नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले नेपाललाई पाँच वर्षभित्र डिजिटल हब बनाउने गरी विभिन्न योजना अघि सारेका छन्।

सोमबार भिडिओ सन्देश जारी गर्दै सभापति थापाले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्दै पाँच वर्षभित्र नेपाललाई डिजिटल हब बनाउने लक्ष्यसहित चार प्रमुख योजना सार्वजनिक गरेका छन्।

उनले आफूले यसअघि कीर्तिपुरको डाँडामा बसेर ल्यापटप चलाउँदै महिनाको तीन/चार लाख कमाउन सकिने कुरालाई उडाइए पनि त्यो हावादारी नभएको पुनः दाबी गरेका छन्।

‘केही समयअघि कीर्तिपुरको एउटा राजनीतिक सभामा मैले त्यही डाँडामा बसेर ल्यापटप चलाउँदै महिनाको ३–४ लाख रुपैयाँ कमाउन सकिन्छ भनेको थिएँ। त्यो कुरा हाँसोको विषय पनि बन्यो, धेरै ट्रोल पनि भए। तर मैले हावादारी कुरा गरेको थिइनँ। त्यो कुनै उडन्ते सपना पनि थिएन। त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास थियो, किनकि मसँग केही स्पष्ट योजनाहरू थिए,’ उनले भने।

केही सुधारका कामहरू अघिल्ला सरकारले पनि गरेको सभापति थापाले बताए। अध्यादेशमार्फत गरिएका सुधारहरूले केही सकारात्मक परिणाम देखाए पनि पर्याप्त नभएको सभापति थापाले बताएका छन्।

उनले सन् २०२४ देखि २०३४ सम्मको अवधिलाई आइटी दशकको रूपमा परिकल्पना गरिएको १० वर्षमा ३० खर्ब बराबरको आइटी निर्यात गर्ने, ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी र ठूलो स्ख्यामा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर अघिल्लो सरकारको परिकल्पना गरिएको बताए।

‘के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता थियो। अब गर्ने कुरालाई कार्यान्वयन गर्नु मात्र बाँकी थियो। विशेष गरी कानुनी पक्ष सबभन्दा महत्वपूर्ण थियो,’ उनले भने।

ती सुधारहरूलाई गम्भीरतापूर्वक र प्रतिबद्ध भएर लागु गर्न सके पाँच वर्षभित्र उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सकिने थापाले बताए।

‘करिब ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आईटी तथा डिजिटल सेवाको निर्यात सम्भव छ। २ लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ। २०० भन्दा बढी नेपाली आईटी कम्पनीहरू विदेशमा विस्तार हुन सक्छन्। कम्तीमा ३–५ वटा आईटी कम्पनी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन सक्छन्। अहिलेको आधारमा, यदि क्रमबद्ध रूपमा काम गरियो भने पाँच वर्षभित्र यो सम्भव छ,’ उनले भने।

लगानीसम्बन्धी करिब ६० वर्ष पुरानो कानुनले विदेशमा लगानी गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएकाले आईटी क्षेत्रमा त्यो व्यवस्था खुला गर्नुपर्छ भनेर कांग्रेसले पहल गरेपछि कानुनी सुधार भएको र चारभन्दा बढी नेपाली कम्पनीहरूले विदेशमा लगानी प्रक्रिया सुरु गरेका सभापति थापाले बताए।

‘आईटी क्षेत्रमा विदेशी लगानीको २ करोड रुपैयाँको सीमा (क्याप) थियो। त्यो हटाएर स्वचालित प्रणालीमार्फत लगानी स्वीकृत हुने व्यवस्था गरियो। एक वर्षभित्र १६ कम्पनीमा आएको लगानी बढेर करिब ३८४ कम्पनीसम्म पुगेको छ। यसले देखाउँछ—सानो सुधारले पनि ठूलो परिणाम दिन सक्छ,’ उनले भने।

थापाले आगामी पाँच वर्षभित्र विशेषगरी चार कुराहरुको सुधार गर्ने सके यसले सकारात्मक परिणाम दिने बताए।

पहिलो, स्थिर कर।

सभापति थापाले आइटी क्षेत्रमा स्थिर कर नीति आवश्यक रहेको बताए।

‘नीति स्थिर भयो भने क्षेत्र स्वाभाविक रूपमा फस्टाउँछ,’ उनले भने।

दोस्रो, मानव संशाधन

‘हामी वर्षेनी करिब १५ हजार आईटी स्नातक उत्पादन गर्छौँ भन्छौँ, तर ६ वर्षमा करिब ७ हजारले मात्र रोजगारी पाएका छन्। विद्यार्थी भन्छन्—राम्रो काम पाउँदैनौँ। कम्पनीहरू भन्छन्—दक्ष जनशक्ति पाइँदैन,’ उनले भने।

सभापति थापाले यसलाई प्याराडक्स भनेका छन्।

उनले विश्वमा सफल देशहरूले पहिले सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेको र त्यसपछि कम्पनीहरू आएको बताएका छन्।

‘ट्यालेन्ट तयार भएपछि कम्पनीहरू आफैँ आउँछन्। अन्य क्षेत्रभन्दा आईटी फरक छ; यहाँ पहिला जनशक्ति, त्यसपछि उद्योग आउँछ,’ उनले भने।

तेस्रो, फ्रिलान्सिङ र बिपिओमा सिमित नरहने।

‘अब हामी फ्रिल्यान्सिङ र बीपीओमै सीमित रहनु हुँदैन। अब डिजिटल प्रोडक्टतर्फ जानुपर्छ। भ्यालु पिरामिडको तल्लो तहबाट माथिल्लो तहमा उक्लनुपर्छ। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा क्षेत्रबाट सुरुवात गर्न सकिन्छ। तर पहिला नेपालले आफैँ डिजिटल प्रोडक्टहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। घरभित्र सफल भएपछि मात्र विश्व बजारमा सफल हुन सकिन्छ,’ उनले भने।

त्यसका लागि

यसका लागि स्टिम (STEM)  शिक्षामा व्यापक लगानी आवश्यक  रहेको उनले बताए। त्यस्तै अपस्किलिङमा जोड  दिँदै आरएन्डडी क्षेत्रमा १०% कर छुट नीति आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।

सभापति थापाले बजेट कहाँ खर्च गर्ने भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने बताएका  छ। ‘आईटी पार्क र डाटा सेन्टरको कुरा धेरै हुन्छ। तर भवन मात्र पार्क होइन—इकोसिस्टम चाहिन्छ। बनेपामा ठूलो पार्क बने पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छैन। त्यसैले भारतको

सफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क अफ इन्डिया (एसटिपिआई) जस्तै मोडेल—पूर्ण डिजिटल इकोसिस्टम निर्माण गर्ने सोच आवश्यक छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच साझेदारी, मेन्टरसिप, सिड फन्डिङ, टुल्स र सिंगल-विन्डो प्रणालीमार्फत एकीकृत संरचना बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।

कानुनको सुधार पनि आवश्यक रहेको उनले बताए।

‘कानुनी सुधार पनि आवश्यक छ। दुई लाखभन्दा बढी गिग वर्करहरूको स्पष्ट कानुनी हैसियत हुनुपर्छ। श्रम ऐन संशोधन गरेर प्लेटफर्म-आधारित कामदारलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

चौथो, हरित ऊर्जाबाट फाइदा लिनेबारे।

‘जलविद्युत प्रयोग गरी ग्रीन डाटा सेन्टर, एआई, क्लाउड, ब्लकचेन जस्ता ऊर्जा-आधारित सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ। यसका लागि प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) नीति र कानुनी आधार आवश्यक छ,’ उनले भने।

सभापति थापाले यस्ता थुप्रै सुधार गर्दै  यसपालि पाँच वर्षभित्र नेपाललाई डिजिटल हब बनाउने स्प्ट लक्ष्यका साथ क्रमबद्ध सुधारलाई निरन्तरता दिँदै अगाडि बढ्न कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।