धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रारम्भिक तयारीमा जुटेको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा मुलुकका सात प्रदेशमध्ये पहिलो स्थान हासिल गरेपछि उत्साहित बनेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि बजेटको सिलिङ र स्रोतको अनुमान गर्न थालेको हो ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अर्जुन खड्काका अनुसार अहिले बजेट निर्माणको प्रारम्भिक चरण अन्तर्गत स्रोत अनुमान समितिका बैठक भइरहेका छन् ।

‘प्रदेशको कुल स्रोत र बजेटको साइज कति हुने भन्नेबारे आज एउटा प्रारम्भिक टुङ्गो लाग्नेछ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानको करिब ९ अर्बको फिगर प्राप्त भइसकेको छ भने बाँकी आन्तरिक स्रोत र वित्तीय हस्तान्तरणको प्रक्षेपण गरेर बजेटको आकार निकालिनेछ,’ उनले भने ।

खड्काका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट करिब ३० देखि ३१ अर्बको हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्र बैंक, योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरू बिचको छलफलपछि बजेटको कुल आकार तय हुने र त्यस लगत्तै विषयगत मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ दिने कार्य सुरु हुने खड्काले जानकारी दिए ।

यस वर्षको मूल्याङ्कनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले कुल ४५.७० अङ्क प्राप्त गर्दै देशभरमै पहिलो स्थान ओगट्न सफल भएको छ । कार्य सम्पादनमा उत्कृष्ट भएकै कारण प्रदेश सरकारले थप पुरस्कार स्वरूप अनुदानसमेत प्राप्त गरेको छ ।

सूचना अधिकारी खड्काका अनुसार उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेकै कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि थप १३ करोड ७० लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेशले आठ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान पाएकोमा चालु आर्थिक वर्ष यो रकम बढेर ९ अर्ब पुगेको उनले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको पाटो भने निकै कमजोर देखिएको छ । दोस्रो चौमासिक सकिँदा समेत प्रदेश सरकारले पुँजीगत अर्थात् विकास बजेटको १० प्रतिशत हिस्सा पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।

बजेट खर्च न्यून हुनुमा प्रदेश सरकारले राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनलाई मुख्य कारण मानेको छ । आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बमले जेनजी आन्दोलनको असर र फागुनमा भएको निर्वाचनका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताए ।

तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले कुल ३३ अर्ब ४३ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । तर, फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा कुल बजेटको १६.९७ प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब ६७ करोड ४४ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ ।

यसमा पनि विकास निर्माणसँग जोडिने पुँजीगततर्फको अवस्था झनै नाजुक छ । १३ अर्ब ६० करोड दुई लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट छुट्ट्याइएकोमा हालसम्म जम्मा एक अर्ब ९७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ९.९९ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बजेट खर्च न्यून हुनुमा प्रदेश सरकारले राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनलाई मुख्य कारण मानेको छ । आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बमले जेनजी आन्दोलनको असर र फागुनमा भएको निर्वाचनका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताए ।

‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा मन्त्रालयदेखि विभिन्न मातहतका कार्यालयमा आगजनी भयो । धेरै महत्त्वपूर्ण कागजपत्रहरू जलेर नष्ट भए, जसले गर्दा मंसिरसम्म कामै अघि बढ्न सकेन,’ राज्यमन्त्री बमले भने ।

आन्दोलन साम्य भएलगत्तै निर्वाचनको आचारसंहिता लागु भएका कारण पनि नयाँ आयोजना अघि बढाउन र भुक्तानी प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना भएको उनले उल्लेख गरे । यद्यपि, बाँकी रहेका महिनाहरूमा टेन्डर प्रक्रिया सकिएका योजनाहरू र उपभोक्ता समितिका कामहरूले गति लिने र असार मसान्तसम्म ६० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च हुने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरासिंह सार्कीले कर्मचारीहरू निर्वाचनमा खटिएका कारण काममा केही ढिलाइ भए पनि अबको ध्यान बाँकी बजेटलाई परिणाममुखी ढङ्गले सदुपयोग गर्नमा केन्द्रित रहेको बताए ।