प्रस्तावना

सर्वोच्च अदालतले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (LGBTIQ+) समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न दिएको ऐतिहासिक आदेशको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि कानुनी संरचना अद्यावधिक भएको छैन। नेपालको कार्यपालिका र विधायिका यस मामिलामा किन निष्क्रिय छन्? अदालतले पटक–पटक आदेश दिँदा पनि किन कानुन बन्न सकेन?

पृष्ठभूमि : पहिचानको लडाइँबाट सुरु भएको संघर्ष

नेपालमा २०६४ सालमा सुनिलबाबु पन्तसमेतले दायर गरेको मुद्दाले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको ऐतिहासिक मान्यता सुनिश्चित गर्‍यो। त्यस फैसलाले समुदायको पहिचान, सम्मान, र अधिकारका लागि आधार तयार गर्‍यो। अदालतको आदेशअनुसार सरकारद्वारा अध्ययन समिति बनाइयो र समलैंगिक विवाहसम्बन्धी कानुन निर्माणको सिफारिस गरियो। तर त्यो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि विधायिकाले कानुनी संरचना निर्माण गर्न चासो दिएको छैन।

अदालतको आदेश र सरकारको उदासीनता

प्रमुख आदेशहरू:

• नागरिकता, राहदानी र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ‘अन्य लिंग’ को पहिचान (२०६९ देखि)

• विदेशीसँगको समलिंगी विवाहका आधारमा भिसा प्रदान गर्न परमादेश

• समलिंगी जोडीको विवाहलाई अस्थायी रूपमा दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश (२०८०)

तर यी आदेश कार्यान्वयन गराउन पीडित व्यक्तिलाई पुनः अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ।

कानुनी अप्ठ्यारा:

• ‘तेस्रो लिंग’ भनेर उल्लेख गरिए पनि त्यो पहिचान व्यक्तिको स्वानुभूतिको आधारमा नभई जैविक बनोटका आधारमा दिने प्रवृत्ति देखिन्छ।

• पारलैंगिक व्यक्तिको स्वानुभूति अनुसार ‘महिला’ वा ‘पुरुष’ जनाइदिन अदालतले आदेश दिएको छ, तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ।

• नयाँ संविधान, नयाँ मुलुकी संहिता आए पनि लैंगिक तथा यौनिक विविधता समेट्ने कानुन बन्न नसकेको हो।

संघीय सरकार र संसदको भूमिका: कति सक्रिय?

सुनिलबाबु पन्तको मुद्दापछि बनेको समितिको प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा भनेको छ — समलिंगी विवाह र सम्बन्धित अधिकारलाई कानुनी मान्यता दिनु आवश्यक छ। त्यस आधारमा मुलुकी देवानी संहिता र अपराध संहितामा संशोधन गरिनुपर्ने सिफारिस गरिएको हो।

तर दुई पटक संहिता संशोधन हुँदा पनि यस्ता विषयलाई पूर्णतः बेवास्ता गरिएको छ।

प्रश्न उठ्छ: अदालतका आदेश मात्रले अधिकार सुनिश्चित हुन्छ?

नेपालको कार्यपालिका र विधायिकाको उदासीनता अदालतलाई पनि बाध्य बनाइरहेको छ — पटक–पटक निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न। तर यस्तो “केस–बाई–केस” न्यायको मोडेल दीर्घकालीन समाधान होइन।

किन आवश्यक छ नयाँ कानुन?

• समलैंगिक विवाहपछि सिर्जना हुने सम्पत्ति अधिकार, भरणपोषण, सन्तानको हक, अंशबण्डा आदिको कानुनी संरचना छैन।

• ‘पति–पत्नी’ को परिभाषा, सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया, उत्तराधिकारी सम्बन्धी प्रावधानहरू स्पष्ट छैनन्।

• यी विषयलाई समेट्ने छुट्टै “समलिंगी विवाह तथा परिवार कानुन” आवश्यक छ।

नयाँ सम्भावना : गैरसरकारी विधेयक प्रस्तुत गर्ने बाटो

नेपालको इतिहासमा गैरसरकारी विधेयकबाट कानुन बन्ने दर न्यून भए पनि संसदमा दबाब सिर्जना गर्न सरोकारवालाहरूले सांसदलाई प्रस्ताव दिन प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ।

निष्कर्ष : अब अदालतले मात्र होइन, संसदले पनि उत्तर दिनुपर्छ

नेपालमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले आफ्नो पहिचानको मान्यता जितिसकेको छ। तर अधिकारको हकमा अझै पनि उनीहरू संघर्षमै छन्।

अदालतको आदेश आधार बनाइ संविधान, संहिताहरू र नीतिहरू अद्यावधिक नगरी, यो समुदायको पूर्ण समानता ग्यारेन्टी हुन सक्दैन।

अब प्रश्न यो हो – अदालतको आदेश कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी को दिने? संसद र सरकार किन अझै मौन छन्?