काठमाडौँ, जेठ १ – सिंहदरबारमा निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवन साढे पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। यस विषयमा बिहीबार बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा सांसदहरूले ठेकेदारको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

२०७६ असोज १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा शिलान्यास गरिएको भवन तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहितको सम्झौता भए पनि हालसम्म काम अधुरै छ।

समितिको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले परियोजनामा बजेटको अभाव नरहेको अवस्थामा पनि काम अघि नबढ्नु चिन्ताजनक भएको बताउँदै, ढिलाइको मुख्य कारण ठेकेदारको कमजोरी रहेको बताए। उनका अनुसार ठेकेदारले समयमै आवश्यक जनशक्ति परिचालन नगरेको र कामको सुरुआत ढिलो गरेकोले यो अवस्था आएको हो।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले निर्माण कार्यको हालको अवस्थाले तोकिएको नयाँ समयसीमामा पनि भवन निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून रहेको बताए। उनले निर्माण सम्झौता पेनाल्टीसहित रद्द गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

नेपाली काँग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले सात–सात दिनमा प्रगति अनुगमन गर्नुपर्ने र ठेकेदारले राज्यको दायित्वलाई बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरे। उनले ठेक्का तोड्नेसम्मको विकल्पसमेत खोल्नुपर्ने धारणा राखे।

नेकपा (एमाले)का सांसद लालप्रसाद सावा लिम्बूले ठेक्का प्रणालीमा समय थपिरहने र काम नगर्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दुई सय दिनभित्र काम सम्पन्न नभए कडाइका साथ कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने बताए।

समग्रमा, सांसदहरूले भवन निर्माणमा देखिएको ढिलाइको मुख्य जिम्मेवारी ठेकेदार पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन् र आगामी दिनमा कडाइका साथ अनुगमन र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।