काठमाडौं, भदौ १७ गते । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी तथा त्यसबाट भएको क्षतिलाई जलवायु संकटबारे विज्ञहरुसँग सुझाव लिनुभएको छ । मन्त्री चौधरीले मन्त्रालयमा जलवायुसँग सम्बन्धित विज्ञहरु बोलाएर सुझाव लिनुभएको हो।

सो छलफलमा मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तन र वातावरणका मुद्दालाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताको एजेण्डाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । मन्त्री चौधरीले अति कम विकसित मुलुकहरूको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी हुन जानुअघि मन्त्रालयमा आयोजित विज्ञहरूको छलफलमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई नेपालको अधिकार र दाबीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

नेपाल सरकारले विश्वसामु जलवायु न्यायलाई अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न नसकेसम्म जलवायु संकटले निम्त्याउने क्षति र समस्यालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न कठिन हुने बताउनुभयो । मन्त्री चौधरी वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनका विषयमा वकालत गर्दै आउनुभएको छ । सरकारले जलवायु न्यायलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता समेत राख्नुभएको छ ।

“हिजो जलवायु परिवर्तन र वातावरणका मुद्दा सरकारले प्राथमिकतामा राखेन भन्ने हाम्रो गुनासो थियो। तर अब मन्त्रालयमा आएपछि जलवायु र वातावरणको एजेन्डालाई नेपालको उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न चाहन्छु ।”  उहाँले भन्नुभयो, “नेपालले आफ्नो अधिकार र दाबीका रूपमा यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठाउँदै माउन्टेन एजेन्डालाई नेतृत्व गर्नुपर्छ।”

भदौ १० गते आएको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी तथा त्यसबाट भएको क्षतिलाई जलवायु संकटसँग जोडेर वैज्ञानिक अध्ययन, प्रारम्भिक सूचना प्रणालीको सुदृढीकरण, क्षति तथा नोक्सानीको यथार्थ मूल्यांकन र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालन गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको सुझाव थियो ।

उनीहरूले हिमपात तथा बरफ पग्लिने क्रम, चट्टानमा देखिएको चिरा तथा हिमपहिरोका प्रभावलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्न हिमनदी विज्ञ तथा वैज्ञानिकको ज्ञान र अनुसन्धानलाई उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

तापक्रम वृद्धि र विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण यस्तो जटिल र बहुआयामिक प्रभाव देखिएको हुनसक्ने भन्दै यस घटनाको वैज्ञानिक अध्ययन तथा जलवायु कारण निर्धारण तत्काल अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । विज्ञहरूले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको क्षतिको विषय आगामी कोप–३१ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालका तर्फबाट प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्न सुझाएका छन् ।

भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विपद्का लागि विशेष क्षति तथा नोक्सानी कोष स्थापना गर्नुपर्ने, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउनुपर्ने र कोप–३१ का लागि नेपालको स्पष्ट राष्ट्रिय धारणा तयार गर्नुपर्ने सुझाव पनि विज्ञहरूले दिएका छन् ।