३१ जेठ, काठमाडौं । सरकारले एउटै विधेयकमार्फत २० वटा ऐन संशोधन गर्न लागेको छ । यसका निम्ति केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विभिन्न २० वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक तयार पारेको हो ।

जनतासँग राय मािगएको यो विधेयकमा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, जग्गा नाप जाँच ऐन, भूमि ऐन, शिक्षा ऐन, मालपोत ऐनमा संशोधन गर्ने विषय समावेश छ ।

प्रावधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद ऐन, नागरिक लगानी कोष ऐन, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, निजामती सेवा ऐन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, वैदेशिक रोजगार ऐन, संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन पनि यही विधेयकमार्फत संशोधन गरिँदैछ ।

वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपया तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, भूउपयोग ऐन, वन ऐन, बीमा ऐन र विधायन पनि संशोधन गरिँदैछ ।

एउटै विधेयकमार्फत २० वटा ऐनमा रहेका प्रावधानहरू एकै पटक संशोधन गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको हो ।

यो विधेयक अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर मन्त्रिपरिषद्‌मा जान्छ । मन्त्रिपरिषद्ले संसद्‌मा पेश गर्न स्वीकृति दिएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले संसद्‌मा पेश गर्छ ।

संसद्ले पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि संशोधित व्यवस्था ऐनमा रुपान्तरित भएर कार्यान्वयनमा आउँछ ।