काठमाडौँ । सरकारले समावेशी विकास र गरिबी निवारणको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न ‘गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८२’ ल्याएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको यो कार्यविधिले देशव्यापी रूपमा लघु उद्यमको विकास र प्रवद्र्धनमार्फत लाखौं नेपालीको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा ४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी भएको यस कार्यविधिले संघीय संरचना सुहाउँदो ढंगले स्थानीय तहलाई कार्यक्रमको व्यवस्थापन र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सशक्त भूमिका प्रदान गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  यो कार्यविधिले केवल गरिबी घटाउने नभई, स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिई आत्मनिर्भर र दिगो अर्थतन्त्र निर्माणको आधार तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम  को सुरुवात २०५३ साल (सन् १९९८) मा भएको थियो, जसले गरिबी निवारणमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएको छ । बदलिँदो सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य, संघीयताको कार्यान्वयन र नयाँ कानुनी संरचनालाई आत्मसात गर्दै, यस २०८२ को कार्यविधिले अघिल्ला अनुभव र सिकाइलाई समेटेको देखिन्छ । यसले पुराना कार्यविधिहरूमा भएका सकारात्मक पक्षहरूलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ आवश्यकता र चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ । वर्तमान सन्दर्भमा बढ्दो बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीको निर्भरता र आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई दृष्टिगत गर्दा आन्तरिक उत्पादन र स्वरोजगार प्रवद्र्धन गर्ने यस्ता कार्यक्रमको आवश्यकता झनै टड्कारो बनेको छ ।

मुख्य उद्देश्य र समावेशी लक्षित वर्गकेन्द्रित

कार्यविधिको मूल उद्देश्य लघु उद्यम विकास र प्रवद्र्धनमार्फत गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्‍याउनु हो । यसका लागि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा उद्यमशीलताको वातावरण सिर्जना गरी पिछडिएका समुदायको आर्थिक अवस्था सुदृढ पार्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो कार्यक्रमले विशेषगरी समाजका आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा र अन्य वित्तीय सेवाहरूमा सहज पहुँचका लागि सहकारी, बैंक तथा लघु वित्त संस्थाहरूसँग जोड्न सहजीकरण गरिनेछ । कार्यविधिले सिधै नगद अनुदान प्रदान गर्नेभन्दा पनि उद्यमीलाई आत्मनिर्भर बनाउन वित्तीय संस्थाहरूसँगको सम्बन्ध स्थापित गर्नमा जोड दिएको छ ।  यसले वित्तीय साक्षरता र जोखिम व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

लक्षित वर्गमा गरिबीको रेखामुनि रहेका र अति विपन्न परिवारहरूलाई सीप विकास, प्रविधि र बजारसँग जोडेर स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गरिनेछ, जसले उनीहरूको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउनेछ । साथै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका तर रोजगारीविहीन रहेका, साथै देशभित्रै बेरोजगार युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गरी उनीहरूको श्रम, सीप र पुँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाइनेछ । पुँजी अभावमा रहेका उद्यमीहरू र बजार सम्भावना भएका नयाँ उद्यम सुरु गर्न चाहने व्यक्ति तथा समूहहरूलाई पनि कार्यक्रमले समेट्नेछ ।

यस कार्यविधिले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारू, सीमान्तकृत, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक तथा प्राविधिक अल्पसंख्यक समुदायलाई उच्च प्राथमिकता दिने स्पष्ट प्रावधान राखेको छ । लक्षित समूहमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत अति गरिब परिवारबाट हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले कार्यक्रमलाई थप समावेशी र लक्ष्योन्मुख बनाउने उल्लेख छ ।

के–के छन् सेवा, सुविधा ?

कार्यविधिले लघु उद्यमीहरूका लागि उद्यम स्थापनादेखि बजारीकरणसम्मका लागि आवश्यक पर्ने एकीकृत र व्यापक सेवाहरूको परिकल्पना गरेको छ । यसअन्तर्गत उद्यमशीलता विकास तालिम, सीप विकास तथा प्रविधि हस्तान्तरण, वित्तीय पहुँचमा सहजीकरण गर्ने, बजारीकरण सहयोग गर्ने र साझा सुविधा केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

व्यवसाय सुरु गर्न र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक आधारभूत ज्ञान, व्यवस्थापकीय सीप र व्यवसाय योजना निर्माण लगायतका तालिम प्रदान गरिनेछ । यसले उद्यमीहरूलाई व्यवसायको दिगोपनका लागि आवश्यक सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गर्नेछ ।

उद्यमीहरूका लागि उपयुक्त परम्परागत सीपको आधुनिकीकरण र नयाँ तथा उन्नत प्रविधिमा पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ, जसले उत्पादनको गुणस्तर, मात्रा र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन मद्दत गर्नेछ । प्रविधि हस्तान्तरणमा लागत साझेदारीको अवधारणा अपनाइनेछ, जहाँ उद्यमीले लागतको कम्तीमा २० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्नेछ भने बाँकी सहयोग विकास साझेदार वा अन्य स्रोतबाट जुटाइनेछ ।

कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्पष्ट जिम्मेवारी र भूमिका तोकिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नीति निर्माण, कार्यक्रमको प्रवद्र्धन, समन्वय र समग्र अनुगमनमा केन्द्रीय भूमिका खेल्नेछ । प्रदेश मन्त्रालयहरूले प्रदेशस्तरीय नीति, बजेट व्यवस्थापन र कार्यक्रम कार्यान्वयनको समन्वय गर्नेछन् ।

उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा र अन्य वित्तीय सेवाहरूमा सहज पहुँचका लागि सहकारी, बैंक तथा लघु वित्त संस्थाहरूसँग जोड्न सहजीकरण गरिनेछ । कार्यविधिले सिधै नगद अनुदान प्रदान गर्नेभन्दा पनि उद्यमीलाई आत्मनिर्भर बनाउन वित्तीय संस्थाहरूसँगको सम्बन्ध स्थापित गर्नमा जोड दिएको छ ।  यसले वित्तीय साक्षरता र जोखिम व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धनका लागि बजार अध्ययन, उत्पादन विकास, ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ, व्यापार मेलामा सहभागिता र बिक्री कक्ष स्थापनामा समेत सहयोग पुर्‍याइनेछ ।  यसले उद्यमीहरूलाई प्रतिस्पर्धी बजारमा सफल हुन मद्दत गर्नेछ ।

उत्पादन लागत घटाउन र गुणस्तर सुधार गर्न उद्यमीहरूलाई आवश्यक पर्ने साझा पूर्वाधार र उपकरणहरू सहितका सुविधा केन्द्रहरूको स्थापना तथा सञ्चालनमा जोड दिइएको छ । यसबाट साना उद्यमीहरूले महँगा उपकरणहरू व्यक्तिगत रूपमा किन्नु नपर्ने हुँदा लागत कम हुनेछ ।

बजेट व्यवस्था र स्रोत परिचालन

कार्यविधिले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्थाबारे पनि स्पष्ट पारेको छ । कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट संघीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त तथा निशर्त अनुदान र स्थानीय तहको आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट विनियोजित रकमबाट परिचालन गरिने उल्लेख छ । यसबाहेक, अन्य सरकारी निकाय तथा विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई पनि कार्यक्रममा उपयोग गरिनेछ । वित्तीय सेवामा पहुँचका लागि कार्यक्रमको कुल बजेटको १० प्रतिशत रकम सहजीकरण गतिविधिहरूमा विनियोजन गरिएको छ, जसले उद्यमीहरूलाई ऋणसम्म पुग्न मद्दत गर्ने अपेक्षा छ ।

कार्यान्वयन संरचना र अनुगमन संयन्त्र

कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्पष्ट जिम्मेवारी र भूमिका तोकिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नीति निर्माण, कार्यक्रमको प्रवद्र्धन, समन्वय र समग्र अनुगमनमा केन्द्रीय भूमिका खेल्नेछ । प्रदेश मन्त्रालयहरूले प्रदेशस्तरीय नीति, बजेट व्यवस्थापन र कार्यक्रम कार्यान्वयनको समन्वय गर्नेछन् ।

स्थानीय तहमा उद्यम विकास समितिहरू गठन गरिनेछ, जसको संयोजक स्थानीय तहको प्रमुख हुनेछन् । यी समितिले लक्षित समूहको पहिचान, परियोजनाको तयारी, कार्यान्वयन र प्रत्यक्ष अनुगमनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् । यसबाहेक, कार्यक्रमको नियमित अनुगमन, मूल्यांकन र आवश्यक सुधारका लागि मन्त्रालयस्तरमा समन्वय समिति र अन्य विभिन्न संयन्त्रहरू क्रियाशील रहनेछन् । कार्यविधिले कार्यक्रमको प्रगति विवरण, भौतिक र वित्तीय अवस्थाको नियमित प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनका लागि स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ, जसले पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।

कार्यविधिले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण लाई पनि विशेष जोड दिएको छ । यसमा कार्यक्रमको विकास, आर्थिक, वित्तीय सुशासन एवं विश्वसनीयता कायम गर्दै जोखिम न्यूनीकरणका लागि विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । यस्तै सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनको पालना, रकमको दुरुपयोग नियन्त्रण र अनियमिततालाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, कार्यक्रमसम्बन्धी कुनै गुनासो आएमा त्यसको उचित र समयमै सम्बोधन गर्न गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

यो कार्यविधिले गरिबी निवारणका राष्ट्रिय लक्ष्यहरू हासिल गर्न, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा लघु उद्यमको विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्न र अन्ततः आत्मनिर्भर तथा समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार तयार पार्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ । यसको सफल कार्यान्वयनले नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा लिइएको छ ।