कालीकोट, भदौ ७ गते । कालीकोट सदरमुकाम मान्म बजारका १४ भन्दा बढी घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन्। तीन वटा घर पहिरोले बगाइसकेको छ भने बाँकी घरको मुनिबाट पहिरो बगिरहेको छ। कुनै पनि बेला ती घरसमेत ढल्ने जोखिम रहेको स्थानीयवासी बताउँछन्।

खाँडाचक्र नगरपालिकाले प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि जग खन्दा निस्किएको पहिरो नियन्त्रण नगर्दा बजारको मुख्य सडकसँगै नागरिकका घरसमेत जोखिममा परेका हुन्। अति जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नगरपालिकाले प्राविधिक प्रतिवेदनसमेत बेवास्ता गर्दै भवन निर्माण गर्न खोज्दा यस्तो विपद् निम्तिएको स्थानीयवासीको आरोप छ।

नगरपालिकाले भवन निर्माणका लागि छनोट गरेको जमिन उपयुक्त नभएको स्थानीयवासीको भनाइ छ। तर कसको के–कति स्वार्थमा यही ठाउँ रोजेर अहिले नागरिकलाई बिचल्लीमा पारिएको हो भन्ने विषय खोजीको विषय बनेको छ।

“हामी सानैदेखि यहीँ हुर्कियौँ, पढ्यौँ। बुवाको पसिनाले जोडेको घर आज आँखैअगाडि ढल्दा मन भक्कानिन्छ,” पहिरोले घर गुमाउनुभएको लालप्रसाद पोख्रेलकी छोरी भूमिका पोख्रेलले भन्नुभयो।

उहाँका अनुसार बुबाको सानो जागिरको आम्दानीले यही घरमा बसेर दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले पढेका थिए। “गाउँमा जाने अवस्था थिएन। जागिरे शिक्षक–कर्मचारीको परिवार भनेपछि गाउँमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले सताउँथे। त्यस्तो संकट टारेको घर थियो। पछि हामी पनि अलिअलि कमाउने भएपछि जोडेको छेउको जमिनसमेत पहिरोले बगाउँदा सबै सकिएको महसुस भइरहेको छ,” भूमिकाले भावुक हुँदै भन्नुभयो।

उहाँका अनुसार घरको अगाडिका दुई सटर भाडामा दिँदा मासिक ४० हजार रुपियाँ आम्दानी हुन्थ्यो। त्यसबाट परिवारको खानपान र पढाइ खर्च धान्न सहज भएको थियो। दाइ पनि कमाउन थालेपछि थप २१ लाख रुपियाँ खर्च गरेर छेउको जमिन खरिद गरिएको थियो। अहिले त्यो सबै पहिरोले बगाएर भिरमा परिणत भएको उहाँले बताउनुभयो।

शुभकालिका गाउँपालिका–४ का कर्णप्रसाद चौलागाईंले २०७० सालमा ७० लाख रुपियाँ खर्च गरेर घर निर्माण गर्नुभएको थियो। घरका दुई सटरबाट मासिक २३ हजार रुपियाँ तथा कोठासहित कुल ३५ हजार रुपियाँ भाडा आम्दानी हुँदै आएको थियो।

गत फागुन २२ गतेदेखि घरअगाडिको सडक पहिरोमा परिणत भएपछि घरमा बस्ने र व्यापार गर्ने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो। “अहिले १८ महिना भयो, भाडाबापतको ६ लाख ३० हजार रुपियाँ आम्दानी गुमेको छ। आफैँ भने मासिक सात हजार रुपैयाँ तिरेर भाडामा बस्दै आएको छु,” उहाँले भन्नुभयो।

उहाँले नगरपालिकाले आवश्यक भू–प्राविधिक अध्ययन र माटो परीक्षण नगरी भवन निर्माण गर्न खोज्दा समस्या आएको आरोप लगाउनुभयो। “ठेकेदारले काम गराउँदा पहिरो गएर घर बगेपछि क्षतिपूर्ति आयोजना वा सञ्चालकले दिनुपर्ने हो। तर, यहाँ घर पहिरोमा बगाइदिनेबाहेक अरू कुनै राहत पाएका छैनौँ,” पीडित परिवारको गुनासो छ।

घरधनी लालप्रसाद पोख्रेलले नगरपालिका भवन बन्ला भनेर विरोध नगर्दाको परिणाम आफूले घर गुमाउनुपरेको बताउनुभयो। उहाँले ठाउँ उपयुक्त छ कि छैन अध्ययन गरेर दक्ष प्राविधिकको टोलीबाट जाँच गराएर मात्रै भवन निर्माण सुरु गर्न आग्रह गरेको बताउनुभयो।

“अब केही बोल्दिनँ। पत्रकारज्यूले केही न्याय दिलाउन सक्नुहुन्छ भने भत्किएका घरका लागि न्याय दिलाइदिनुहोस्,” पोख्रेलले भन्नुभयो।

भवनको लागत इस्टिमेटदेखि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) कसले तयार गर्‍यो र अन्यत्र जग्गा हुँदाहुँदै यही ठाउँ किन छनोट गरियो भन्ने विषयमा पनि स्थानीयवासीले प्रश्न उठाएका छन्।

यता सडक डिभिजन कार्यालय, जुम्लाका प्रमुख श्रवणकुमार महताराले सडकको मापदण्डविपरीत सडक छेउमा भवन निर्माण गर्न खोजिएकाले काम रोक्न नगरपालिकालाई निर्देशन दिइएको बताउनुभयो। तर नगरपालिकाले निर्देशन अटेर गरेको उहाँको भनाइ छ।

“हामीले भनेको नमानेका कारण त्यहाँ नागरिकका घर पहिरोमा परिणत भए। त्यहाँ भवन बन्ने पनि होइन। नागरिकको उठिबाससँगै सडकसमेत पहिरोले बगाउँदा थप समस्या निम्तिएको छ,” महताराले भन्नुभयो। नगर प्रमुख कमलबहादुर शाहीले भने उक्त स्थानमा भवन निर्माण गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै आउनुभएको छ।