राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले नेपालको संविधानको ‘प्रस्तावना’ लाई निर्देशनात्मक सिद्धान्तका रूपमा राखेर मात्र संविधान संशोधनको बहस चलाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

कार्यदलका सदस्यले संविधानको प्रस्तावना र मर्मविपरीत गए संशोधनको मूूलभूत मुद्दा ओझेलमा पर्ने र विवाद निम्तिन सक्ने जिकिर गरेका हुन् । उहाँहरूले संविधानका आधारभूत विषय र मौलिक हक तथा तिनै अङ्गको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने गरी संशोधनको विषयवस्तु छनोट गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बुधबारको बैठकमा दलबाट यसप्रकारको सुझाव आएको हो । बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका कार्यदल सदस्य डा. सुरेन्द्र झाले संविधानको प्रस्तावनालाई ‘निर्देशनात्मक सिद्धान्त’ राखेर मात्र संशोधनका विषयवस्तु पेस गर्न सुझाव दिएको बताउनुभयो ।

नेकपा (एमाले) का डा. भीष्म अधिकारी र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का देव गुरुङले समेत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा फरक र प्रहार तथा परिवर्तन नआउने गरी बहसपत्र तयार गर्नका लागि सुझाव सङ्कलन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । नेकपाका नेता एवं कार्यदलका सदस्य गुरुङले भन्नुभयो, “नयाँ संविधानको मसौदा गर्ने नभई कार्यान्वयनमा रहेको संविधानको विषयवस्तुमा संशोधन गर्ने भएकाले प्रस्तावना चलाउने विषय संशोधनभित्र पर्नु भएन ।”

उहाँले संविधानको धारा २७४ को दायराभित्र रहेर सुझाव सङ्कलन गर्न र यसरी आएका सुझावमा सम्बन्धित विज्ञसँग छलफल गरेर सहमतिको दस्ताबेज तयार गर्ने मोटामोटी सहमति भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यदलमा प्रतिनिधित्व रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी  (राप्रपा) ले गणतन्त्रविपरीत राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा अडान राख्दै आएको छ । राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा धारणा राख्दै आएको छ ।

संविधानको धारा २७४ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संशोधन गर्न नसकिने व्यवस्था छ । प्रस्तावनामा भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गरिने उल्लेख छ ।

नेकपाका नेता गुरुङले कार्यदलका सदस्यले संशोधन सम्बन्धमा सरकारको कुनै धारणा भए प्रस्तुत हुनुपर्ने जिकिर गरेको बताउनुभयो । जवाफमा कार्यदलका संयोजक असीम शाहले सरकारको कुनै अडान वा संशोधन हुनैपर्ने विषयवस्तु नरहेको प्रस्ट्याउनुभयो । सरकारले शासकीय सुधारका सय कार्यसूची अन्तर्गत सय दिनभित्र संविधान संशोधन सम्बन्धमा बहसपत्र तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीलगायतमा संविधान संशोधन गर्ने आफ्नो वाचापत्रमार्फत प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

बैठकमा कार्यदलका संयोजक शाहले यी विषयमा सहमति बनाउन सरकारले कार्यदल गठन गरेको र राजनीतिक सहमतिकै आधारमा संशोधनका विषयवस्तु तयार गर्ने बताउनुभएको गुरुङले उल्लेख गर्नुभयो । गठन भएको भोलिपल्टै चैत १४ गते सरकारले सयबुँदे कार्यसूची सार्वजनिक ग¥यो । सो कार्यसूचीमा दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधारका लागि कार्यदल गठन गर्ने भनिएबमोजिम चैत १६ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कार्यदलको संयोजक तोक्यो । ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न गठित कार्यदलले यसबिचमा चैत २२ गते एउटा बैठक ग¥यो । पहिलो बैठक बसेको करिब २० दिनपछि दोस्रो बैठक भएको हो ।

कार्यदलका बैठकमा बुधबार नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिको उपस्थिति थिएन । कांग्रेसले संशोधनको विषयवस्तु पहिचान गरी कार्यदलमा पेस गर्ने मसौदा तयार गर्न समिति गठन गरेको छ । कार्यदलको यो दोस्रो बैठक हो । पहिलो बैठकमा कार्यविधि र क्षेत्राधिकारको विषयमा छलफल भएको थियो । दोस्रो बैठकमा सबै दलबाट सुझाव आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर संसद्को दोस्रो दल कांग्रेस, तेस्रो दल एमाले र चौथो दल नेकपाले अझै सुझाव पेस गरेको छैन । कार्यदलमा जसपा नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रतिनिधित्व छ ।