३१ असार, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संविधान संशोधनबारे पार्टीको रोडम्याप निर्माण गर्ने तयारीमा जुटेको छ । जसका लागि कार्ययोजना र विषयगत खाका तयार गर्ने उद्देश्यले सुझावहरू संकलन गरिरहेको छ ।

‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव पेस गर्न गठित विज्ञ समिति’ मार्फत कांग्रेसले कार्ययोजना र विषयगत खाका तयार गर्ने उद्देश्यले सुझाव संकलनको काम अघि बढाएको छ ।

उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समितिले देशभर विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्दै सुझाव संकलन भइरहेका कारण संविधान संशोधनका लागि मस्यौदा लेखनको काम भने सुरु नभएको जनाएको छ ।

विज्ञ समितिका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले सुझाव संकलनका लागि सरोकारवाला समूह (डिस्कसन ग्रुप)सँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनले संविधान संशोधन हतारमा गर्ने विषय नभएको पनि बताए ।

‘हाम्रा दुई–चार वटा मिटिङहरू भए । अहिले हामी ‘डिस्कसन ग्रुप’हरूसँग बसिरहेका छौं,’ वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संविधान संशोधन भनेको धेरै हतारो गर्ने विषय पनि होइन ।’

सरकारको पहलभन्दा पनि संविधान संशोधनका विषयमा पार्टी कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा केन्द्रित भएर ‘डिस्कसन ग्रुप’ सँग परामर्श भइरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेको भनाइ छ । सातै प्रदेशमा पुगेर बुद्धिजीवी, पार्टीका कार्यकर्ता तथा सरोकारवालासँग संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव लिने काम भइरहेको उनले बताए ।

‘विस्तारै सात वटा प्रदेशमा गएर विभिन्न तप्का (बुद्धिजीवी, पार्टीका कार्यकर्ता) सबैसँग धारणा लिने कुरा भइरहेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘विस्तारै काम अगाडि बढेको छ । धेरै ठूलो स्पिड पनि पक्रेको छैन । तर काम गरिरहेका छौं ।’

सरकारी कार्यदलप्रति कांग्रेसको असहमति

प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह संयोजकत्वको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदल’ मा कांग्रेस सहभागी भएको छैन ।

कांग्रेसले संविधान संशोधनको प्रक्रिया सरकारको समितिमार्फत नभएर संसद्को संसदीय समितिमार्फत अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । कांग्रेसले सबै कुरा बुझेर नै ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदल’ मा सहभागी नभएको सभापति गगन थापाको भनाइ छ ।

‘एउटै बैठकबाट हामीले सरकारका करिब–करिब आधा दर्जन बढी विषयलाई समर्थन गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर त्यही बैठकबाट यो कार्यदलमा हाम्रो प्रतिनिधि कोही पनि जाँदैन, जानु हुँदैन, यस कारण गर्दा जाँदैन भनेर निर्णय गरेका थियौं ।’

संविधान संशोधनको विषयमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश वा अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरू, विज्ञहरू सम्मिलित समिति बनाएर बहस प्रारम्भ गर्न सकिने कांग्रेसको बुझाइ छ ।

‘वा अहिले हामी संसद्मा छौं, संसद् छ, संसद्भित्रैबाट पनि समिति बनाएर जान सक्छौं,’ सभापति थापाले सानेपामा आयोजित ‘संविधान संशोधनमा नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण’ विषयक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘यसले मात्रै हाम्रो गम्भीरतालाई प्रष्ट बनाउँछ ।’

संविधान संशोधनका लागि कांग्रेसको तयारी

कांग्रेसले संविधान संशोधनबारे अन्य राजनीतिक दलसँग औपचारिक संवाद अघि बढाउने तयारी गरेको छ । जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा संविधानसभामा सँगै काम गरेका प्रमुख राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर साझा धारणा बनाउने प्रयास कांग्रेसले गर्ने भएको छ ।

संविधानसभामा सँगै काम गरेका दलहरूसँग साझा धारणा सम्भव नभए कम्तीमा पनि न्यूनतम सहमति कायम गर्ने प्रयास गरिने सभापति थापाको भनाइ छ ।

‘अब हामी संविधान संशोधनबारे अन्य राजनीतिक दलहरूसँग संवाद अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘पहिलो चरणमा संविधानसभामा सँगै काम गरेका मुख्य राजनीतिक दलहरूसँग कुराकानी गर्छाैं । साझा धारणा बनाउने कोसिस गर्छौं । साझा धारणा बनेन भने पनि न्यूनतम धारणा बनाउँछौं ।’

कांग्रेसले पहिलो चरणको छलफलपछि सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग पनि संविधान संशोधनबारे कुराकानी गर्ने भएको छ । ‘त्यसपछि हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग कुरा गर्छौं,’ सभापति थापाले भने, ‘सरकारसँग संवाद गर्छौं । हामी सबै कुरामा काम गर्र्छौं ।’

नेपाललाई अर्को एउटा राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्ने कुराबाट रोक्ने जिम्मेवारी कांग्रेसको भएको ठानेर जिम्मेवारीका साथ काम गरिने सभापति थापाको भनाइ छ ।

उनले उपसभापति भुसाल नेतृत्वको विज्ञ समितिले संविधान संशोधनका लागि पार्टीभित्र विस्तृत बहसका लागि कार्ययोजना र विषयगत खाका तयार गर्ने पनि जानकारी दिए ।

समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, शेरबहादुर केसी, यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी सदस्य छन् ।

समितिका अन्य सदस्यहरूमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू दिनेश त्रिपाठी, सीताराम केसी, ललितकुमार बस्नेत, अधिवक्ताहरू रनबहादुर थेवे, शर्मिला श्रेष्ठ र झलमाया विक रहेका छन् ।

संविधानका अन्तर्वस्तुबारे कांग्रेसको बटमलाइन

झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त रास्वपा नेतृत्वको सरकार संविधान संशोधनको तयारीमा अगाडि बढिरहेका बेला कांग्रेस संविधानका आधारभूत मूल्य, मान्यता र संरचनामा अडिग देखिएको छ ।

‘संविधानका आधारभूत विषय लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, संसदीय शासन प्रणाली, बहुजातीयता, बहुधार्मिकता, बहुसांस्कृतिक विशेषता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व लगायतका विषयमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले कुनै पनि सम्झौता गर्दैन,’ सभापति थापा भन्छन्, ‘यो कुरा हामीले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमा, हाम्रो विधानमा स्पष्ट बनाइसकेका छौं ।’

उनले बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, मानव अधिकार, खुला समाज र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संविधानका आधारभूत स्तम्भका रूपमा व्याख्या गरे ।

‘यसलाई व्यापक बनाउन सकिन्छ, विस्तार गर्न सकिन्छ तर संकुचित बनाउने कुरा कतै, कदाचित, कुनै पनि हालतमा नेपाली कांग्रेस पार्टीका लागि स्वीकार्य हुँदैन,’ सभापति थापाले भने ।

संविधानका मूलभूत सिद्धान्तमा आँच नपु¥याई लोकतन्त्रलाई थप परिणाममुखी, अझै समावेशी, नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न तथा सुशासन, सेवा प्रवाह र राज्य संयन्त्रलाई नागरिकमैत्री बनाउन आवश्यक स्थानमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।

‘संविधानको सारभूत विषयलाई संकुचित नगरी लोकतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउन, संविधानलाई थप समावेशी बनाउन, नागरिकलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउन र सुशासनलाई, डेलिभरीलाई, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन, नागरिकमैत्री बनाउनका निम्ति संविधानको संशोधन ठाउँ–ठाउँमा गर्न आवश्यक छ भन्ने कांग्रेस ठान्छ,’ उनले भने, ‘यसको अग्रसरता लिने कुरामा पनि नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रष्ट छ । जनताका आधारभूत अधिकार संकुचित गर्न पाइँदैन ।’