ब्लुप्रिन्टले नेपालको सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवा प्रणालीको डिजिटल रूपान्तरणका लागि मार्गनिर्देशन प्रदान गर्ने आयोगको दाबी छ

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुने तयारीमा रहेको सो खाकाले नेपालको डिजिटल सरकारका विभिन्न पक्षहरूको पहिचानका साथै आवश्यक कानुनी तथा नियमनकारी व्यवस्थाहरूलाई अद्यावधिक गर्न र सरकारका विद्युतीय सेवा प्रवाहमा निरन्तर सुधारका लागि विभिन्न सिफारिस र सुझाव प्रदान गर्ने आयोगले जनाएको छ । यस खाकाले विद्युतीय साक्षरता र सीपको विकास गर्ने, विद्युतीय सेवा प्रवाहका मापदण्ड तय गर्ने र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीहरू वृद्धि गर्ने पनि लक्ष्य राखेको आयोगले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सहअध्यक्ष रहने सुशासन आयोगले यस खाकालाई सरकारको रणनीतिक दस्तावेजका रूपमा तयार गरेको आयोगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेश विष्टले बताए । ‘यो खाकाले नीतिगत व्यवस्था र संस्थागत सुधारका विभिन्न प्रयासमार्फत सरकारको विद्युतीय सुशासनसम्बन्धी प्राथमिकता र डिजिटल सेवा प्रवाह सुधारका मार्गहरूलाई प्रस्ट पार्ने प्रयास गरेको छ,’ उनले भने, ‘तीनै तहका सरकारमार्फत प्रभावकारी विद्युतीय सेवा प्रवाहको प्रत्याभूतिका लागि सरकारी संरचना र कानुनी व्यवस्थाहरूबीच सहजीकरण गर्न पनि यो खाका महत्त्वपूर्ण आधार बन्नेछ ।’

विष्टका अनुसार सुशासनका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको समग्र इकोसिस्टम (संरचना) सञ्चालन गर्न ब्लुप्रिन्ट आवश्यक भएको हो । यसकै आधारमा आगामी दिनमा विद्युतीय सुशासनका ऐन/कानुन बन्नेछन् । खाकामा नीतिगत र संस्थागत पक्षमा रहेका कमिकमजोरीसँगै प्रभावकारी विद्युतीय सेवा प्रवाहको वातावरण बनाउन आवश्यक व्यवस्थाहरूलाई प्रस्ट रूपमा अघि सार्ने प्रयत्न गरिएको विष्टले जनाए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिका विभिन्न माध्यम र सेवाहरू दिनानुदिन बढ्दै जाँदा नेपालमा विद्युतीय सुशासन र प्रभावकारी सेवाको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक प्राविधिक र नीतिगत उपायहरूबारे यो दस्तावेजमा आवश्यक विमर्श गरिएको आयोगको भनाइ छ । सरकारका विभिन्न उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूसमेत सदस्य रहने आयोगले तयार पारेको यो खाका विभिन्न मन्त्रालय, सरोकारवाला क्षेत्र, विज्ञ समूह र सम्बन्धित निकायहरूबीचको सहकार्य र छलफलपछि तयार भएको भनिएको छ । ब्लुप्रिन्ट तयार गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रममार्फत डिजिटल सुशासनको सफल अभ्यास गरेको युरोपेली देश, इस्टोनियका परामर्शदाताको पनि सहयोग लिइएको उनले बताए ।

‘सेवाग्राही भौतिक रूपमा उपस्थित हुनैपर्ने नियम रहेका विभिन्न निकायहरूले प्रदान गर्ने सेवालाई क्रमशः अनलाइनबाटै हुने व्यवस्था गर्न पहल गरिनेछ,’ ब्लुप्रिन्टमा भनिएको छ, ‘नेपालमा युरोप, भारत, श्रीलंका र अन्य देशका जस्तै डेटाको सुरक्षा र गोपनीयताका लागि डेटा सुरक्षण निकायको सिर्जना गरिनेछ । त्यसले नागरिक समाज, सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण बनाउन भूमिका खेल्नेछ ।’

विभिन्न सरकारी निकायले आ–आफ्नै हिसाबले नागरिकका विवरण जम्मा गर्ने र पटक–पटक त्यस्ता विवरण बुझाइरहनुपर्ने बाध्यता हटाउन डाटा आदानप्रदान प्रणाली विकास गरिने ब्लुप्रिन्टमा भनिएको छ । यो व्यवस्थापछि नागरिकहरूले आफ्ना आधारभूत विवरणहरू बारम्बार दिइरहनुपर्ने झन्झटिलो अवस्थाको अन्त्य हुने आयोगको अपेक्षा छ । यसलाई ब्लुप्रिन्टमा ‘वाल्ली वान्स पोलिसी’ भनेर व्याख्या गरिएको छ ।

‘अहिले सरकारको एउटा निकायले जारी गरेको कागजपत्र अर्को निकायले माग्ने वा सरकारी निकायहरू आफैंले दिएका कागजपत्र पुनः माग्ने गरेका छन्,’ विष्ट भन्छन्, ‘उदाहरणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तरको प्रमाणपत्र निकाल्नुपर्‍यो भने त्रिविले नै उपलब्ध गराएको रजिस्ट्रेसन कार्ड र एसईईदेखिका अन्य प्रमाणपत्र बोकेर जानुपर्छ ।

सरकारी निकायहरूबीच डेटा एक्सचेन्ज प्लाटफर्म बनाउन सकियो भने उनीहरू आफैंले पुराना कागपत्र भेरिफाइ गर्न सक्छन् । यसो हुँदा नागरिकसँग ती कागजात माग्नै पर्दैन । ब्लुप्रिन्टले नागरिकका डेटा एकपल्ट मात्र माग्न पाउने परिकल्पना गरेको छ ।’

राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, राहदानी, नाबालिग परिचयपत्रजस्ता विभिन्न सरकारी कागजातहरूलाई एकै स्थानमा राखेर एउटा परिचयात्मक संकेतबाट सबै विवरण प्राप्त व्यवस्था गर्ने ब्लुप्रिन्टको आशय छ । नागरिकका विवरणसँगै सरकारी र निजी तथ्यांकको सुरक्षा र व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थाहरू पनि ब्लुप्रिन्टमा उल्लेख छ ।

सरकारले डिजिटल सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन भन्दै यसअघि पनि ई–गभर्नेन्स मास्टरप्लान र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कजस्ता अवधारणा तर्जुमा गरी लागू गरेको थियो । ती नीतिहरू किन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन् भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर नखोजीकनै तयार भएको यो खाकाले भने अघिल्ला दस्तावेजभन्दा फरक रूपमा नागरिकहरूले विभिन्न निकाय धाउनुको साटो डेटा र डिजिटल गभर्नेन्समार्फत काम गराउन खोजेको देखिन्छ । गत माघ २० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युतीय सुशासन आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । सोहीबमोजिम खाका तयार गरिएको र यसपछि ऐन मस्यौदा गर्ने आयोगले जानकारी दिएको छ ।