर परिवार ४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरेको छ भने घरप्रतिको अपनत्वका लागि लाभग्राहीले श्रमदान समेत गर्ने गरेको उनले बताए ।

यादवका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रदेश सरकारले मकवानपुरमा २७९ र चितवनमा २२४ वटा घर निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण समेत गरिसकेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले २० करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने चालु आर्थिक वर्ष ९४ वटा घर निर्माण भइरहेको छ । थप १०५ घर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए । हालसम्म आवास निर्माण बापत ३८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको उनको भनाइ छ ।

चेपाङ समुदायको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विकास गर्न सके सिङ्गो समुदाय नै देश विकासको बाटोमा आउने विश्वासका साथ एकीकृत बस्तीका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको माडी नगरपालिकाकी मेयर तारा कुमारी काजी महतोले बताइन् । चेपाङ समुदायको विकास र उत्थानका लागि माडी नगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको उनको भनाइ छ ।

समस्याका बिचबाट गुज्रिरहेको चेपाङ समुदायका नागरिकहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्यसहित आयआर्जनको बाटोमा पनि अघि बढाउने गरी रोजगारमुलक सिप तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको मेयर महतोले बताइन् । उनका अनुसार वनबाट निकालेर आम नागरिकसरह जीवनयापनका लागि सक्षम बनाउन पालिकाले भूमिका निर्वाह गरेको छ । चेपाङका लागि निर्माण भइरहेको एकीकृत बस्ती राख्ने स्थानमा पालिकाले पानी, विद्युत् जस्ता आधारभूत सुविधा समेत पुर्‍याइसकेको उनले बताइन् ।

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ पछि संघ सरकारबाट जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएको हो । संघ सरकारबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएपछि पनि ७०७ वटा आवासगृह निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ भने ९०९ वटा घरपरिवारसँग घर निर्माणको सम्झौता भइ कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनले बताए । जसमध्ये ८८४ परिवारले पहिलो र दोस्रो किस्ता, ८७० घरपरिवारले तेस्रो किस्ता रकम बुझेर काम अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘परम्परागत र अनुत्पादक विकास मोडललाई परिवर्तन गरी एकीकृत बस्ती विकासमा जोड दिनुपर्छ । छरिएका योजना र साना आयोजनामा बजेट खर्चनुभन्दा रणनीतिक महत्वका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो,’ मन्त्री देवकोटाले भने ।

भूगोल र आवश्यकताका आधारमा विकासको नयाँ मोडलमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । एकीकृत विकास आयोजना निर्माण गरी कृषि, पर्यटन, पर्यावरणलाई जोडेर आयोजनाहरू बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै उनले नागरिकको आवश्यकताका आधारमा विकासका कामलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने प्रस्ट पारे ।