नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिले नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ।

आज सानेपामा बसेको अनुशासन समिति बैठकले खड्कालाई ७ दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको समितिका संयोजक तारामान गुरूङले जानकारी दिए।

खड्काले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा पटक पटक विज्ञप्ति जारी गर्दै आएका थिए। उनलाई कार्यवाहक सभापति हैसियतमा विज्ञप्ति जारी नगर्न यसअघि अनुशासन समितिले सचेत गराए पनि चैत ३० गते फेरि विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।

तत्कालीन उपसभापति खड्कालाई असोज २८ गते तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका थिए। तर गत पुसमा विशेष महाधिवेशन भएर गगन थापा नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति आएको छ। विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको विरोधमा देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत गएकोमा मुद्दा विचाराधीन छ।

मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आफू कार्यवाहक रहेको भन्दै खड्काले विज्ञप्ति जारी गर्दै आएका थिए। तर अनुशासन समितिले खड्काले नक्कली लेटरप्याड बनाएर नभएको जिम्मेवारी उल्लेख गरेको भनेको छ।

‘नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको मिति २०८२/१२/१८ गतेको निर्णयानुसार विभिन्न संचार माध्यम तथा सामाजिक संजालहरूमा नेपाली कांग्रेसको नक्कली लेटरप्याड बनाएर प्रयोग गरी आफूसँग नभएको जिम्मेवारी उल्लेख गर्दै आफू पार्टीको जिम्मेवारीमा छु भनी मिति २०८२ चैत्र १४ गते अनाधिकृत बक्तब्य जारी गर्ने कार्य गलत भएकोले एक पटकका लागि सचेत गराउने निर्णय भएको थियो,’ अनुशासन समितिले भनेको छ।

साथै अनुशासन समितिबाट सचेत गराउँदा गराउँदै पनि नेता खड्काले चैत ३० गतेका दिन ‘नेपाली कांग्रेसको नक्कली लेटरप्याड बनाएर प्रयोग गरी आफूसँग नभएको जिम्मेवारी उल्लेख गर्दै आफू पार्टीको जिम्मेवारीमा छु’ भनी खड्काले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।

‘अनधिकृत रुपमा मिति २०८२/१२/३० गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने कार्य पार्टीको विधान विपरित देखिएकोले नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७, (संशोधन सहित) को धारा ३४ को उपधारा ८ (घ) बमोजिम ७ (सात) दिने स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गर्दछ,’ अनुशासन समिति सभापति गुरूङले भने।

साथै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ का सन्दर्भमा पार्टीका सदस्यहरुले अनुशासन उल्लंघन गरेका भए सो को उजुरी २०८२ चैत्र मसान्तभित्र नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिमा पठाउन निर्देशन गरिएकोमा सो को समयाअवधी २०८३ वैशाख मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए। तत्पश्चात प्राप्त हुन आएका उजुरी उपर कुनै कारबाही नगरिने उनले बताए।