५ भदौ, काठमाडौं । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न सक्ने भएका छन् । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा शुक्रबारको बैठकले वाणिज्य बैंकका सीईओलाई गभर्नर बन्ने बाटो खुला गरेका हो ।

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको विधेयक पछिल्लो समय अर्थसमितिमा छलफलमा छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा वाणिज्य बैंकका सीईओ राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुन सक्ने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरेको थियो । हालको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार पनि वाणिज्य बैंकको सीईओ भएको व्यक्ति गभर्नर हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंक विधेयक २०८३ माथि अर्थसमितिमा निरन्तर छलफल चलिरहेको छ । शुक्रबार गभर्नरको योग्यता सम्बन्धी छलफल भएकोमा वाणिज्य बैंकका सीईओ र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संस्थामा काम गरेका व्यक्ति पनि गभर्नर बन्न सक्ने व्यवस्था थप गरेको छ ।

साथै समितिले सीईओको हकमा पदबाट बाहिरिएको २ वर्ष पछि मात्र गभर्नरका लागि योग्य हुने व्यवस्था थप गरेको समिति सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले बताए ।

‘गभर्नरको योग्ताको विषयमा धेरै छलफल भएर ती यथावत नै राखिएको छ,’ बुढाथोकीले भने, ‘विधेयकमा नभएको वाणिज्य बैंकका सीईओ पनि गभर्नर बन्न योग्य हुने निर्णय गरिएको छ, त्यसका लागि २ वर्षको कुलिङ पिरियड तोकिएको छ ।’ शुक्रबारको समितिको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ वित्तीय संस्थामा काम गरेका व्यक्तिका लागि गभर्नर हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा समेट्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

विधेयकमा अर्थशास्त्र, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्याङ्क वा लेखा, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानून विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको उपाधि हासिल गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी, बैंकको कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सो सरहको पदमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति गभर्नरका लागि योग हुने उल्लेख छ । समितिले त्यसमा वाणिज्य बैंकको सीईओ भइ छोडेको २ वर्ष वितेको व्यक्ति पनि गभर्नरका लागि योग्य हुने निर्णय गर्दै थप गरेको हो ।

हाल आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्यानुभव हासिल गरेको व्यक्ति गभर्नर हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

कार्यअनुभवको हकमा नेपाल सरकार वा बैंकको विशिष्ट श्रेणीको पद वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा क श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सो सरहको पद वा मर्यादाक्रमको हिसाबले सो पदभन्दा उच्च पदमा कार्य गरेको अनुभव सम्झनु पर्ने व्यवस्था छ ।