काठमाडौँ, स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन) ले परामर्श व्यवसायमा धरौटी ल्याउन लागिएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालय ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।

मन्त्रालय पुगेर फेकनको टोलीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राई, राज्यमन्त्री प्रमिलाकुमारी यादव र शिक्षा मन्त्रालयका सह सचिव तथा उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख श्री प्रसाद भट्टराईलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउँदै यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो।

ज्ञापन पत्रमा फेकनले प्रस्तावित कानुनी मस्यौदाको दफा ६४ र दफा ६५ जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरी ल्याइएको हुँदा उक्त मस्यौदा प्रति असहमति रहेको जनाएको छ।

संस्थाले प्रस्तावित मस्यौदामा रहेको शैक्षिक परामर्श व्यवसायीले परामर्श गरेकै विदेशी शैक्षिक संस्थाको सुनिश्चितता ग्यारेन्टी गर्नु पर्ने विषय पनि व्यवहारिक नभएको जनाएको छ।

ज्ञापन पत्रमा फेकनले भनेको छ, “व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार, विश्वव्यापी मान्यता र सम्बन्धित देशको कानुन आकर्षित हुने क्षेत्र भएकाले पनि स्वयम् विद्यार्थी उक्त देश तथा शिक्षण संस्थामा गइसकेपछि उक्त देश तथा शिक्षण संस्थामा बस्ने वा नबस्ने निजकै अधिकार क्षेत्रभित्र हुने गर्दछ ।

साथै विद्यार्थीका आ-आफ्नै कमजोरीको त्यहाँबाट आउने समस्याको भागिदार व्यवसायीहरू कसरी हुन सक्छन् रु विद्यार्थी आफू पनि जिम्मेवार हुनु पर्ने हुँदा यो विषयको जिम्मेवारी एक पक्षको मात्र हुन सक्दैन ।

तसर्थ त्यस्ता विवादित वस्तुहरूमा कुनै पनि ऐन, नियम, कानून आउनु अगावै हामी सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिनु पर्दछ । साथै सम्बन्धित देशको कानुनलाई पनि हेर्नु आवश्यक देखिन्छ” ।

संस्थाले परामर्श व्यवसाय एउटा सेवामूलक व्यवसाय भएको र कुनै पनि आर्थिक लेनदेन नगर्ने भएकाले सुरक्षण कोष (धरौटी) को औचित्य नरहेको उल्लेख गरेको छ।

फेकनले समस्याको मात्रै उजागर गरेको छैन। ज्ञापन पत्र मार्फत उसले धरौटीको विकल्पहरू समेत दिएको छ।

व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन एक नियमनकारी शक्तिशाली निकायको व्यवस्था गरी राज्य संयन्त्र मार्फत मर्यादित व्यवसाय बनाउनको लागि बिना स्वीकृति सञ्चालन भइरहेका शैक्षिक परामर्श व्यवसाय तुरुन्त बन्द गरिनुपर्ने संस्थाको राय छ।

शैक्षिक परामर्शमा धरौटीको सट्टामा विद्यार्थीले तिरेको ३ प्रतिशत करबाट नै विद्यार्थीको ट्युसन फि लगायतको बिमा गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने र विद्यार्थी कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गर्ने विकल्पलाई पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको संस्थाको ठहर छ।

पछिल्लो समय जापान जाने विद्यार्थीले भोगेको समस्या बारे पनि संस्थाले ध्यानाकर्षण गराएको छ। फेकनले प्रस्तावित ऐनमा नेपाल आउन चाहने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका बारेमा व्यवस्था नगरिएकोमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

विभिन्न विषयमा नेपाल अध्ययन गर्न आउन चाहने विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको हुँदा त्यस सम्बन्धी उचित नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री राईले आफू यो विषयमा अवगत रहेको हुँदा दफा ६४ र ६५ लाई अध्ययन गरेर अगाडी बढ्ने प्रतिक्रिया दिए।

अहिले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावित ऐन रहेको बताउँदै उनले त्यसपछि ऐन संसद्मा जाने र त्यहीँ छलफल हुने उल्लेख गरे।

प्रतिनिधिसभा जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था भएको हुँदा सांसदहरू सम्म पनि यो आवाज पुर्‍याउन उनले सुझाव दिए।

मन्त्री राईले आफूले व्यवसायीका मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए।