दाङ- लुम्बिनी प्रदेशसभाले १७ महिनापछि संसदीय समितिको नेतृत्व पाउन थालेको छ। २०७९ मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनपछि गठन भएको दोस्रो प्रदेशसभाको चौंथो अधिवेशन चलिरहँदा बल्ल दलहरूको बीचमा संसदीय नेतृत्व चयन गर्ने बारेमा भागबण्डा मिलेको छ।

आज (सोमबार) दिउँसो एक बजे बोलाएको प्रदेशसभा बैठकमा संसदीय समितिको सदस्य हेरफेर गरिने भएको छ।

प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले समितिको सदस्य हेरफेरको बारेमा सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले जानकारी दिने कार्यसूची रहेको बताए। सभापति चयनको लागि निर्वाचन प्रक्रियामा जाने तयारी भएको छ।

मिति तोकिएको ४८ घण्टाभित्र सभापति चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। दलहरूबीच सर्वसम्मत रूपमा सभापति चयन गर्ने समझदारी भएको छ। जसअनुसार नेकपा एमालेलाई ३, माओवादीलाई २ वटा र नेपाली कांग्रेसलाई दुईवटा समितिको नेतृत्व दिने समझदारी भएको छ।

एमालेले अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, भौतिक पूर्वाधार समिति र विशेष अधिकार समितिको नेतृत्व पाउने भएको छ। माओवादीले सामाजिक विकास समिति र प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको नेतृत्व पाउने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ। यस्तै, नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि समितिको नेतृत्व पाउने भएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका ६ वटा विषयगत समिति र विशेष अधिकार समिति छ। सत्तारूढ दलहरूलाई संसदीय समितिको सभापति चयनसँगै मन्त्री पनि टुङ्ग्याउनुपर्ने अवस्था छ। त्यस कारण दलहरूले मन्त्रीको आकांक्षीमध्ये केहीलाई सभापति दिने तयारी गरेका छन्।

एमालेबाट अझै ४ जना मन्त्री बन्नेछन्। मन्त्रीको लबिङमा रहेकामध्ये केहीलाई सभापति दिने गरी नेतृत्वले छलफल चलाएको छ। एमालेले लुम्बिनी प्रदेशका सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले सभापति छान्न संसदीय दलका नेता लीला गिरीले सभापतिको आकांक्षीहरूसँग छलफल चलाएको जानकारी दिए।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमसेनाले आफूहरूले पाउने दुईवटा सभापतिको नाम टुङ्ग्याउने जिम्मा संसदीय दलको नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई दिएको बताए।

माओवादी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले पहिला सभापति पठाउने निर्णय गरेका व्यक्ति अहिले मन्त्री बनेकाले अब फेरि सभापतिका लागि बैठक बसेर टुंग्याइने जानकारी दिए।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार प्रवक्ता एवं विना विभागीय मन्त्री दीपेन्द्र पुनले संसदीय सभापतिको नेतृत्व टुंगिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी रहेको उल्लेख गरे।

लुम्बिनीमा चौंथो अधिवेसनको तेस्रो बैठक बस्दैछ। पहिलो अधिवेसनमा नै संसदीय समिति टुंगिनुपर्ने थियो। तर, दलहरुको बीचमा सहमति नजुट्दा टुंगिन सकेको थिएन।