जनकपुर । मधेस प्रदेशमा गहिरिँदो जलसंकटलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले ‘सुक्खाग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्‍यो । तर, घोषणाको १० दिन बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले कुनै उपलब्धि हासिल हुनेगरी ठोस कदम चाल्न सकेको छैन ।

गत असार २६ गते मधेसलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । त्यसयता प्रदेश सरकारले केही स्थानमा खानेपानी वितरण गर्नुबाहेक अन्य दीर्घकालीन योजना वा राहत प्याकेज ल्याउन सकेको छैन । संघीय सरकारसँग समन्वयविनै ‘सुख्खा क्षेत्र’ घोषणा गरेको प्रदेश अहिले भने संघीय सरकार र दातृ निकायको सहयोगको प्रतीक्षामा बसेको जस्तो देखिन्छ ।

यद्यपि, अहिले प्रदेश सरकारले हाल दुई जिल्लामा खानेपानी वितरण गरिरहेको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहका अनुसार पर्सा र सप्तरी जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिले माग गरेपछि पानी वितरण थालिएको हो । ‘पर्सामा ६ वटा र सप्तरीमा २ वटा ट्याङ्करबाट खानेपानी वितरण भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अन्य जिल्लामा कृषिमा मात्रै समस्या भए पनि यी दुई जिल्लामा भने खानेपानीकै हाहाकार छ ।’

मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेशमा जलसंकटको विश्लेषण गरेरै तत्काल सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको र अहिले प्रदेश सरकार ‘एक्टिभ मुड’मा रहेको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार, संघीय सरकारलाई पत्र लेखेर सहयोग मागिएको छ र दातृ निकायहरूसँग पनि निरन्तर छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । दातृ निकायहरूले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

• धान खेती चौपट हुने खतरा

यो संकटको सबैभन्दा ठूलो मार कृषि क्षेत्रमा परेको छ । साउनको पहिलो सातासम्म प्रदेशमा मुस्किलले ४६.८३ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ भएको कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।

मधेसमा ५ लाख ४२ हजार ५४० हेक्टर जमीन खेतीयोग्य रहेको मानिन्छ । त्यसमध्ये ३ लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टर धान खेतीयोग्य जमिनमध्ये हालसम्म केवल १ लाख ७४ हजार ५०८ हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ । जबकि गत वर्ष यही समयमा ६१ प्रतिशतभन्दा बढी रोपाइँ भइसकेको थियो ।

सिरहा, धनुषा, सप्तरी र महोत्तरीमा ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ । बारा, पर्सा र रौतहटमा भने रोपाइँको अवस्था केही राम्रो छ । हालसम्म सिरहामा ३४ प्रतिशत, धनुषामा ३५ प्रतिशत, बारामा ७५ प्रतिशत, पर्सामा ७९.६६ प्रतिशत, रौतहटमा ६५ प्रतिशत, सर्लाहीमा ४३ प्रतिशत, सप्तरीमा ३० प्रतिशत र महोत्तरीमा ३० प्रतिशत धान रोपाइँ भएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

सिचाइँको अभाव, नहरमा पानीको अभाव र अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा किसान गम्भीर संकटमा परेको निर्देशनालयको विश्लेषण छ । निर्देशनालय प्रमुख जितेन्द्र यादव भन्छन्, ‘मधेसमा अहिलेसम्म आधाभन्दा बढी क्षेत्रमा धान रोपाइँ हुन सकेको छैन, त्यो भनेको लगभग ५४ प्रतिशत भन्दा बढी धान रोपाइँ हुने खेत अझै बाँझो नै रहेको छ ।’

मधेसले वार्षिक १३ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्दै आइरहेको थियो । साउन १५ सम्म पानी नपरेको अवस्थामा राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामै असर पार्ने सम्भावना बढेको कृषि निर्देशनालयको आकलन छ । सो अवधिसम्म वर्षा भएको अवस्थामा १० लाख मेट्रिक टनसम्म धान फल्न सक्छ । तर, त्यो अवधिसम्म पनि वर्षा नभएमा भने त्योभन्दा पनि कम फल्नसक्ने अवस्था रहेको यादव बताउँछन् । अहिले रोपाइँ भएका क्षेत्रमा समेत धाँजा फाटेको अवस्था छ ।

• संकट गहिरिँदा अध्ययनमै सरकार  

तर, संकट गहिरिँदै जाँदा एक्सनमा उत्रिनुपर्ने सरकार भने अध्ययनको नाममै दिन बिताइरहेको छ । सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपछि कृषि विकास निर्देशनालयले दुई वटा टोली बनाएर ८ वटै जिल्लामा उत्पन्न समस्याको अध्ययनका लागि पठाएको थियो । उक्त टोली अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिसकेको जनाइएको छ ।

तर त्यो प्रतिवेदन सरकारलाई भने नबुझाइएको कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख यादवको बताउँछन् । यो टोलीले अध्ययन गरिसकेपछि त्यसको प्रतिवेदन अनुसार बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाइने तयारी गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

आइतबारदेखि संघीय मन्त्रालयले अर्को चार वटा टोली खटाएको छ ।