शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले युवाहरू नाँच्ने-गाउने उमेरमा विदेश पलायन हुँदै गएकाले स्वदेशमा डिस्कोहरू रित्तिँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सोमबार राजधानीमा नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभागले आयोजना गरेको शिक्षा नीति बहसअन्तर्गत ‘उच्च शिक्षाका आयाम’ विषयक विमर्श कार्यक्रममा मन्त्री पन्तले वास्तवमा उच्च शिक्षाको बेथितिबारे उपकुलपति, प्राध्यापक र डिन तथा शिक्षाका विज्ञहरूसँग पटकपटक कुराकानी भएको तर उच्च शिक्षालाई कहाँ लैजानेबारे खोजी हुन नसकेको उनले स्पष्ट पारे।

उनले आजको आवश्यकता विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सक्षम जनशक्ति विश्वविद्यालयहरूले उत्पादन गर्नु नै रहेको धारणा राखे। ‘गत वर्ष एक खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम विद्यार्थीले लिएर विदेश गएको तथ्यांक छ। यो त तथ्यांकमा देखिने पैसा हो, तर यसबाहेक पनि जाँदा साथमा लैजाने र पछिबाट परिवारले पठाउने रकमको त हिसाबै छैन’, मन्त्री पन्तले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘हाम्रा युवा बिदेसिँदै गएकै कारण आज देश सुनसान छ। कपडा पसल सुनसान छन्। हाम्रा डिस्कोहरूमा पनि पहिलेजस्तो भीडभाड छैन।’

मन्त्री पन्तले नाच्ने उमेरका युवा विदेश गएकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, ‘किन छैन? किन छैन भन्दा नाच्ने उमेरका विदेश गएका छन्। नयाँ फेसनका लुगा लगाइदिने युवा विदेश गएका छन्। साथीभाइसँग रेस्टुरेन्टमा खाने उमेरका विदेश गएका छन्। यो युवा अवस्थाकालाई विदेश पठाएर न देशको अर्थतन्त्र नै चल्छ न त मुलुक नै अगाडि बढ्न सक्छ।’ उनले शिक्षकसँग भएका वार्ता र सहमतिअनुसारकै माग सम्बोधन गरी विद्यालय शिक्षा ऐन सरकारले ल्याउनेमा विश्वास दिलाए। ‘निजी र सरकारी साझेदारीमा शिक्षा चल्नुपर्छ। निजी लगानीलाई बन्देज गरी शिक्षा चल्न सक्दन’, मन्त्री पन्तले भने। उनले अनुगमन र नियमन राज्यले गर्नुपर्ने बताए।

‘हाम्रा विद्यार्थीलाई विदेश जानबाट रोक्न र विदेशी स्तरको डिग्री स्वदेशमै उपलब्ध गराउने निजी शिक्षामा निजी लगानी भित्र्याउनुपर्छ’, मन्त्री पन्तले भने, ‘ निजीले लगानीका साथै पूर्वाधार पनि बनाउनुपर्छ र राज्यले सहकार्य गरी अघि बढ्छ। भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र चीनका सरकारी निकायहरूले पनि यही अवधरणा अपनाएका छन्।’ उनले आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी विश्वविद्यालय खोलिनुपर्नेमा समेत जोड दिए।

कार्यक्रमा त्रिविका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. तीर्थ खनियाले विद्यालय शिक्षामा चुनौती कायमै रहेकाले विद्यालय शिक्षा विधेयक बृहत् छलफल गरी ल्याउनुपर्ने सुझाए। ‘केन्द्रमा रहेका शिक्षक व्यवस्थापनका विषयवस्तु एकैपटक विनातयारी स्थानीय पालिकामातहतमा राख्नु पछिसम्म चुनौती थपिने हुन्छ’, पूर्वउपकुलपति खनियाले भने, ‘सन् २०३० सम्म देशमा छरिएर रहेका क्याम्पसहरू एकत्रित गर्ने विश्वविद्यालयको ०७६ को नीतिले पनि समेट्न सकेको छैन। यो चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ। हाम्रो देशमा निर्देशिकाबाट विदेशी सम्बन्धनका कलेजहरू चल्छ जबकि भारतमा समेत ऐनबाट चल्छ। यसकारण शिक्षाका ऐन तथा नीतिमा सुधार टड्कारो देखियो।’

शिक्षाविद् एवं त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाका अनुसार शिक्षा क्षेत्रलाई पूर्णत: राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न सके मात्र नेपालको शिक्षा क्षेत्रले फट्को मार्न सक्छ। ‘विश्वविद्यालयहरू प्राज्ञहरूको गणतन्त्र हो’, शिक्षाविद् माथेमाले भने, ‘विश्वविद्यालयले के पढाउने? कसरी पढाउने र कस्तो र किन पढाउने? यो नितान्त विश्वविद्यालयको विषय हो।’

उनले जोड दिए, ‘त्रिवि ऐन ०५० मेरै पालामा बनाएको हो, तर हामीले दुई विषय थप्न चुक्यौं। त्यो हो– त्रिविलाई बोर्ड अफ ट्रस्टीबाट चल्न दिने र अर्को विषय हो– सम्बन्धनको सवाल। यी दुवै विषय अबका पदाधिकारीले ऐन संशोधन गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने देखियो। तब मात्र उच्च शिक्षा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बन्छ।’ उनका अनुसार देशमा कति र कस्तो विश्वविद्यालय आवश्यक पर्ने भन्नेबारे अध्ययनपछि मात्र खोलिनुपर्छ।