काठमाण्डौ, रियल स्टेट क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्न तथा यसलाई समेत व्यवसायिक र संस्थागत हिसाबले विकास गर्ने उद्देश्यले ५० अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी भएको पब्लिक लिमीटेड कम्पनी स्थापना हुने भएको छ ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले देशका सातै प्रदेशका घरजग्गा व्यवसायीलाई समेटेर ५० अर्ब चुक्तापूँजी भएको पब्लिक लिमीटेड कम्पनी स्थापना गर्ने भएको हो ।

यो विषयमा महासंघको कार्यकारिणी समितिभित्र सहमति भइसकेको छ ।

महासंघका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राकाअनुसार ५० अर्ब चुक्तापूँजी भएको पब्लिक लिमीटेड कम्पनी छिटोमा २ महिनाभित्रमा स्थापना गर्ने सहमति भएको छ ।

यो कम्पनीमा संस्थापकहरुको तर्फबाट ५१ प्रतिशत लगानी रहनेछ भने बाँकी ४९ प्रतिशत लगानी सर्वसाधारणको हुनेछ ।

कम्पनीले संस्थापकबाट लगानी व्यवस्थापन भइसकेपछि सर्वसाधारणमा रु. २४.५ अर्बको आइपीओ जारी गर्नेछ ।

मल्होत्राकाअनुसार रियल स्टेट क्षेत्रको विकास र विस्तारमा काम गर्ने उद्देश्यले स्थापना हुन लागेको यो कम्पनीले सम्भवतः देशमै पहिलोपटक संस्थापकको रुपमा लगानी गर्न सार्वजनिक आह्वान गर्नेछ ।

न्यूनतम लगानी १० लाख राख्ने वा ५० लाख रुपैयाँँ राख्ने भन्ने विषयमा सहमति भइसकेको छैन ।

‘हामी संस्थापक सेयरधनीको रुपमा आबद्ध हुने आह्वानसहित सातै प्रदेशमा पुग्छौं र त्यहाँ छरिएर रहेका घरजग्गा व्यवसायीलाई संगठित गर्छौ ।’ मल्होत्राले भने–‘हामीले सोचेअनुसार भयो भने हाम्रो महासंघ देशकै सबैभन्दा बलियो महासंघ बन्नेछ ।’

ठूलो लगानीसहित स्थापना हुने कम्पनीले हाल समस्याबाट गुज्रिरहेका घरजग्गा व्यवसायीहरुको समेत उद्धार गर्नेछ ।

समस्याग्रस्त रियलस्टेटसँग सम्बन्धित सम्पत्ति पनि सबै कम्पनीले नै खरीद गरिदिनेछ ।

यसबाट समस्यामा परेका रियल स्टेट व्यवसायीलाई राहात हुनेछ भने घरजग्गा धितोको रुपमा थुप्रिएर तनावमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि राहात पाउनेछन् ।

बैंकबाट ऋण नलिने 

प्रारम्भिक चरणको छलफलमा सहभागी काठमाण्डौका एक ठूला रियल स्टेट व्यवसायीले ५० अर्ब पूँजीको कम्पनी स्थापना गरेपछि रियल स्टेट व्यवसायीले भरसक बैंकबाट लोन नलिने रणनीतिसहित अगाडि बढ्ने दाबी गरे । ‘

बैंकहरुले अझै पनि रियलस्टेटमा जाने लोनलाई सहज र सरल बनाएनन् । राष्ट्रबैंकले पनि यसमा सहजीकरण गरेन ।

जसका कारण ब्याजदर बढेर आफ्नै लगानीको रिटर्न समेत बैंकको ब्याज तिर्नमा खर्च हुन थाल्यो ।

यसले हाम्रो व्यवसाय धरापमा पार्दै लगेको छ ।’ महासंघका कार्यकारिणी समितिका एक सदस्यले भने–‘त्यसकारण कुनै व्यवसायीलाई आवश्यक पूँजी कम्पनीले नै जुटाइदिने, आफैंले लगानी गरेको कम्पनीले रियल स्टेटको व्यापार गर्ने र यदि योभन्दा थप पूँजी चाहियो भने पनि आफू–आफू मिलेर जुटाउने, बैंकलाई नगुहार्ने भन्ने छ ।’

ती व्यवसायीले बैंकबाट लोन लिएर लगानी गर्दा धेरै खालका अप्ठ्यारा भोग्नुपरेको र महङ्गो ब्याजदरका कारण समेत पटक–पटक समस्यामा परेकोले यस्तो कठोर निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको दाबी समेत गरे ।

काठमाण्डौको छुट्टै कम्पनी

यता, महासंघको काठमाण्डौ शाखाले पनि छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्नेछ । सो कम्पनी पनि पब्लिक नै हुनेछ ।

काठमाण्डौ जिल्ला संघले भने ५१ करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी भएको रियल स्टेट कम्पनी स्थापना गर्ने र त्यसले सर्वसाधारणमा ४९ प्रतिशत पूँजी बराबरको आइपीओ जारी गर्नेछ ।

५० अर्बको ठूलो कम्पनीसँगै यो कम्पनीको काम पनि अगाडि बढ्नेछ ।