काठमाडौँ, भदौ १८ गते ।  प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नु परेको समस्याबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालले बलियो गरी आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ । रसुवा बाढीका सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाही र भावी योजनाबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी कारण भएको र असर न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन साझा जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो । विपत्पछिको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको बताउनुभएको हो ।

प्रतिनिधि सभामा सम्बोधनका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, “यस घटनाले जलवायु परिवर्तनसँगै हिमालय क्षेत्रमा हामीले खेप्नुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको गम्भीर सङ्केत गरेको छ । त्यसैले हामी त सचेत हुनै पर्छ, सँगसँगै हामीले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नु परेको विपत्बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला आएको छ । जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या हो । यसको असरको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी हो ।”

प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी बाढी हिमालय क्षेत्रमा हिउँचट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित यस क्षेत्रकै ठुलो विपत्ति भएको बताउनुभयो । उहाँले विपत्मा परेर घरबारविहीन भएका नागरिकलाई तत्काल अस्थायी र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनामा सरकार लागिरहेको बताउनुभयो । विपत्पीडित कोही कतै नछुट्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जनाउनुभयो ।

प्रभावित विद्युत् आयोजनाका सुरुङमा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसहितको टोलीले खोज तथा उद्धार जारी राखेको उहाँले बताउनुभयो । प्रभावित क्षेत्रका विद्युत् आयोजनाका सुरुङको खोज तथा उद्धारलाई प्राथमिकीकरण गरेर भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । घटना भएलगत्तै प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्य तीव्र पारेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

११ हजार ९९३ जनाको उद्धार

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बुधबार दिउँसोसम्म ११ हजार ९९३ जनाको उद्धार गरिएको छ । तीन हजार ९१६ जना सम्पर्कविहीन रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । उद्धारपछि अस्पतालमा २९२ जना भर्ना गरिएकोमा १८२ जना डिस्चार्ज भइसकेको पनि उहाँको भनाइ छ ।

विपत् पीडितमध्ये नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रयस्थलमा दुई हजार ६५३ जनाले आश्रय तथा राहत पाएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । रसुवाका केही प्रभावित नागरिकलाई पनि नुवाकोटमा आश्रय तथा राहत उपलब्ध गराइएको उहाँले बताउनुभयो ।

कोषमा करिब आठ अर्ब

विपत्पछि सरकारले आह्वान गरे अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभयो । बुधबार दिउँसोसम्म राहत कोषमा सात अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ रुपियाँ जम्मा भएको छ । जम्मा रकममध्ये कोषबाट राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई एक अर्ब रुपियाँ निकासा गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । निकासा रकममध्येबाट छ करोड ७५ लाख रुपियाँ रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका गरी १५ वटा पालिकामा पठाइएको प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधि सभामा जानकारी दिनुभएको छ । स्थानीय तहहरूलाई पठाइएको रकमपछि कोषमा छ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ रुपियाँ मौज्दात रहेको उहाँको भनाइ छ ।

भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, चीन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, स्विट्जरल्यान्ड, सिङ्गापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, युकेलगायत मित्रराष्ट्रले सहयोग गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विकास साझेदारहरू एसियाली विकास बैङ्क, विश्व बैङ्क, युरोपेली युनियन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायतले पनि सहयोग गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

४३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध

बाढीले भोटेकोशी–त्रिशूली कोरिडोरमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना र सौर्य परियोजनामा ठुलो क्षति पुर्‍याएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ । विद्युत् उत्पादन गरिरहेका आठ वटा आयोजना (२८१ मेगावाट) र निर्माणाधीन चार वटा (३८८ मेगावाट) आयोजना क्षतिग्रस्त भएको उहाँले बताउनुभयो । बाढीका कारण ४३१.१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध भएको जानकारी प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छ ।

बाढीले ४८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति भएकोमा २० वटा मर्मत गर्न मिल्ने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभयो । प्रभावित क्षेत्रमा ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेकोमा दुई स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।