विराटनगर । कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४)को बजेट निर्माणका लागि सबै मन्त्रालय र कार्यालयहरूका लागि २८ अर्ब हाराहारीको सिलिङ तोकेको छ ।

सोही सिलिङ अनुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले जेठ १५ गतेभित्रमा सिस्टम (पीएलएमबीआइएस)मा योजनाहरू इन्ट्री गरिसक्नु पर्ने आयोजनाको वर्गीकरण, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण र आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ ले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ

तर, मन्त्रालयहरूलाई योजना इन्ट्री गर्न भारी पर्दै गएको देखिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयले दिएको बजेटको सिलिङ १ अर्ब १५ करोडको हो । सो मन्त्रालयलाई योजना बैंकमा समावेश ४ हजार १०० वटा आयोजना छनोटमा परेको छ ।

‘हाम्रो मन्त्रालयको ४४ वटा कार्यक्षेत्र छन् । त्यसभित्र रहेर हामीले पालिकासँग पनि योजना माग गरेका थियौँ । अहिले हामीलाई ४१ सय भन्दा बढी योजना प्राप्त भएका छन् । जसको लागत ३९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव उद्धवप्रसाद रिजालले भने ।

रिजालका अनुसार मन्त्रालयको बजेट जम्मा १ अर्ब १५ करोडको सिलिङ छ । १ अर्ब १५ करोडको सिलिङमध्ये ८८ करोड अनिवार्य दायित्व रहेको उनले बताए । ‘बाँकी रहेको २७ करोडबाट हामीले ३९ अर्बका योजनाहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मात्रै होइन । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा झन् धेरै योजनाको चाङ लागेको छ । मन्त्रालयका सचिव मिलन आचार्यका अनुसार योजना बैंकमा प्रविष्ट भएका योजनाहरू चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै १३ हजार २९२ वटा छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमै २३ हजार ४७ वटा योजना योजना बैंकमा प्रविष्ट भएका थिए । दुवै आर्थिक वर्षको योजनाको संख्या ३६ हजार ३३९ वटा पुग्छ । यी सबै आयोजनाको लागत अनुमानित ४ खर्बभन्दा बढी हुने सो मन्त्रालयको अनुमान छ ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा योजना बैंकमा इन्ट्री भएका योजनाहरू मात्रै २ खर्ब २१ करोड बराबरका छन् । हाम्रो मन्त्रालयको सिलिङ ७ अर्बको हो । अब योजना बैंकमा भएका ती आयोजनाको सेलेक्सन गरेर योजना आयोगले नै बजेट बनाउँछ होला,’ सचिव आचार्यले भने ।

अघिल्ला योजनाहरूको अनुमानित लागत जोड्दा ४ खर्बभन्दा बढी हुने मन्त्रालयको अनुमान छ ।

यो तथ्याङ्कले प्रदेश सरकार कति ठूलो दबाबमा छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । ३९ अर्बको मागलाई २७ करोडमा खुम्च्याउनु पर्ने बाध्यता सचिव रिजालका शब्दमा रमाइलो जस्तो सुनिए पनि यो नीतिगत र राजनीतिक रूपमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । कोशी प्रदेशको कुल बजेटको सिलिङ नै २८ अर्बको हाराहारीमा रहँदा एउटै मन्त्रालयमा खर्बौंको माग आउनुले योजना छनोट प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

योजना आयोगकी सूचना अधिकारी अम्बिका रेग्मीका अनुसार यति धेरै योजनाहरूलाई फिल्टर गर्ने र भेरिफिकेसन गर्ने काम भइरहेको छ । ‘त्यो चाहिँ भेरिफिकेसनको काम भइरहेको छ । अब आयोगको बैठक बसेर मात्रै त्यसलाई फाइनल गर्ने हो,’ उनले भनिन् ।

मन्त्रालयहरूले आफ्ना योजनाहरू आफैँ हेर्न पाए पनि अन्तिम सिफारिस भने आयोगले नै गर्ने रेग्मीको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘एकमुष्ट भएर भेरिफिकेसन गरेपछि अनि आयोगले चाहिँ सिफारिस गर्ने हो । डुप्लिकेसन भएको हटाउने गरेपछि सिफारिस हुन्छ ।’

उता, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव आचार्य भने रातोकिताबमा राख्ने योजनाहरू पनि योजना आयोगले नै छनोट गर्ने बताउँछन् । ‘हामीले यत्रो आयोजनाको स्क्रिनिङ कसरी गर्ने ? योजना आयोगले नै प्राथमिकीकरण गरेर रातोकिताबमा सेलेक्सन गर्छ होला,’ उनले भने ।

योजना बैंक र पीएलएमबीआइएस कनेक्ट मै समस्या

बजेट निर्माणको प्राविधिक पाटो अझ जटिल देखिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव सुशील बास्तोलाका अनुसार योजना बैंक र बजेट प्रविष्ट गर्ने प्रणाली (पीएलएमबीआइएस) अन्तरसम्बन्ध नहुँदा कर्मचारीहरूले म्यानुअल रूपमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

‘दुई वटा प्रणालीहरू लिङ्केजचाहिँ छैनन् । पीएलएमबीआइएस र योजना बैंक लिङ्केज भएको हो भनेचाहिँ सजिलो हुन्थ्यो । ए भन्ने योजना सेलेक्ट गर्नु परेमा फरवार्ड टु पीएलएमबीआइएस भन्ने सिस्टम थियो भने सजिलो हुन्थ्यो । तर दुई वटा छुट्टाछुट्टै प्रणाली भएको हुनाले म्यानुअल रूपमै सर्च गरेर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ । यो झन्झटिलै छ,’ उनले भने ।

यो प्राविधिक अभावका कारण हजारौँ योजनाहरूमध्येबाट उपयुक्त योजना खोजेर बजेट प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न कर्मचारीहरूलाई निकै समय लागिरहेको छ । जेठ १५ सम्ममा सबै योजनाहरू प्रविष्ट गरिसक्नुपर्ने समयसीमाका कारण कर्मचारीहरू दबाबमा छन् । सँगसँगै योजना बैंक कार्यविधिको पालना नहुनसक्ने बास्तोलाको भनाइ छ । ‘अब विश्वास गर्नुपर्ने र आफूले भेरिफाई गर्न नसकिने अवस्था हुन्छ,’ उनले भने ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई सिलिङ पठाइसकेको छ । तर, संघीय सरकारबाट आउने अनुदानमा भएको कटौतीले प्रदेशको आफ्नै बजेट पनि खुम्चिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रिजालले पुष्टि गरेका छन् ।

उनले भने, ‘हाम्रो बजेटचाहिँ १ अर्ब ८८ करोड जति थियो । यो संघीय समपूरक, संघीय सशर्त अनुदानसहितको हो । हाम्रै आफ्नै प्रदेशको बजेट त यसपालिको हाराहारीमै हो, १ अर्ब ४० करोड जति थियो । यसपालि अझ सिलिङ घटेर १ अर्ब १५ करोडको आएको छ ।’

बजेट निर्माणको मुख्य आधार प्रदेश सरकारको नीति र कार्यक्रम हुनुपर्ने भए पनि कोशी प्रदेशमा भने योजना बैंकमा भएका योजनाहरूलाई कसरी बजेटमा समेट्ने भन्नेमै बढी ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ । मन्त्रालयहरूका बिचमा समन्वयको अभाव, प्राविधिक प्रणालीहरू बिचको दुरी र समयको चापले गर्दा बजेटको गुणस्तरमाथि पनि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । म्यानुअल सर्च गरेर योजना हाल्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा कतिपय महत्त्वपूर्ण योजनाहरू छुट्न सक्ने वा पहुँचका आधारमा योजनाहरू छिर्न सक्ने सम्भावना रहने सरकारी अधिकारी नै स्वीकार गर्छन् ।

योजना बैंकमा छन् ७२ हजार योजना

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रदेशका विभिन्न निकायबाट ३२ हजार नयाँ योजना बैंकमा प्रविष्ट गरिएको छ । अहिले आयोजना बैंकमा कार्यान्वयनमा जाने भनिएका ७२ हजार ९७२ वटा योजना छन् ।

प्रदेश सरकारसँग हाल कार्यान्वयनमा भएका ६ हजार बढी योजना छन् । प्रदेश सरकारले यस पटक २५ लाखमुनिका योजनामात्र बजेटमा समावेश गर्ने नीति लिएको छ ।

आयोजनाको वर्गीकरण, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण र आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षका लागि बैशाख २० गतेसम्म योजना ‘फिल्टर’ गर्न मन्त्रालय तथा प्रदेश निकायलाई समयसीमा तोकिएको थियो । तर, अझै फिल्टर गर्ने काम सकिएको छैन । यस पटक योजना आयोगले २५ लाखको सीमाभित्र रहेर योजना प्रविष्ट गराएको हो ।

आयोजनाको वर्गीकरण, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण र आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ अनुसार आयोजनाको प्रकृति अनुसार सडक तथा पुल १ करोड, भवन, झोलुङ्गेपुल, सिचाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, खेलकुद सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी आयोजना, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका पूर्वाधार, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धी पूर्वाधार, शहरी क्षेत्रको ढल तथा नाली निर्माण, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रका जुनसुकै पूर्वाधारमा २५ लाख सीमा तोकिएको छ ।

तर वहुवर्षीय आयोजना सञ्चालन गर्दा अधिकतम सीमा सामाजिक पूर्वाधारको आयोजना–कार्यक्रममा १५ करोड र अन्य आयोजनाको हकमा ३० करोडभन्दा बढीको प्रस्ताव गर्न नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।