काठमाडौ, यो वर्ष १ लाख २२ हजार भन्दा धेरै बैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र ( NOC ) जारी भयो भनें १२ हजार NOC रद्द पनि भयो।

सरकारले NOC वितरणबाट २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजश्व संकलन गरेको छ भनें बैंक तथा वित्तीय संस्था, नोटरी पब्लिक, सीए, ख्ँक्, हस्पिटल र कन्सल्ट्यान्ट ले पनि उल्लेख्य रूपमा कमाए। कन्सल्ट्यान्सी का कारण २० हजार भन्दा बढिले प्रतक्ष्य रोजगारी पनि पाएका छन्।

यो वास्तविकताले नेपाली डायस्पोरालाई मजबुत बनाउनुका साथै दक्ष जनशक्ती उत्पादन र देश निर्माणमा भावी योगदानलाई नकार्न सकिन्न।

अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युके, जापान जस्ता मुलुकमा पढदै गरेका विद्यार्थीले तत्कालीन रूपमा उल्लेख्य मात्रामा विप्रेषण आप्रवाहमा योगदान गरेको कुरालाई पनि बिर्सनुहुँदैन। तर बहस अन्तैतिर मोडिने गरेको छ ।

बहस के हुने गरेको छ भनें नेपालमा कन्सल्ट्यान्सी बढेका कारण विदेशिने विद्यार्थीको संख्या बढेको हो। तर त्यसो होईन।

विदेशिने विद्यार्थीहरूको संख्या बढेकाले कन्सल्ट्यान्सीको संख्या बढेको हो। विदेशिनु कस्को रहर होला र१ आफ्ना छोराछोरीलाई बिदेश पढ्न पठाउनु कुन अभिभावकको चाहना होला र ! तर जुनसुकै तह, तप्का, वर्ग र भूगोलका आम नेपालीको सोचाई आफ्ना सन्तानको उच्च शिक्षा र उज्वल भविष्य विदेशमै छ जस्तो भान हुन थालेको छ।

नेपाली अभिभावकको परिवर्तित सोचको मूल कारण नेपाली शिक्षा पद्धति, रोजगारीको व्यवस्था र व्यवसायिक वातावरण नै हो।

नेपालमा उचित र गुणस्तरीय शिक्षा प्रधान गर्ने संस्थाहरू विकृत भागबण्डाको शिकार हुँदा शैक्षिक अस्तव्यस्तता बढेकाले सवैभन्दा वितृष्णा बढेको छ।

के हाम्रा विश्वविद्यालयले क्यालेण्डर प्रकाशित गरेरु समयमा परीक्षा लिने र समयमै नतिजा प्रकाशन भयोरु किन नेपालका विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त कलेज भन्दा विदेशी विश्वविद्यालय सम्बद्द नेपालका कलेजमा विद्यार्थीहरूको चाप छ ?  नेपालका बिधार्थी तथा अभिभावकहरुलाई नेपाली एजुकेसन सिस्टम प्रति मोह भंग किन र कसरी भयो ?  के अध्ययन सँगै रोजगारी सम्भव छ नेपालमारु के अध्ययन पछि रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनसक्छ ?  वहस यतातर्फ केन्द्रित गरौं, अनि समाधान निस्किन्छ।