अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ।

उच्च अदालत पाटनले मंगलवार एन्फा निर्वाचन रोक्ने गरी यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै निर्वाचनको बाटो खुलेको हो। न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइराला र अच्युत कुँइकेलको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नरहेको ठहर गरेको छ।

यसअघि अदालतले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्दै छलफलका लागि एन्फालाई बोलाएको थियो। सो आदेशका कारण एन्फाको निर्वाचन रोकिएको थियो। तर, पछिल्लो आदेशमा अदालतले अग्रिम निर्वाचन गर्न कानुनी रोक नदेखिएको भन्दै अघिल्लो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ।

एन्फा कार्यसमितिको पुस १६ गते बसेको बैठकले माघ २८ गते साधारण सभा र निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, विधानविपरीत निर्वाचन गर्न लागिएको भन्दै एन्फाका उपाध्यक्ष विराटजंग शाही र सदस्य रूपेश अधिकारीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा उजुरी दिएका थिए।

राखेपले जिल्ला निर्वाचनपछि मात्रै केन्द्रीय निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसलाई बेवास्ता गर्दै एन्फाले निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेपछि उच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।

अदालतको पछिल्लो निर्णयसँगै एन्फा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ। यसअघि नै अध्यक्ष पदका लागि पंकज विक्रम नेम्वाङ र दिर्घबहादुर केसी (कुमार) ले उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेका छन्।

त्यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ३, उपाध्यक्षमा १० र सदस्यमा ३० भन्दा बढीको उम्मेदवारी दिएका छन्। एन्फाले निर्वाचनका लागि नयाँ मिति तोक्नुपर्ने छ।