बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) का लागि बजेट निर्माणको तयारी थालेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको जनाएको छ ।

प्रदेशको आर्थिक कार्यविधिको नियम अनुसार प्रदेशको प्रारम्भिक राजस्व प्रक्षेपण सङ्घीय अर्थ मन्त्रालय र वित्त आयोगलाई बुझाएको छ ।

प्रदेशको राजस्व परामर्श समितिले तीन वटा उपसमिति गठन गरेर बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित काम थालेको हो । वन, यातायात, कृषि मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको छुट्टाछुट्टै उपसमिति गठन गरी काम गरिरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा प्रवक्ता एवं वरिष्ठ शाखा अधिकृत सुमन पौडेलले रातोपाटीलाई बताए ।

यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको उपसमितिले प्रदेशको सवारी तथा यातायातका राजस्वमा केन्द्रित रहेर आगामी आर्थिक वर्षको स्रोत निर्धारण गर्ने विषयमा प्रतिवेदन तयार पार्दैछ । वन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको उपसमितिले वन तथा खोलानालाबाट उठ्ने राजस्वमा केन्द्रित रहेर तथा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको उपसमितिले कृषि एवं घरजग्गा आदिको राजस्व स्रोत सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरिरहेको जनाइएको छ ।

राजस्व प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले सुझाव सङ्कलन प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले एक सूचना सार्वजनिक गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक ऐन तर्जुमा गर्ने क्रममा समग्र राजस्व प्रशासन सुधारका विषयमा सुझाव माग गरेको छ । राजस्व परामर्श समितिले निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय, विषय विज्ञ, नागरिक समाज तथा सरोकार राख्ने सम्पूर्ण पक्षलाई चैत ३० गतेभित्र आफ्ना सुझाव पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।

यस प्रक्रियामार्फत कर प्रणाली सुधार, कर दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सरलीकरण लगायतका विषयमा प्राप्त सुझावलाई आगामी आर्थिक ऐनमा समावेश गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन पौडेलले बताए । उनले अब सङ्घीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले केही दिनमै प्रदेशलाई सिलिङ पठाउने उल्लेख गर्दै त्यसपछि प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्रालयहरूलाई सोही अनुसार सिलिङ पठाउने जानकारी दिए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री दिनेश पन्थीले बजेट निर्माणको काम नियमित भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले यथार्थपरक बजेट ल्याउन आन्तरिक तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । उनले राजस्व सङ्कलनको दायरा विस्तार गर्दै खर्च व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति तय गरिएको बताए ।

सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र आन्तरिक स्रोतको यथोचित परिचालनमार्फत सन्तुलित बजेट ल्याउने सरकारको तयारी रहेको मन्त्री पन्थीले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्दै सफल कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, प्रभावकारी नभएका कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने नीति लिएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशका मन्त्रालयमा बजेटको सिलिङ घट्ने सम्भावना

लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले यस पटकको बजेट उत्पादनमुखी क्षेत्र, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर तयार गरिने जनाएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई समेत सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तह र सरोकारवालासँग परामर्श गरी समावेशी र यथार्थपरक बजेट ल्याउने तयारी गरेको मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका पछिल्लो तीन वर्षको आन्तरिक राजस्वको सङ्कलन दर अपेक्षा गरे अनुसार हुन सकेको छैन । अर्कोतिर चालु आर्थिक वर्ष प्रदेशले केही आयोजना बाहेक अन्य धेरै शीर्षकमा बजेट प्रस्तुत गरेकोभन्दा २० प्रतिशत घटाएको थियो । सोही अनुसार घटेको बजेटमा अहिले प्रदेशका मन्त्रालयहरूले काम गरिहरेका छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा घटाएर मन्त्रालयलाई सिलिङ दिने सम्भावना रहेको बताए । उनले प्रदेशको आन्तरिक राजस्व स्रोत वृद्धि अपेक्षा अनुसार नभएको, केही मन्त्रालयले भुक्तानी रोकिएपछि अर्को वर्ष तिर्ने परम्पराजस्तै बन्न लागेका कारणले  मन्त्रालयको सिलिङ घटाउने तयारी भइरहेको प्रस्ट पारे । अहिले बस्तुगत बजेट ल्याउन लागि प्रदेशका मन्त्रालयसँग चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा घटाएर बजेटको सिलिङ दिने उनको भनाइ छ ।

लुम्बिनी आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रमा अध्यक्ष होमराज भुसालले चालु बजेट खर्च सुरुमा ल्याएको भन्दा घटाइएका कारण सरकारको कार्यान्वयन नै फितलो भएको टिप्पणी गरे । उनले आवश्यकतामा आधारित योजना ल्याउने र ती योजना पूरा गर्न स्रोत सुनिश्चित गर्ने गरी मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ दिनुपर्ने बताए ।

कतिपय अवस्थामा प्रदेशको एउटै कार्यालयमा धेरै आयोजना हुने, दक्ष कर्मचारी कम हुने आदि कारणले आयोजनाको गुणस्तरमा समस्या आउने सक्ने उल्लेख भुसालले स्रोत सुनिश्चित गरेपछि पूरा हुनेखालका आयोजनाका लागि बजेट विनियोजित गर्न सुझाव दिए ।

• चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा कुल विनियोजित बजेटको २७ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । यस अवधिमा पुँजीगत खर्च २५.४० प्रतिशत र चालु खर्च ३१.०१ प्रतिशत भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि लुम्बिनी प्रदेशले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा फागुन मसान्तसम्म १० अर्ब ७५ करोड एक लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा फागुन मसान्तसम्म पाँच अर्ब ९६ करोड २९ लाख १९ हजार ५०३ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यसैगरी १५ अर्ब ४३ करोड पाँच लाख ३५ हजार रुपैयाँ चालु बजेटमध्ये चार अर्ब सात करोड ७२ लाख ५३ हजार ६३६ रुपैयाँ ७८ पैसा खर्च भएको छ ।