नेपालभर घरजग्गाको मूल्यमा देखिएको ठूलो गिरावटले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो मूल्यांकन गर्ने इन्जिनियरहरू समस्यामा परेका छन्। नेपाल भ्यालुएटर्स एसोसिएसनका अनुसार अहिले मुलुकभर औसत ३० प्रतिशतले जग्गाको मूल्य घटेको छ, तर तराइका केही क्षेत्रमा ४० प्रतिशतसम्म र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपासको क्षेत्रमा ६६ प्रतिशतसम्म गिरावट देखिएको छ।

मधेश प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित छ, जहाँ सप्तरी, सिरहा, धनुषा लगायत जिल्लाहरूमा तीव्र गिरावट आएको छ। त्यसपछिल्लो स्थानमा लुम्बिनी प्रदेश रहेको छ, जहाँ ३०–४० प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ। गौतमबुद्ध विमानस्थल पुग्ने सडक छेउछाउको जग्गा पहिले १५–२० लाख रुपैयाँ पर्ने भए पनि अहिले ५–७ लाखमा पनि बिक्री हुन गाह्रो भएको छ।

यस स्थितिले धितो मूल्यांकनकर्ताहरूलाई ठूलो चुनौती बनाएको छ। बैंकहरूले पुरानो मूल्यांकनभन्दा पुनर्मूल्यांकनको मूल्य दुई तिहाईभन्दा कम भएमा, वा गलत विवरणमा मूल्यांकन गरेमा, सम्बन्धित इन्जिनियरलाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ। हालसम्म १५ जना मूल्यांकनकर्ता कालोसूचीमा परिसकेका छन् भने थप करिब २०० जनालाई राख्न पत्राचार भइरहेको एसोसिएसनका अध्यक्ष सञ्जय कुमार महतोले जनाएका छन्।

राष्ट्र बैंकका अनुसार असामान्य अवस्थाहरूमा बैंकहरूको सञ्चालक समितिले मूल्यांकनकर्तालाई दोषी नरहेको ठानेमा कालोसूचीमा नराख्न सक्ने प्रावधान छ। तर संघको भनाइमा यस्तो प्रावधान व्यवहारमा लागू हुन गाह्रो भइरहेको छ। महतो भन्छन्, “जग्गाको मूल्यको कुनै आधिकारिक अभिलेख सरकारी निकायहरूसँग छैन। हामीले चलनचल्ती अनुसार मूल्यांकन गर्छौं, तर वर्षौंपछि मूल्य घट्दा दोष हामीमाथि आउनु अन्याय हो।”

सरकारी मूल्याङ्कन अनुसार घरजग्गा किनबेच नहुने हुँदा मूल्य निर्धारण अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। अधिकांश स्थानमा सरकारी मूल्यभन्दा दोब्बर वा तेब्बर मूल्यमा व्यापार हुने भए पनि त्यो तथ्यांक मालपोतमा आधिकारिक रूपमा देखिँदैन।

यसकारण एसोसिएसनले “प्रोपर्टी भ्यालु इन्डेक्स” — जग्गाको मूल्य सूचक — तयार गरेर सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्षअगाडि यस्तो सूचक त्रैमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्न थाले पनि पछिल्लो समय त्यसमा निरन्तरता दिन नसकेको उल्लेख छ।

मूल्य घटेको परिस्थितिमा मूल्यांकनकर्ताहरू दोषी ठहरिने जोखिममा परिरहेका छन्। मूल्य निर्धारणको यथार्थ तथा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न राष्ट्र बैंक, सरकार र नियामक निकायहरूबीच समन्वय आवश्यक रहेको संघले जोड दिएको छ।