Deepak Malhotra | Chairman | IMS Group

शुक्रबार, चैत ०२, २०८०:

देश विकासको विद्यमान अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

नेपालको विकास अहिले ठप्प छ । देशको विकास पूर्वाधार निर्माणको आधारमा मापन हुन्छ । अहिले सकरकारले पूर्वाधार निर्माणमा पूँजीगत खर्च छुट्याउनै सकेको छैन । विगतमा भएका निर्माण कार्यहरुको भुक्तानी सरकारले नदिंदा देशको निर्माण व्यवसायमा आबद्ध भएका साना ठूला सबै व्यावसायीलाई प्रतक्ष्य मार परेको छ । सरकारले निर्माण व्यावसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी साठी अर्ब रुपैंया हुन आउने आंकलन गरिएको छ । तर, त्यो साठी अर्बको अर्थतन्त्रमा परेको चार गुणाको असरलाई यहाँ नजर अन्दाज गरिंदा चौतर्फी रुपमा समग्र अर्थतन्त्रमा संकट आइलागेको हो । त्यो साठी अर्ब रुपैंया ठेकेदारले पाए त्यो सबै ठेकेदारको दराजमा बस्ने होईन । उसले तिर्नुपर्ने सिमेन्ट वालाको, लेबरको, मेशिन वालाको, बैंकको पैसा तिर्ने हो । सिमेन्ट वालाले ढुवानीकर्ताको, आफ्नो कर्मचारीको पैसा तिर्ने हो । अनि ति कर्मचारीले मोबाईल, गाडी, घर जग्गामा लागानी गर्ने हो । धेरै ठूलो बर्गले राज्यको कर तिर्न सकेको छैन पैसा आएपछी त्यो कर पनि तिरिन्छ । अन्ततः यो साठी अर्बको ठूलो हिस्सा राज्यकै ढुकुटीमा आईपुग्नेछ । यो कुरा किन राज्यले नबुझेको । यो साठी अर्ब मात्र राज्यले दायित्व भुक्तानी गरिदिने हो भने देशको आर्थिक समस्या आधा हल भएर जानेथियो । बिना पूर्वाधार विकास हामी झन् झन् पछी पर्ने हो । पूर्वाधार विकासलाई जति पछी धकेलिन्छ त्यसको लागत त्यती नै बढ्छ अनि त्यसको समग्र देश विकासमा त्यतीनै नकारात्मक प्रभाव पर्दै जान्छ ।

यो दायित्व भुक्तानीमा राज्य किन निरिह देखिएको ?

राज्यका निकायले यो भुक्तानी गर्नैपर्ने दायित्व भनेर भनेका पनि छन् अर्कातर्फ भुक्तानी गरिएको पनि छैन । राज्य पक्ष भन्छ अहिले निर्माण व्यवसायीको पैसा भुक्तानी गर्न राज्यको ढुकुटीमा पर्याप्त पैसा छैन । आर्थिक अभाव छ । होला, अर्थतन्त्र मन्दिको चपेटामा पर्दा राज्य कोषमा पनि निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने शिर्षकको रकम नहोला । तर, त्यसो भनेर राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन पाउँदैन । राज्य त राज्य हो नी, अभिभावक हो नी सबैको, अनि सारा जनतालाई मारमा राखेर राज्य आँखा चिम्लिएर बस्न मिल्छ र ? मेरो विचारमा यो साठी अर्ब रकम भुक्तानी गर्नै नसकिने रकम पनि होईन राज्यका लागि । यो राज्य पक्षको प्राथमिकतामा नपरेको हो । राज्यले आवश्यक परे अन्य शिर्षकको रकम शोधान्तर गर्नसक्छ, आन्तरिक वा बाह्य ऋण उठाउन सक्छ वा अन्य कुनै वित्तीय औजार प्रयोग गर्नसक्छ ।

यो मात्र होइन राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने धेरै कुरामा प्राथमिकता दिन सकेको छैन, राज्यका नीति निर्माताले गर्नुपर्ने कार्यहरु सहि ठाउँमा गर्न सकेका छ्रैनन् । यो हाम्रो देशकै दुर्भाग्य हो ।

एउटा उद्योगी व्यवसायीको नजरले देशमा विद्यमान चरम आर्थिक संकट समाधानको उपाय के देख्नुहुन्छ ?

देशमा सबैभन्दा बढी पैसा हुनुपर्ने बर्ग भनेको उद्योगी तथा व्यवसायी बर्ग हो । जसले पैसाको परिचालन गर्छ । आफ्ना कर्मचारीलाई तलब दिएर, विभिन्न किमिका प्रबद्र्धनात्मक कार्य गरेर, कच्चा पदार्थ किनेर, निर्माण गरेर, अनि राज्यलाई राजश्व तिरेर, अझै यस्ता धेरै क्षेत्र छन् । उद्योगी तथा व्यवसायीले आफूसँग भएको पैसा खर्च गर्छन् । तर, विडम्बना अहिले त्यही बर्गसँग पैसा नै छैन, अनि खर्च कसरी गर्छन्, आर्थिक चलायमान कसरी हुन्छ ?

यसमा दुई चार ओटा कुराहरु प्रमुख देख्छु । एउटा हामीले अघिनै चर्चा गरिसक्यौं राज्यले निर्माण व्यवसायी लगायतका निजी क्षेत्रलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व अनुसारको भुक्तानी गरिदिने । दोश्रो, सर्बसाधारण बर्गको निक्षेप बैंक मा थुप्रिएको छ, बैंकले विभिन्न कारणले लगानी गर्नसक्ने अवस्था बनेको छैन । यसले अबका दिनमा बैंकको नाफामा पनि असर गर्छ, सर्बसाधारणको बचतमा पनि, अनि त्यससँगै शेयरमा गरेको लगानी होस् या जीवन विमामा गरेको लगानीको प्रतिफल होस् सर्बत्र नकारात्मक प्रभाव पर्नेवाला छ । यता उद्योगी व्यवसायी सँग पैसा छैन, बैंकमा लिन जाँदा विभिन्न नियमहरुले बाँधेको छ, बैंले चाहेर, आर्थिक रुपमा संभाब्य देखेर पनि लगानी गर्न सक्दैन । यो आर्थिक निराशाको अवस्था हो । यसमा केन्द्रिय बैंक तथा नियमन कर्ताले सहजता नखोजे हाम्रो विकासको क्रम अझै पछाडी धकेलिने निश्चित छ ।

अर्को कुरा देशको विकासको आधारको रुपमा विगतमा स्थापित भएको रिअल स्टेट व्यवसाय नफस्टाए सम्म अरु क्षेत्रको विकास हुँदैन भन्ने पुःन एकपटक प्रमाणीत भएको छ । रिअल स्टेट कारोबार बढ्नासाथ घर निर्माण शुरु हुन्छ । त्यो सँगै सिमेन्ट, डण्डी, पेन्ट, फर्निचर सबैको कारोबारमा बढोत्तरी हुन्छ र आर्थतन्त्र चलायमान भएर जान्छ । यो जगजाहेर छ, हामीले पनि विभिन्न फोरमबाट निरन्तर बुझाईरहेका छौं, तर राज्यका तहबाट यसलाई आँखा चिम्लिएर बसिदिएकोले समग्र जनताले दुःख भोग्नुपरेको छ ।

अर्को, आर्थिक संकटकै प्रभाव हो, देशका यूवा विदेशिएको विदेशियै छन् । हरेक दिन हज्जारौंको संख्यामा देशका होनाहार र सक्षम यूवा विदेशिनु रहर पक्कै पनि होइन । कतिपय यूवा अवसर नभएर रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका छन् । जुन हाम्रो लागि अहिले बरदान सावित भएको छ । ति यूवाले पठाएको रेमिटेन्सले हाम्रो देश चलेको छ राज्यले कर्मचारीलाई तलब खुवाएको छ । त्यो पनि नहुँदो हो आज हाम्रो देशको स्थिती कहाँ पुग्थ्यो कल्पना पनि गर्न सकिंदैन । उनीहरु केहि बर्ष अरुको भूमिका रगत पसिना बगाएर आफ्नो र देशको आर्थिक जग बलियो बनाउँदै अनुभव पनि लिएर देश फर्किने छन् । अरु धेरै यूवा भविष्य नदेखेर विदेशिएका छन् । त्यो पनि संभ्रान्त बर्गका छोराछोरी । नेपालमा पढ्ने वातावरण नभएर, नेपालमा सुनिश्चित भविष्य नदेखेर, अनि नेपालमा केही गर्छु भन्नेलाई राज्यले अनावश्यक झैभमेलामा बाँधेको देखेर विदेशिएका हुन् । उनीहरु मध्ये उनान्सय प्रतिशत नेपाल फर्किंदैनन् । पहिला पढ्न पैसा लैजान्छन् । अनि पढेर अलिक स्टेबल भएपछी उतै घर किन्न, व्यापार शुरु गर्न नेपालमा भएको सम्पत्ती बेचेर फेरी पैसा लैजान्छन् । यो देशको आर्थिक अवस्थाको विकाराल रुप हो ।

आज देशका स्कुल कलेजमा विद्यार्थीको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । कलेजमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरु पनि सेसनको अन्त्य सम्ममा घट्दै जाने स्थिती बनेको छ । यस्ता पक्षमा राज्यले सोच्नुपर्ने होईन ? आवश्यकता र परिवेश अनुसारका नीति निर्माण गरेर आर्थिक जग बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने होइन र ।

देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन राज्यलाई यहाँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?

पछिल्लो समयमा देशको विकासमा ऊर्जा क्षेत्रको उल्लेख्य योगदान रहेको देखिन्छ । विद्युत प्राधिकरणमा भएका बेथितीहरुलाई यसको व्यवस्थापनले सुधार गरेपछी, लोडसेडिङ् मात्र कम भएन, ऊर्जा क्षेत्रमा बन्द भएका धेरै ढोकाहरु खुले । फलत हामी केही बर्षको अन्तरालमा चरम लोडसेडिङ्बाट विद्युत निर्यातको अवस्थामा पुग्यौं । यो राज्यले चाहँदा र इच्छाशक्ति भए के गर्न सकिने रहेछ भन्ने गतिलो उदाहरण पनि हो । अहिले जे जती देशमा पूर्वाधार विकासमा काम भईरहेको छ त्यो ऊर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित छ । झनै हालै भारतका तर्फबाट दश बर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत नेपालबाट खरिद गर्ने सम्झौता भएपछी यो क्षेत्रमा उत्साह थपिएको हो । बजार सुनिश्चित भईसकेकाले हामीले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति र ध्यान उत्पादनमा केन्द्रित गरे पुग्ने अवस्था बनेको छ । यो हाम्रो लागि ठूलो उपलब्धी पनि हो ।

अर्को पर्यटन हो । नेपालमा पछिल्ला बर्षहरुमा पर्यटनका क्षेत्रमा ठूलो लगानी थपिएको छ । पूर्वाधार, प्रविधी र जनशक्तिमा भएको लगानीको सकारात्मक प्रभाव मान्नुपर्छ नेपालमा पर्यटक आगमनको संख्यामा उल्लेख्य बृद्धि भएको छ । हामीले हालै दश लाख पर्टयक नेपाल भित्रिएको माइलस्टोन प्राप्त गरेका छौं । यो ठूलो उपलब्धि पनि हो । यसले नेपालको पर्यटन उद्योग पक्कै पनि उत्साही भएको छ । यद्धपी यो सबैकुरा नित्तान्त निजी क्षेत्रको पहल र लगानीमा संभव भएको हो । बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी नै हेरौं न, राज्यले विमानस्थल बनायो तर ठोस योजना विना । सारा उद्योगी व्यवसायीले होटल, रेस्टुराँ, ट्राभल एजेन्सी लगायतका पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी गरे तर न त राज्यले प्रभाकारी रुपमा विमानस्थल संचालन गर्नसक्यो न त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लुम्बिनीकै प्रबद्र्धन गर्नसक्यो । साँच्चिकै पर्यटनको विकास गर्ने हो भने एकपटक एक गन्तब्य लिएर सारा स्रोत साधन र ऊर्जा त्यसैमा खर्चिएर त्यसको विकास र प्रबद्र्धनमा केन्द्रित बनौं न । बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मिएका हुन् भन्ने तथ्य मात्र विश्वभर फैलाउन सके अरु केही गर्नैपर्दैन । राज्यले यस्ता सामान्य पक्षमा पनि ध्यान दिएको खै ?

तेश्रो कुरा कृषि हो । देशको अर्थतन्त्रको जग बलियो बनउनु सँगै आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण कुरा हो त्यसैले कृषि अपरिहार्य छ । यो सबैले बुझेको र निरन्तर भन्दै आएको कुरा हो । कृषिमा हामी आधुनिकीकरणको कुरा गर्न थालेका छौं, अत्याधुनिक मेशिनरी तथा उपकरणहरुको प्रयोग हुन थालेको पनि छ । ७० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नेका लागि राज्यले कृषिमा शर्त सहित विदेशी लगानी खुल्ला पनि गरेको छ । तर, अर्कातर्फ ११ विघाको हदबन्दी कायम छ । ११ विघामा खेती गर्न कुन चाहिं विदेशी नेपाल आउला यो संवेदनशील कुरा हो । २०२१ सालमा महेन्द्र सरकारले सामान्ती जमिन्दारी प्रथा हटाउन एकपटकका लागि लगाएको हदबन्दी समय सापेक्षा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा भएको छैन । ब्यक्ति होस् या उद्योग यहाँ जग्गा भेला पारेर व्यापार गर्नुपर्ने रिअल स्टेट र यति सम्मकी ऋणीको लिलाम सकारेर आएको जग्गामा समेत बैंकलाई पनि हदबन्दी लागेको विद्यमान अवस्थामा कसरी आधुनिक तरिकाले कसरी काम गर्ने यो सोचनीय कुरा होईन र । यो त नमिलेको हो नी यसलाई समय अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने होईन र ।

यहाँले ऊर्जालाई प्राथमिकताको पहिलो श्रेणीमा राख्दा राख्दै आईएमएस सँग भएको जलविद्युत परियोजनाको लाईसेन्स बेच्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?

यहाँको प्रश्न अलिक मिलेन, तपाईंले जस्तै यसमा धेरैले यो कुरामा मिस अण्डरस्टुड गरेको अवस्था छ । आईएमएसले द्रुत्त गतिमा अगाडी बढाएको ३४१ मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजनामा साझेदार भित्र्याएको चाहिं हो । ३४१ मेगावाटको जलविद्युत परियोजना नेपाली आर्थिक तथा प्राविधीक परिप्रेक्ष्यमा ठूलो मध्येको परियोजना हो । यो आईएमएस समूह एक्लैले निर्माण गर्न सक्ने परियोजना नै होईन । हामीले परियोजना पहिचान गरेर संभाब्यता अध्ययन गरेर यसमा भएको लगानीको आवश्यकता पहिचान गरेर स्रोत खोज्ने क्रममा हामीले साहस ऊर्जालाई साझेदारको रुपमा टाइम्स इनर्जीमा भित्र्याएका हौं । टाइम्स इनर्जी आईएमएसको भेन्चर हो र यसले ३४१ मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्नेगरी काम अगाडी बढाएको छ । अव यस परियोजना डिपिआरको चरणमा प्रवेश गरेको छ भने यसको आर्थिक स्रोत जुटाउने कार्यमा हामी अगाडी बढीसकेका छौं । हाम्रा लागि साहज ऊर्जा बलियो साझेदार हो, ८६ मेगावाटको सोलु जलविद्युत परियोजनाक सफलतापूर्वक निर्माण गरेर संचालन मूनाफा सहित संचालन गरिरहेको साहस ऊर्जामा जलविद्युत निर्माणको आर्थिक र प्राविधिक अनुभव निक्कै बलियो छ । त्यसैले हामीले ३४१ मेगावाटको यो बुढी गण्डकी नेपाली स्रोत साधन र सिपमा आधारीत रहेर निर्माण गर्ने हिम्मत गर्नसक्ने अवस्था बनेको हो । यो हाम्रा लागि ठूलो उपलब्धि हो ।

यसबाहेक आईएमएस अन्य जलविद्युत परियोजनमा पनि सक्रिय रहेको छ । ३२५ मेगावाटको माथिल्लो भेरि जलविद्युत परियोजना र १४ मेगावाटको माउण्ट रसुवा अप्पर मैलुङ् हाईड्रोपावर पनि आईएमएस समूह अन्तर्गतकै जलविद्युत परियोजनाहरु हुन् ।

के नेपाली स्रोत साधनमा ठूला आकारका जलविद्युत परियोजना निर्माण संभव छ र ?

हाम्रो पार्टनर साहस ऊर्जाकै कुरा गर्दा ८६ मेगावाटको जलविद्युत परियोजना सफलता पूर्वक आन्तरिक स्रोत साधनबाटै निर्माण गरेकाले ३४१ मेगावाटको बुढी गण्डकी गर्ने हिम्मत गरेको हो । यो देशकै ठूलो उपलब्धी हो । राज्य र जनताले यस्ता सकारात्मक उपलब्धिलाई राम्रो नजरले हेरिदिए मात्र पुग्छ । नेपाली लगानीकर्ता, निर्माण व्यवसायी, प्राविधीक तथा इन्जिनियरिङ् सक्षमता कमजोर छैन । यसमै भविष्य छ भनेर दिलोज्यान लाग्नेहरुले यो अवस्थामा ल्याईपु¥याउन सफल भएका हुन् ।

के अहिलेको बैंक ब्याजदरमा ठूला आकारका परियोजना आर्थिक रुपमा संभाब्य रहलान् र ?

हो, जलविद्युत लगायतका धेरै पूर्वाधार परियोजनाहरुले बैंकको विद्यमान चर्को ब्याजदर धान्नसक्ने अवस्था छैन । अनि जलविद्युतमा चाहिं परियोजनको अवस्थिती हेरेर लागत निर्धारण हुन्छ अनि त्यसै अनुसार रिटर्न अन इन्भेष्टमेन्ट । बुढी गण्डकीको हकमा यो ज्यादै राम्रो जलविद्युत परियोजना हो हामीले १२ प्रतिशतको बैंक ब्याजदर तिर्दा पनि यसको पे ब्याक छिट्टै हुने भएकाले हामी यसलाई छिटो भन्दा छिटो निर्माणको चरणमा पु¥याउन अग्रसर भएका हौं । हामीले आगामी ५ बर्षमा यसको विजुली उत्पादन गरिसक्ने रणनीति लिएका छौं ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा विदेशबाट लगानी भित्र्याउन पनि सकिन्छ । हामीसँग बैदेशिक लगानीकर्ता र विदेशी बैंक पनि लगानीको लागि तयार छ । तर, डलरको मूल्यमा निरन्तर बृद्धि भएकाले यो जोखिमपूर्ण हुने देखिएको हो । नियामक निकायले हेजिङ् कार्यान्वयनमा नल्याए सम्म डलरमा हुने बृद्धिको जोखिम लिन सकिने अवस्था नभएर पनि हामी मात्र होईन धेरै उद्योगी व्यवसायीले विदेशी लगानी भित्र्याउने जोखिम लिन नसकेका हुन् । यहाँ पनि राज्य नै पछी परेको छ यसले देशको आर्थिक समृद्धीमा अड्चन थपेको छ ।