दक्षिण कोरियाले वर्षैभरि भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै ईपीएस परीक्षामा सहभागी हुने नेपालीहरूको निश्चित सीमा निर्धारण गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि सफ्टवेयरको प्रयोग गरी आवेदकहरूको सङ्ख्या सीमित तुल्याउने प्रयास अघि बढाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अहिले करिब २० हजार कोटाका लागि १ लाख ६३ हजार जनाले निवेदन दिएपछि एउटा समूहको मात्रै भाषा परीक्षा हुनसकेको छ भने बाँकी दुई समूहको परीक्षा कात्तिक महिनासम्म लम्बिने अवस्था देखिएको छ।

पहिलो चरणको परीक्षामा सहभागी भएका ४० हजार ईपीएस भाषा परीक्षार्थीमध्ये ६ हजार ३ सयभन्दा बढी उत्तीर्ण भएका छन्। उनीहरूको सीपसम्बन्धी ज्ञानको परीक्षण वैशाख ९ गतेदेखि १५ गतेसम्मका लागि तोकिएको छ।

सम्बोधन गर्नैपर्ने पिरलो

अघिल्लो पटक सम्पन्न परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकाहरूले सहभागिताको माग गर्दै गरेको प्रदर्शनका क्रममा दुई जनाको ज्यान गएपछि यस पटक ईपीएस परीक्षाका लागि आवेदन दिनेको सङ्ख्या अभूतपूर्व रूपमा बढेको बताइएको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार यसपालि १ लाख ६८ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिएका छन् जसमध्ये एउटा समूहको पहिलो चरणको परीक्षा सम्पन्न भएको छ।

बाँकी रहेका ८० हजार जना आगामी वैशाख ३१ बाट साउन १६ सम्म चल्ने परीक्षामा सहभागी हुने र बाँकी रहेकाहरूले कार्तिकको २६ गतेदेखि पुसको २ गतेसम्म परीक्षा दिने भनिएको छ।

यति ठूलो सङ्ख्यामा जाँच गराउन नसकिने भन्दै उपाय खोज्न अनुरोध गरेर दक्षिण कोरियाको तर्फबाट दुई पटक पत्राचार भएकाले आफूहरू त्यसलाई सम्बोधन गर्नतिर लागेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको ईपीएस शाखाकी निर्देशक मैयाँ कँडेलले बीबीसीलाई बताइन्।

उनी भन्छिन्, “उहाँहरूले अब यसरी गर्न सकिँदैन तपाईँहरूले के उपाय अपनाउने हुनुभयो भनेर दुईपटक हामीलाई पत्र पठाइसक्नुभएको छ। हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्न लागेका छौँ।”

बाङ्ग्लादेशमा कोरिया पठाउने कामदारहरू छनोट गर्न चिठ्ठा प्रणाली अवलम्बन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा आफूहरूले सफ्टवेयरमार्फत् नै आवेदन दिनेहरूको अधिकतम सीमा सीमित तुल्याउन खोजेको बताइन्।

उनी भन्छिन्, “हामीले हेर्दा सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको सफ्टवेयरबाटै नियन्त्रण हो। त्यसका लागि हामीले दुई महिनापछि आवेदन खुल्दैछ भने दुई महिनाअघि नै हाम्रो सफ्टवेयर खुला गरिदिने र उहाँहरूले सबै कागजपत्र तयार गरेर बस्न दिने व्यवस्था गर्न लाग्दैछौँ। खुला भएपछि पैसा तिर्ने र त्यसलाई पेस गर्ने काम उहाँहरूले गर्नु पर्छ। त्यति दिनभित्र जति कोटा चाहिन्छ त्यो पूरा भएपछि हामी आवेदन लिन बन्द गर्छौँ।”

उनका अनुसार त्यही वर्ष अर्को पटक आवेदन खुलेको खण्डमा प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेका व्यक्तिले दोहोर्‍याएर आवेदन दिन पाउने छैनन्। “जो पर्नुभएको छैन उहाँहरूले निवेदन दिनुहुन्छ। यसो गर्‍यो भने व्यवस्थित पनि हुन्छ। नत्रभने वर्षभरि परीक्षा मात्रै लिने हुन्छ। एउटै क्षेत्रका कामदारका लागि सूची तयार गर्न लामो समय लाग्यो भने अर्को क्षेत्रको नखुल्ने जोखिम पनि आउनसक्छ।”

उनले श्रममन्त्री र सचिव तहको छलफलमा यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने बारे एक किसिमको सहमति भइसकेको भन्दै कोरियाली पक्षलाई पनि यसबारे जानकारी गराएको उल्लेख गरिन्।

ईपीएस शाखाकी निर्देशक कँडेल भन्छिन्, “अब हामी यसलाई प्रचारप्रसार गर्ने, सफ्टवेयरलाई अद्यावधिक गर्ने र आवेदन अघिबाटै खुलाउनका लागि काम गर्छौँ।”