सरकारले मित्रराष्ट्रहरू सँगको सम्बन्ध, राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति तथा सार्वजनिक व्यवस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने विषयवस्तु समेटिएका फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउने भएको छ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रव्यदृश्य तथा प्रसारण शाखाले चलचित्र विकास बोर्डलाई निर्देशनसहित पत्राचार गर्दै त्यस्ता फिल्मलाई प्रदर्शन अनुमति दिन नसकिने जनाएको हो।

मन्त्रालयले असार २६ गते लेखेको उक्त पत्र सोमबार प्राप्त भएको बोर्ड अध्यक्ष दिनेश डिसीले जानकारी दिए।

पत्रमा चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ को दफा ८(३) अवगत गराउँदै त्यस्ता फिल्मलाई केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिबाट प्रदर्शन अनुमति दिन नसकिने स्पष्ट पारिएको छ।

फिल्म जाँचका लागि सिफारिस गर्ने निकाय बोर्डलाई मन्त्रालयले प्रचलित ऐन तथा नियमावलीको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न, फिल्म निर्माता, वितरक तथा अन्य सरोकारवालालाई आवश्यक जानकारी गराउन र समन्वय गर्न आग्रह पनि गरेको छ।

सरकारले कडाइ गर्न पत्राचार गरेको यो व्यवस्थाको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा प्रदर्शन हुने भारतीय फिल्महरूमा पर्ने देखिएको छ।

पछिल्ला वर्ष नेपालमा उच्च व्यापार गरेका धेरै हिन्दी फिल्मको कथावस्तु भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध, सीमा सुरक्षा, आतंकवाद वा सैन्य पृष्ठभूमिमा आधारित छन्। केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिका सदस्य मनोज पण्डित हाल प्रदर्शन भइरहेको आलिया भट्ट अभिनीत ‘अल्फा’ फिल्म जाँच क्रममा यो विषयले बहस जन्माएको बताउँछन्।

उक्त फिल्म जाँच क्रममा कुनै पनि देश वा समुदायप्रति घृणा फैलाउने उद्देश्यका फिल्मले दर्शकको मनोविज्ञानमा दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले जाँच समितिले गम्भीर रूपमा लिनुपर्नेबारे बहस भएको उनको भनाइ छ।

पछिल्लो समयको ब्लकबस्टर फिल्म र नेपालमा समेत करोडौं व्यापार गरेको ‘धुरन्धर’ फिल्मले पनि समितिको चासो बढाएको उनले बताए।

‘धुरन्धरले नेपाललाई नै नकारात्मक रूपमा चित्रण गरेको थियो। त्यो फिल्म नेपालमा प्रदर्शन हुनु भनेको हामी झुक्नु हो। धुरन्धर र अल्फापछि यस्ता विषयमा कानुनलाई अझ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो,’ पण्डितले भने, ‘यो भारत र पाकिस्तानको विषय मात्र होइन। भारतविरूद्ध कसैले फिल्म बनाएको भए पनि, चीनविरूद्ध वा अन्य कुनै राष्ट्रविरूद्ध बनाएको भए पनि हाम्रो मापदण्ड एउटै हुन्छ। सार्क राष्ट्र र छिमेकी चीनसहित सबै मित्रराष्ट्रसँग नेपालको सम्बन्धलाई सम्मान गर्ने दायित्व हाम्रो हो।’

उनले धार्मिक वा जातीय समुदायप्रति घृणा फैलाउने प्रचारमुखी फिल्मप्रति पनि जाँच समिति संवेदनशील रहने बताए। नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय छविमाथि आघात पुग्ने खालका फिल्म त कुनै हालतमा प्रदर्शन हुन नदिनेमा उनले जोड दिए।

‘यो नियम नयाँ होइन, चलचित्र ऐनमा पहिलेदेखि नै यस्तो व्यवस्था छ। अब यसलाई स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चलचित्र विकास बोर्ड र बोर्डमार्फत विदेशी चलचित्र ल्याउने वितरकहरूलाई जानकारी गराउन भनिएको हो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘यो जाँच समितिले आफ्नो कार्यविधि अनुसार गर्नुपर्ने मूलभूत जिम्मेवारीको प्रयत्न हो।’

उनले अगाडि भने, ‘नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्न छ। हामी कुनै राष्ट्रप्रति झुक्ने वा कसैलाई टाढा राख्ने नीति राख्दैनौं। तर मित्रराष्ट्रलाई अत्यन्त नकारात्मक रूपमा चित्रण गरिएको सामग्रीले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पार्ने देखिए त्यस्ता फिल्मलाई प्रदर्शन अनुमति दिन मिल्दैन।’

पण्डितका अनुसार जाँच समितिमा विस्तृत छलफलपछि यस्तो निर्णय गरिएको र प्रशासनिक प्रक्रिया अनुसार चलचित्र विकास बोर्डमार्फत सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराइएको हो।

‘यो केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिको आधिकारिक निर्णय हो। विकास बोर्ड माध्यम हो,’ उनले भने, ‘यसको उद्देश्य कसैको विरोध गर्नु होइन, नेपालको परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय हित र मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई सम्मान गर्दै नेपाली दर्शकलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रचारमुखी सामग्रीबाट जोगाउनु हो।’

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले मन्त्रालयको निर्देशन र जाँच समितिको निर्णय अनुसार विदेशी फिल्म आयात तथा वितरणमा संलग्न संघ-संस्था र वितरकलाई जानकारी गराइसकेको बताए।

‘हामीले वितरकहरू आबद्ध चलचित्र संघ लगायत सम्बन्धित संघ-संस्थालाई पत्राचार गरिसकेका छौं,’ उनले भने।

उनका अनुसार विदेशी फिल्म नेपाल ल्याउने वितरकलाई सुरूमै फिल्मको दृश्य वा विषयवस्तुबारे जानकारी नहुन सक्छ। त्यसैले नेपाल ल्याएपछि चलचित्र विकास बोर्डले जाँचका लागि सिफारिस गर्ने र अन्तिम निर्णय केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले नै गर्छ।