म्यान्माको नयाँ संसद आगामी मार्च १६ मा पहिलो सत्र बोलाउने भएको छ । यो सन् २०२१ मा सेनाले आङ सान सुकीको नेतृत्वमा रहेको निर्वाचित सरकारको सत्ता कब्जा गरेपछि पाँच वर्षभन्दा बढीमा हुने पहिलो बैठक हुने छ ।

निर्वाचनपछि मङ्गलबार देशको सरकारी मिडियाले चुनावको आलोचना गर्नेले यो चुनाव स्वतन्त्र वा निष्पक्ष नभएको बताएको रिपोर्ट गरेका छन् । संसदको पहिलो सत्र डिसेम्बर र जनवरीमा देशका ३३० वटा टाउनसिप मध्ये २६३ ठाउँमा चरणबद्ध रूपमा भएको चुनावपछि सुरु हुँदैछ ।

सेना समर्थित युनियन सोलिडेरिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी (युएसडिपी)ले बहुमत जितेको छ भने पूर्व सत्तारूढ नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी र अन्य दलले अनुचित सर्तका कारण चुनावमा भाग लिन अस्वीकार गरेका थिए । सरकारी समाचारपत्र अलिनका अनुसार ४४० सिट भएको तल्लो सदनको अधिवेशन मार्च १६ मा सुरु हुनेछ ।

माथिल्लो सदन २२४ सिटका लागि दुई दिनपछि नेपिटोमा खुल्नेछ र १४ वटा क्षेत्रीय सदन मार्च २० मा भेला हुने छन् । हालको प्रक्रियाले पूर्ण नागरिक शासनमा रूपान्तरणको सङ्केत नदिए पनि, सेना र यसको सहयोगीले संसदका दुवै सदनमा अधिकांश सिट ओगटेका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार दुई सदनको कुल ५८६ सिटमध्ये युएसडिपीले ३३९ सिट जितेको छ ।

संविधान अनुसार सेनाले स्वतः १६६ सिट पाउने भएकाले, सैन्य सरकार र यसको सहयोगीको नियन्त्रणमा कुल ५०५ सिट पुगेको छ । नयाँ संसदको पहिलो कार्य प्रत्येक सदनका अध्यक्ष चयन गर्नु, त्यसपछि राष्ट्रपति र दुई उपाध्यक्ष चयन गर्नु हुनेछ । वर्तमान सैन्य सरकारका प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन आङ ह्लाइङले राष्ट्रपति पद ग्रहण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यद्यपि संविधानले राष्ट्रपतिलाई सेनाको कमान्डर-इन-चिफ पद एकसाथ राख्नबाट रोक्छ । म्यान्माकी ८० वर्षीय पूर्व नेता आङ सान सुकीले राजनीतिक रूपमा प्रेरित आरोपमा २७ वर्ष जेल सजाय भोगिरहनु भएको छ । उहाँको पार्टी, जसले २०१५ र २०२० को चुनावमा ठूलो जीत हासिल गरेको थियो, नयाँ सैन्य नियम अन्तर्गत दर्ता गर्न अस्वीकार भएपछि २०२३ मा विघटन भएको थियो । नयाँ संसद्को बैठकलाई म्यान्मामा सैन्य नियन्त्रण र लोकतान्त्रिक अपेक्षाबिचको जटिल सन्दर्भमा हुने पहिलो महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाका रूपमा हेरिएको छ ।