अजरबैजानको बाकुमा आयोजित २९औं संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP29) मा विश्वव्यापी जलवायु नीतिहरूलाई अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको छ। पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गत कार्बन बजारका मापदण्डहरू स्वीकृत गरिएको छ। यसले कार्बन क्रेडिट व्यापारलाई सरल बनाउँदै विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा वित्तीय स्रोतहरू लगानी गर्न मद्दत गर्नेछ, जसले जलवायु योजनाहरूलाई प्रभावकारी र किफायती बनाउन वार्षिक $२५० अर्ब बचत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ​।

लस एन्ड ड्यामेज फन्ड (क्षति र नोक्सानी कोष) सञ्चालन गर्नका लागि समझौताहरू सम्पन्न भएका छन्, जसले सन् २०२५ देखि वित्तीय सहायता प्रवाह सुरु गर्न अनुमति दिनेछ। यस कोषले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित राष्ट्रहरूलाई सहयोग पुर्‍याउँदै विश्वव्यापी जलवायु वित्तीय प्रणालीमा रहेको खाडललाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ​।

साथै, सम्मेलनमा सन् २०३० र २०३५ का लागि महत्वाकांक्षी हरितगृह ग्यास घटाउने लक्ष्यहरू सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (NDCs) सुधार गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यी कदमहरूले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५°C सीमामा राख्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछन्। सम्मेलनले कमजोर समुदायहरूलाई आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउन अनुकूलन वित्तमा वृद्धि गर्न जोड दिएको छ​।

महत्वपूर्ण राष्ट्रका नेताहरू र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू पनि बैठकमा सहभागी भएका छन्, जसले उत्सर्जन घटाउने, मिथेन कटौती गर्ने, र जलवायु अनुकूल विकासका लागि कार्यनीतिहरू तयार गर्न ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। यी छलफलहरूबाट आउने निर्णयहरूले आगामी वर्षहरूको लागि विश्वव्यापी जलवायु प्रयासहरूको दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ​।