२८ भदौ, हेटौंडा । गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी संरचनामा अकल्पनीय क्षति पुगेपछि बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशअन्तर्गतका सबै सरकारी कार्यालयका भवनको बीमा गर्ने भएको छ।

भविष्यमा आउन सक्ने जोखिम र त्यसबाट पर्ने आर्थिक भार कम गर्न सरकारले सम्पूर्ण सरकारी भवनको बीमाका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाका अनुसार, अघिल्लो वर्षको घटनाबाट पाठ सिक्दै बीमाको यो योजना अघि बढाइएको हो।

२०८२ भदौ २४ गते हेटौंडासहित मकवानपुर, चितवन, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा भएका तोडफोड र आगजनीबाट प्रदेश सरकारलाई ठूलो नोक्सानी भएको थियो।

सरकारी तथ्याङ्कहरूका अनुसार, आगजनी र तोडफोडबाट प्रदेश सरकारका २६ वटा कार्यालयका ६० वटा भवनमा प्रत्यक्ष क्षति पुगेको थियो भने भौतिक पूर्वाधारतर्फ मात्रै ५७ करोड ४० लाख रुपैयाँ तथा सवारीसाधन र जिन्सीसमेत जोड्दा कुल १ अर्ब १० करोड रुपैयाँको क्षति भएको थियो ।

पूर्ण रूपमा ध्वस्त संरचना हटाएर नयाँ निर्माण गर्न करिब १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लाग्ने डिभिजनल इन्जिनियर भूपेन्द्रकुमार यादवले आफ्नो आकलन सुनाए ।

मर्मत सम्भव नभएका भवनलाई ७ करोड

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भरतबहादुर केसीका अनुसार क्षति पुगेका ६० मध्ये सहरी विकास तथा भवन कार्यालय (मकवानपुर) र प्रदेशसभा भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। अन्य भवनहरू मर्मत गरेर सेवा सुचारु गरिए पनि यी दुई भवन भने नयाँ नै बनाउनुपर्ने अवस्था छ।

यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सहरी विकास कार्यालय पुरानै स्थानमा बनाइनेछ भने प्रदेशसभा भवन हेटौंडा–१६ र १९ मा प्रस्ताव गरिएको प्रशासनिक भवन निर्माणस्थलमा बनाइनेछ।

एकीकृत प्रशासनिक भवनको प्रक्रिया सुरु

प्रदेश सरकारको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ३१.२ हेक्टर वन क्षेत्रका ५ हजार २२६ वटा रुख कटान गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ भवन नबनेसम्मका लागि प्रदेशसभा बैठक हाल हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको सभाहलबाट सञ्चालन भइरहेको छ।

यसका साथै, आन्दोलनमा भाडाका निजी घरहरूमा सञ्चालित सरकारी कार्यालयहरूमा समेत क्षति पुगेको थियो। सरकारले निजी घरको सीधै मर्मत गर्न नमिल्ने भएकाले ती कार्यालय पुनः भाडामा लिएर सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ।