“भन्सारबाट गुमेको राजश्व, चार्जिङ् शुल्क बढाएर दीर्घकालीन आम्दानीमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ” हेमन्त अग्रवाल-सिजी मोटर्स


आशिष लामिछाने , रौतहट, अशोज ९ : चीनमा कुनै पनि उत्पादकले राईट ह्याण्ड ड्राईभ कार शुरुमै उत्पादन गर्दैनन् । राईट ह्याण्ड ड्राईभमा धेरै लिमिटेसन छ । कुनै पनि ब्राण्डले आफ्नो सबै पोर्टफोलियोमा राईट ह्याण्ड ड्राईभ उत्पादन गरेका छैनन् । त्यसैले पनि सबै किसिमका ग्राहकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न हामीले विभिन्न ब्राण्डलाई समेट्नु परेको हो ।

हेमन्त अग्रवाल
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत/निर्देशक
सिजी मोटर्स

नेपालको अटोमोबाईल ब्यावसाय कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
पछिल्ला बर्षहरुमा देशको अर्थतन्त्रले खासै राम्रो प्रगती हाँसिल गर्न सकेन । अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक देखिएनन् र त्यसको प्रतक्ष्य असर सबैखाले ब्यापार ब्यावसायमा देखियो । अटोमोबाईल ब्यावसाय पनि यस अवस्थामा नराम्रोसँग थलाप¥यो । वितेका बर्षहरुमा हेर्ने हो भने अत्यावश्यक भईसकेका ग्राहकले मात्र निजी सवारी साधन खरिद गरे भने सार्वजनिक सवारी साधन तर्फ पनि ब्यावसायीहरुले नयाँ लगानी गर्न खासै रुचाएको देखिएन । उच्च बैंक ब्याज दर, परिवर्तन भईरहने राज्यको नीति र बैंकहरुले गर्ने लगानीमा संकुचन गरेकाले पनि सबैखाले सवारी साधनको विक्रीमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव परेको देखियो । तै पनि विद्युतीय सवारी साधन तर्फ भने एकाध विक्री भईरहेको थियो । तर, उत्साह भने खासै थिएन ।

यो बर्ष भने हामी उत्साहित भएका छौं । हालै सम्पन्न भएको नडा आटो सो मा अनपेक्षित परिमाणमा सवारी साधनहरुको बुकिङ् भएको छ । शायद अर्थतन्त्र सुध्रिन थालेको आभाष उपभोक्तालाई भएको हुनुपर्छ, अनि लामो समयको पर्खाईमा रहेका उपभोक्ताले अब आफ्नो निर्णय र आवश्यकता अझ पछाडि धकेल्न नसक्ने अवस्थामा आईसकेको हुनुपर्छ । राज्यले विद्युतीय सवारी साधनको प्रबद्र्धन गर्ने नीति लिएकाले उपभोक्ताको आकर्षण भने इभी मै छ । पछिल्ला दुई बर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ७५ प्रतिशत भन्दा बढी इभी विक्री वितरण भएका छन्, यो आंकडा यो बर्ष नै अझ बृद्धि हुने देखिन्छ ।

आम उपभोक्तामा इभी प्रति देखिएको यो आकर्षणको कारण के हुनुपर्छ ?
पहिलो कारण प्रविधी प्रतिको आकर्षण हो । इभीलाई आजका उपभोक्ताले सवारी साधन भन्दा माथि राखेका छन्, यो प्रविधीको हिस्साको रुपमा बुझ्न थालेका छन् । त्यसैले आजको आधुनिकता सँग नजिक हुने, प्रविधीसँग अभ्यस्त हुने मौकाको रुपमा इभीको प्रयोगलाई लिएको देखिन्छ । यसमा इभीको प्रबद्र्धनमा राज्यले लिएको सकारात्मक नीतिले पनि ठूलो भूमिका खेलेको छ । इभीको प्रयोग गरेर इन्धनको आयात घटाउन सकिन्छ, पर्यावरणमा सकारात्मक योगदान पु¥याउन सकिन्छ, अनि यसले विद्युतको खपत बढाएर अर्थतन्त्रमा थप योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा राज्य उभिएकाले जनताको पनि यसमा सहयोग भएको हो । राज्यले इभीको आयातमा दिएको करका छुटहरु, बैंकले गर्नसक्ने लगानीका क्षेत्रमा लिएको नीतिगत लचकता पनि इभीका आकर्षका प्रमुख कारणहरु हुन् ।

नेपाल इभीको अर्लि एडप्टरर्समा विश्वमै दोश्रो नम्बरमा आएको छ, मात्र नर्वे हामीभन्दा अगाडि छ । यो इभीको प्रबद्र्धनमा राज्यले हाँसिल गरेको ठूलो सफलता हो । इलेक्ट्रीक कारको प्रयोगमा धेरै फाईदाहरु छन्, उपभोक्ता, पर्यावरण र विश्वलाई नै फाईदा छ । यो कुरा बुझेरै राज्यले यसको प्रबद्र्धनमा सकारात्मक कदमहरु चालेको हो, त्यसैको प्रतिफल स्वरुप इभीमा उपभोक्ताको चासो र आकर्षण बढेको हो । जसलाई बजारमा आएका नयाँ नयाँ उत्पादन, यस क्षेत्रमा भएका नयाँ आन्वेषण र हरेक दिन आउने नयाँ समाचारहरुले पनि आम उपभोक्तामा इभी प्रति चासो र कौतुहलता बढाएको हो ।

राज्यले करमा छुट नदिएको भए यसरी इभीमय हुनेथियो र ?
इभीको उत्पादन लागत निक्कै उच्च छ, त्यसैले इभीको मूल्य बढी छ । त्यसमाथि नेपालमा सवारी साधनमा रहेको उच्च करले यो कुनै पनि दृष्टिकोणबाट फिजिबल हुने नै थिएन । त्यसैले यो सत्य हो राज्यले करमा छुट दिएर प्रोत्साहन नगरेको भए नेपालमा इभीको विक्री असंभव प्राय थियो । इभीको शुरुवाती लागत ग्राहकलाई कम परोस् भन्ने भावना विश्वब्यापी देखिन्छ । अमेरिकामा होस् या चीनमा इभीलाई विभिन्न तरिकाबाट उपभोक्तालाई एफोर्डेबल बनाउन छुट तथा अनुदान समेत दिईएको पाईन्छ । इभीले कालान्तरमा समग्र पर्यावरण र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पु¥याउने भएकाले त्यसो गरिएको हो ।

सिजी मोटर्स नेपालकै सबैभन्दा ठूलो चार्जिङ स्टेशन नेटवर्क विस्तारमा आक्रामक « Kendrabindu

राज्यले यसरी ठूलो कर छुट दिएर राज्यको आम्दानी गुम्ने भएपछी नीतिगत परिवर्तन होला नि ?
शुरुवाती लागत ग्राहकलाई कम परोस् भन्ने पक्ष नजरअन्दाज गर्नै हुँदैन । यसले इभी किन्ने उपभोक्ताको क्रय क्षमतामा ह्रास ल्याउँछ । बरु राज्यले दिर्धकालिन आम्दानीका अरु उपयको खोजी गर्नुपर्छ । नेपालमा इभी चार्ज गर्दा प्रति युनिट लागत ५ सेन्ट भन्दा कम छ जुन
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा औसत ३० सेन्ट प्रति युनिट पर्न आउँछ । यो अझै पनि प्रेट्रोलको लागतको जम्मा १० प्रतिशत मात्र हो । बरु राज्यले इभी चार्जिङ्को शुल्क बढाएर दिर्धकालिन आम्दानी बढाउन सक्छ । इभी आजको आवश्यकता हो यसमा प्रभाव पार्ने नीति लिईयो भने त्यो प्रत्युत्पादक हुनेछ । इभीको संचालन लागत अलिक बढाउँदा पनि डिजेल पेट्रोलको तुलनमा अझै ९० प्रतिशत सस्तो नै हुने छ । मलाई लाग्छ भारतबाट चीन तर्फ मोडिएको अटोमोबाईलको जियो इकोनोमीले पनि नीतीगत रुपमा ठूलै प्रेसर त पक्कै बनाएकै होला । यसमा राज्य संवेदनशिल हुनुपर्छ ।

नेपाली बजारले धान्नै नसक्ने गरि इभीको आयात भईरहेको अवस्थालाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यहाँले भनेको नकार्नै सकिने अवस्था छैन । चीनमा दर्जनौं ब्राण्ड छन् । यहाँ मुख्य ठूला ब्राण्ड आईसके अरु केही आउने तरखरमा छन् । मलाई लाग्छ यो खुल्ला बजारको विशेषता नै हो । तर, ग्राहक सचेत हुन अपरिहार्य छ । अलिकता रिसर्च ग्राहकले गर्नैपर्छ । कस्तो उत्पादक हो ? चीनमा र अन्य बजारमा त्यसले कस्तो गरिरहेको छ ? अनि नेपालमा कसले आयात गरेको छ ? त्यो अनिवार्य हेर्नुपर्छ । बजारमा यही अवस्था रहिरहँदैन, सबै ब्राण्ड बजारमा टिक्दैनन्, त्यसमा नेपाली उपभोक्ता सचेत र संवेदनशील हुनैपर्छ ।

चौधरी समूहले आधा दर्जन भन्दा बढी ब्राण्ड आयात गरेको छ, यो किन आवश्यक भयो ?
चीनमा कुनै पनि उत्पादकले राईट ह्याण्ड ड्राईभ कार शुरुमै उत्पादन गर्दैनन् । राईट ह्याण्ड ड्राईभमा धेरै लिमिटेसन छ । कुनै पनि ब्राण्डले आफ्नो सबै पोर्टफोलियोमा राईट ह्याण्ड ड्राईभ उत्पादन गरेका छैनन् । त्यसैले पनि सबै किसिमका ग्राहकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न हामीले विभिन्न ब्राण्डलाई समेट्नु परेको हो । कम्प्याक्ट सेग्मेन्ट र मिड साईज एसयुभीमा नेटा छ, प्रिमियम एसयुभीमा एभटार र एक्सपेङ् छ, पिकअप मा रिडारा र लक्जरीमा स्मार्ट, यसरी हामीले रेन्ज पुरा गरेका छौं । १९५० मा अमेरिकामा ५२ वटा अटोमोबाईल ब्राण्ड थिए अहिले तिन मुख्य ब्राण्डमा कन्सोलाईडेट भएका छन् । बजार र उत्पादन म्याचुअर्ड हुँदै गएपछी चीनमा पनि भएका ब्राण्डहरु मर्जर एक्युजिसनमा गएर भविष्यमा सिमित रहने अवस्था बन्नसक्छ ।


प्रकाशित मिति : २०८१ आश्विन ९, बुधबार गते

धेरै पढिएको

ताजा समाचार