काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) विगत एक महिनादेखि तालाबन्दी र आन्दोलनले अस्तव्यस्त बनेको छ । त्रिविका आंशिक प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरूले लगाएको तालाका कारण उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार र सेवा आयोगको कार्यालयको कामकारबाही ठप्प बनेको छ ।

विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन र फास्ट ट्र्याकमार्फत गर्न लागिएको प्राध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया खारेजीको माग गर्दै त्रिवि आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।

तालाबन्दीका कारण उपकुलपति प्राडा खड्क केसी, रेक्टर प्राडा दुविनन्द ढकाल, रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदारप्रसाद रिजाल र त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष प्राडा घनश्याम भट्टराईलगायत शीर्ष पदाधिकारीहरू विगत दुई सातादेखि आफ्नो कार्यालय प्रवेश गर्न पाएका छैनन् ।

पदाधिकारीहरू कार्यालयविहीन हुँदा विश्वविद्यालयका नीतिगत निर्णय, प्रशासनिक काम र दैनिक कार्य सञ्चालनमा असर परेको छ । कतिपय पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले वैकल्पिक व्यवस्थाका रूपमा पुल्चोकस्थित इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको डीन कार्यालय, स्मृति भवनलगायत निकायबाट काम गर्दै आएका छन् ।

यसअघि गत जेठ १४ गते काठमाडौँ उपत्यकाका केही क्याम्पसका नेविसंघ निकट स्ववियु पदाधिकारीहरूले उपकुलपति कार्यालयमा तोडफोड गर्दै तालाबन्दी गरेका थिए । उक्त ताला पनि हालसम्म खुल्न सकेको छैन । एकपछि अर्को तालाबन्दीले त्रिवि नेतृत्वविहीन र निर्णयविहीन अवस्थामा पुगेको छ ।

वार्ताको प्रयास

आन्दोलनरत आंशिक प्राध्यापकहरूको माग सम्बोधन गर्न त्रिविले प्राडा दिलीप पराजुलीको संयोजकत्वमा एक वार्ता समिति गठन गरेको थियो । समितिले आन्दोलनरत पक्षसँग तीन पटक औपचारिक वार्ता गरे पनि कुनै ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन । दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा कायमै रहँदा वार्ता भङ्ग हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले त्रिविमा लगाइएको ताला तत्काल खोल्न अन्तरिम आदेश नै जारी गरेको छ । अधिवक्ता महेश भट्टराईले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले तत्काल ताला खोल्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

प्राध्यापकहरूले विगतमा त्रिवि कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले फास्ट ट्र्याकमार्फत प्राध्यापक नियुक्त गर्न लागिएको विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

त्रिविले भने आन्दोलनरत पक्षका सबै माग तत्कालै पूरा गर्न नसकिने र केही विषयहरू कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा जटिल रहेको बताउँदै आएको छ ।

यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले त्रिविमा लगाइएको ताला तत्काल खोल्न अन्तरिम आदेश नै जारी गरेको छ । अधिवक्ता महेश भट्टराईले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले तत्काल ताला खोल्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

आन्दोलनरत पक्षको अडानः ‘फास्ट ट्र्याक खारेज नभए पछि हट्दैनौँ’

त्रिवि आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष गोकुल लिम्बूले वार्ता निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको बताए । त्रिविले मुख्य मागमा लचक हुन नचाहेको उनको आरोप छ ।

‘वार्ता भङ्ग हुने अवस्थामा पुग्न लाग्यो । उहाँहरूले हाम्रा मुख्य मागमा समायोजन नगर्ने अडान लिनुभयो,’ अध्यक्ष लिम्बूले भने, ‘हामीसँग तीन पटक वार्ता भयो, तर हरेक पटक कुरा त्यहीँ अड्किन्छ ।’

त्रिवि विगतमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सैद्धान्तिक रूपमा सहमत छ । ‘कार्यदलले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषयमा हामी पनि केही बोल्दैनौँ भनी उहाँहरूले भन्नुभएको छ,’ लिम्बुले थपे, ‘कार्यदलले निर्णय गरिसकेको कुरा कार्यान्वयन गरे पुग्छ भन्ने हाम्रो पनि भनाइ हो ।’

वार्ताको मुख्य गाँठो फास्ट ट्र्याकबाट नियुक्त गर्न लागिएको १३० जना प्राध्यापकको पद रहेको छ । ‘फास्ट ट्र्याक नरोकी जाँदा कस्तो हुन्छ, नियमित नरोकी जाँदा कस्तो हुन्छ भन्ने उहाँहरूको कुरा छ । तर, हाम्रो अडान स्पष्ट छ, कानुनी रूपमै त्रुटिपूर्ण प्रक्रियालाई हामीले कसरी अगाडि बढ्न दिने ?’ लिम्बूले प्रश्न गरे ।

फास्ट ट्र्याकका लागि छुट्याइएको सिट संख्यालाई नियमित तथा खुला प्रतिस्पर्धामा समायोजन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘फास्ट ट्र्याक खारेज हुनुपर्‍यो । त्यसका लागि छुट्याइएका सिटलाई नियमितमा ल्याउनुपर्‍यो । अहिलेको नियमित परीक्षालाई समेत स्थगित गरेर उक्त सिट समायोजन गरी एकमुष्ठ विज्ञापन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ लिम्बूले आफ्नो अडान प्रस्ट पारे ।

सबै कुरा गर्न सकिँदैन, यो संक्रमणकाल हो : उपकुलपति केसी

त्रिविका उपकुलपति केसीले भने आन्दोलनरत पक्षसँग निरन्तर संवाद भइरहेको तर उनीहरूका सबै माग तत्कालै पूरा गर्न सम्भव नभएको बताए । उनले वार्ताका लागि विश्वविद्यालयले औपचारिक टोली नै बनाएर जिम्मेवारी दिएको स्पष्ट पारे । ‘हामीले वार्ता टोली बनाएका छौँ । ताला लगाउनेहरूसँग हाम्रो तीन जना प्राध्यापकहरूको टोलीले निरन्तर संवाद गरिरहनुभएको १०–१२ दिन भइसक्यो,’ उपकुलपति केसीले भने ।

एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि त्रिविको तालाबन्दी तत्काल खुल्ने छाँट देखिएको छैन । एकातिर नेविसंघको ताला, अर्कोतिर आंशिक प्राध्यापकको आन्दोलनले विश्वविद्यालयको छवि र प्राज्ञिक वातावरणमा गम्भीर धक्का लागेको छ ।

आन्दोलनरत पक्षले उठाएको कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको मागमा उनले सबै कुरा अक्षरशः लागू गर्न कठिनाइ रहेको सङ्केत पनि गरे । ‘कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भने पनि ती सबै कुरा त गर्न सकिँदैन नि । त्यसका केही तर्कहरू छन् । हामीले गर्न सक्ने कुरा उहाँहरूलाई भनेका छौँ,’ उपकुलपति केसीले भने ।

उपकुलपति केसीले आफ्नो वर्तमान कार्यकाल ‘सङ्क्रमणकालीन’ भएको उल्लेख गर्दै केही दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरू पूर्णकालीन उपकुलपतिले नै गर्नेतर्फ सङ्केत गर्नुभयो । ‘अब नसक्ने कुरा, पूर्णकालीन उपकुलपति जो हुनुहुन्छ, उहाँले गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । यो संक्रमणकाल भएकाले सबै निर्णय हामीले लिन सक्दैनौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि त्रिविको तालाबन्दी तत्काल खुल्ने छाँट देखिएको छैन । एकातिर नेविसंघको ताला, अर्कोतिर आंशिक प्राध्यापकको आन्दोलनले विश्वविद्यालयको छवि र प्राज्ञिक वातावरणमा गम्भीर धक्का लागेको छ ।

त्रिविमा तोडफोड गर्ने नेविसंघका दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । तर, पक्राउ परेको केही दिनमै मुद्दा नै नचलाई उनीहरूलाई रिहा गरिएको थियो ।

फास्ट ट्र्याकबाट १३० जना प्रोफेसर

त्रिविले पहिलो पटक ठुलो संख्यामा फास्ट ट्र्याकमार्फत प्राध्यापक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । १० जना प्राध्यापक, २० जना सहप्राध्यापक र एक सय जना उपप्राध्यापक गरी १ सय ३० जना फास्ट ट्र्याकमार्फत नियुक्त गर्न लागिएको हो । उनीहरूको लिखित परीक्षा नभई अन्तर्वार्ताका आधारमा नियुक्ति गरिनेछ ।

फास्ट ट्र्याकमार्फत नियुक्त गरिने प्राध्यापकका लागि सम्बन्धित विषयमा पुस्तक प्रकाशित भएको हुनुपर्ने, आफ्नै कुनै अनुसन्धानमूलक तथा प्रवर्तनात्मक उत्पादन रजिस्टर भएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । जसले गर्दा अध्ययन/अनुसन्धानमा लामो समयसम्म क्रियाशील सक्षम व्यक्तित्व र अनुसन्धानकर्ता मात्रै छनोट भएर आउने त्रिविको दाबी छ ।

त्रिवि सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा त्रिवि कार्यकारी परिषद् सदस्य प्राडा लालुप्रसाद पौडेलले अनुसन्धान विशिष्टतामा आधारित पदमा विद्यावारिधि न्यूनतम योग्यता हुनुपर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विशिष्टीकृत जर्नलमा अनुसन्धानमूलक लेख प्रकाशित भएको हुनुपर्नेजस्ता मापदण्ड तोकिएको बताए । यो विषयमा जानकारी दिन त्रिविले केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन नै गरेको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा उपकुलपति केसीले फास्ट ट्र्याकबाट प्राध्यापक नियुक्त हुनु विश्वविद्यालयको भविष्य निर्माणको जग भएको बताएका थिए ।

फास्ट ट्र्याकमार्फत नियुक्त गरिने प्राध्यापकका लागि सम्बन्धित विषयमा पुस्तक प्रकाशित भएको हुनुपर्ने, आफ्नै कुनै अनुसन्धानमूलक तथा प्रवर्तनात्मक उत्पादन रजिस्टर भएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । जसले गर्दा अध्ययन/अनुसन्धानमा लामो समयसम्म क्रियाशील सक्षम व्यक्तित्व र अनुसन्धानकर्ता मात्रै छनोट भएर आउने त्रिविको दाबी छ । यसरी नियुक्त गरिने प्राध्यापकहरूको योग्यता, क्षमता र विशेषज्ञतामा कुनै पनि शंका नगर्न त्रिविले सबैमा अनुरोध गरेको थियो ।

त्रिविले यसअघि अनुसन्धान विशिष्टताका आधारमा २०७३ असोज ५ गते पहिलो पटक र २०७६ पुस ३ मा दोस्रो पटक विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । सोही सफल अभ्यासअनुसार नै यो पटक ठुलो संख्यामा नियुक्त गरिन लागिएको त्रिविले जनाएको छ ।