चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म आर्थिक क्रियाकलापमा चारवटा मुख्य संकट देखिए।

एक, २०८२ असार २४ गतेको बाढीपहिरोका कारण चीनसँगको स्थलमार्ग अवरूद्ध हुन पुग्यो। रसुवा हुँदै चीन जाने मुख्य स्थलमार्ग लामो समय सञ्चालनमा आउन सकेन। तातोपानी नाका पनि आंशिक रूपमा मात्रै सञ्चालनमा रह्यो।

दोस्रो, भदौ २३ र २४ गते नवयुवाहरूले भ्रष्टाचार र बेथितिविरूद्ध ठूलो आन्दोलन गरे। ८४ अर्ब रूपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भयो। तेस्रो, २०८२ असोज १७ देखि १९ को बाढीका कारण कृषि क्षेत्रको क्षति अत्यधिक भयो।

र चौथो, इरान युद्धका कारण खासगरी पेट्रोलियम उत्पादनहरूको अभावका साथै अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएको छ। यी चार किसिमका संकटबीच चालु आर्थिक वर्षमा ३.८५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ।

लामो समयदेखि नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर जम्मा ४.२ प्रतिशत छ। यस हिसाबले ३.८५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर औसत हाराहारी नै देखिन्छ।

अर्थतन्त्र मापन गर्ने १८ वटा क्षेत्रमध्ये सबै क्षेत्रमा वृद्धि देखिएको छ। संकटको छिटो असर देखिने क्षेत्रमा पनि अहिले औसत वृद्धिदर देखिएको छ।

२०७२ को भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण उत्पादनमूलक उद्योगको वृद्धि ९.५ प्रतिशत घटेको थियो। २०७६/७७ मा कोभिड संकटका कारण यो क्षेत्र ९ प्रतिशतले तल झरेको थियो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति अत्यधिक घट्न थालेपछि २०७८ मा सरकारले विभिन्न वस्तुको आयातमा गरेको कडाइको प्रभाव पनि उत्पादनमूलक उद्योगमा देखिएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १.७ र २०८०/८१ मा २ प्रतिशतले उत्पादनमूलक क्षेत्र ऋणात्मक देखिएको थियो। विगतमा यस्तै समयमा व्यापार क्षेत्र, निर्माण र खनिज क्षेत्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव देखिएको थियो। चालु वर्षमा भने उत्पादनमूलक उद्योग २.८, खनिज ३.५, निर्माण २.२ र व्यापार क्षेत्र ४.५ प्रतिशत बढेको छ।

वर्ष असामान्य भए पनि सबै क्षेत्रमा वृद्धि देखिनु सकारात्मक पक्ष भएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरन्द्रराज पाण्डे बताउँछन्।

‘लक्ष्यको तुलनामा निकै कम र औसतभन्दा पनि केही कम आर्थिक वृद्धि हुने देखियो। तर चालु वर्ष हरेक हिसाबले चुनौतीपूर्ण रहेको कारण यसलाई फलदायी नै मान्नुपर्छ,’ पाण्डेले भने।

उनले यसको एउटा मुख्य कारण निजी क्षेत्रको साहस र जेनजी आन्दोलनपछि आएको सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिएको साथलाई मान्छन्।

‘यस्तो परिस्थितिबीच निजी क्षेत्रले अदम्य साहस देखायो। भत्किएका संरचना तत्काल उठाउन थाल्यो। संक्रमणकालीन समय छोटो हुनु र नयाँ सरकारले तुरून्तै जिम्मेवारी सम्हाल्नुले छिटो उठ्न सहयोग पुग्यो,’ उनले भने, ‘जेनजी आन्दोलनपछि आएको सरकार र विशेषगरी अर्थमन्त्रीले गरेको प्रोत्साहनले ठूलो सहयोग गर्‍यो। सरकारले अति छिटो व्यवसायिक पुनरूत्थान प्याकेज ल्यायो।’

तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको ७ दिनमै व्यवसायिक पुनरूत्थान प्याकेज ल्याएका थिए। राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा ल्याइएको प्याकेजमा मुख्यतः पाँच वटा सुविधा दिइएको थियो।

आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायीहरूलाई बैंकको ऋणको किस्ता तिर्ने समय तीन महिनासम्म पछाडि सार्न पाउने सुविधा दिइएको थियो। यसअन्तर्गत असोज, कात्तिक र मंसिर महिनाका किस्ता क्रमशः पुस, माघ र फागुनमा तिर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको थियो

कर्मचारीहरूको रोजगारी सुनिश्चित गर्न र व्यवसायीहरूलाई आर्थिक भार कम गर्न तलब खुवाउने प्रयोजनका लागि लिइएको ऋणमा मात्र ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो।

आन्दोलनका कारण समयमै कर तिर्न नपाएका करदाताका लागि कर बुझाउने समय थप गरिएको थियो। यसले उनीहरू थप जरिवाना, ब्याज र विलम्ब शुल्कबाट जोगिएका थिए।

क्षति पुगेका व्यवसायहरूलाई मर्मत र पुनर्निर्माणका लागि तत्काल नगद प्रवाह उपलब्ध गराउन बीमा दाबी गरेको १५ दिनभित्रै ५० प्रतिशतसम्म रकम अग्रिम भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइएको थियो।

थप पुँजी आवश्यक पर्ने प्रभावित व्यवसायीहरूका लागि बैंकहरूले आफ्नो नाफा (प्रिमियम) नराखी ‘आधार दर’ मै नयाँ ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो।

यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ।

अर्थविद कल्पना खनाल पनि चालु वर्षको ३.८५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको तथ्यांक सकारात्मक मान्नुपर्ने तर्क गर्छिन्। असामान्य वर्षमा पनि औसत आर्थिक वृद्धि हासिल हुनुका केही कारण उनले केलाएकी छन्।

विगत दुई दशकदेखि जलविद्युत क्षेत्रमा सरकारले गरेको नीतिगत हस्तक्षेपको सकारात्मक प्रभाव अहिले देखिन थालेको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार चालु वर्ष ग्यास तथा विद्युत क्षेत्रमा २० प्रतिशतको वृद्धिदर देखिएको छ। माछापालन र विशेषगरी कृषि प्रशोधन क्षेत्रमा राम्रो मूल्य अभिवृद्धि भएकाले अर्थतन्त्रलाई टेवा पुगेको छ। आन्दोलनका कारण भएको क्षतिपछि बीमा रकमको छिटो परिचालन हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सहयोग पुगेको छ।

अप्रत्यासित रूपमा भएको चुनावका कारण आर्थिक गतिविधि र उपभोग बढ्नुका साथै अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पैसा औपचारिक संयन्त्रमा आउन मद्दत पुगेको उनको भनाइ छ।

सिमेन्ट र फलामजस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा गरिएको नीतिगत हस्तक्षेपका कारण उत्पादन र मूल्य अभिवृद्धिमा सुधार देखिएको उनी बताउँछिन्।