काठमाडौं, सरकारले आर्थिक सहयोग नगरी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आईओई) ले वृद्धि गरेको शुल्क खारेज गर्नुपरे डीन, ४ सहायक डीन र ५ जना क्याम्पस प्रमुखले संयुक्त राजीनामा दिने चेतावनी दिएका छन् ।

आईओईले २८ वर्षअघि निर्धारण भएको शुल्कअनुसार पठनपाठन भइरहेको दाबी गर्दै सरकारले आर्थिक सहयोग नगरे शुल्क वृद्धि खारेज गर्न नसकिने जनाएको छ ।

सोमबार राजीनामा दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटासमक्ष पुगेका डीन शशीधर राम जोशीलाई उपकुलपति प्रा.डा. बास्कोटाले अप्ठ्यारो अवस्थामा राजीनामा नदिन सुझाव दिएका थिए ।

उपकुलपतिलाई भेटेपछि डीन जोशीले क्याम्पस प्रमुखसँग सल्लाह गर्दै उपकुलपतिले राजीनामा नदिनु भनेकोले समस्यामा परेको बताए ।

आईओईका वार्ता समितिका संयोजक एवं सहायक डीन डा. सुरज लामिछानेले त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. बाँस्कोटाले आग्रह गरेका कारण राजीनामा रोकिएको जानकारी दिँदै भने – ‘शुल्क खारेज गर्नुपरे डीनलाई सहयोग गर्न सबैले राजीनामा दिनेछौं ।

दुई वर्ष अघिदेखि शिक्षक कर्मचारीले बढेको तलब खान पाएका छैनन् । यस्ता अवस्थामा वृद्धि गरेको शुल्क खारेज गरे पढाउनै नसक्ने अवस्था छ ।’

संस्थानअन्तर्गत ५ वटा आंगिक क्याम्पसमा झण्डै तेब्बर शुल्क बढाएपछि विद्यार्थी संगठनहरू आन्दोलित भएका थिए ।

शुल्क वृद्धिको विरोधमा नेविसंघ पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका इकाई अध्यक्ष सुलभ चापागाईं ६ दिनदेखि आमरण अनसनमा छन् ।

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयले साउन २५ गतेको निर्णयअनुसार शुल्क वृद्धिको निर्णय वेबसाईटमा राखेपछि क्याम्पसमा अन्दोलन चर्किएको छ ।

विद्यार्थीले डीन शशिधर राम जोशी र सहायक डीन लामिछानेको सवारी प्रवेशमा रोक लगाएका छन् ।

आईओईले दुई विषयबाहेक सिभिल, आर्किटेक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक, जीओमेट्रिक्स, मेकानिकललगायत करिब १५ वटा विषयमा झण्डै ३ सय प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरेको छ ।

केमिकल र एरोस्पेसमा करिब २ लाख र अन्य सबैमा ४ लाख ९५ हजार रुपियाँवृद्धि भएको छ ।

शुल्कवृद्धि भएपछि आईओईअन्तर्गत ५ वटा क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) र सबै विद्यार्थी संगठन आन्दोलिन भएका छन् ।

विगत वर्षदेखि सरकारले दिँदै आएको अनुदानमा निरन्तर कटौती गर्दै आएको कारण निरन्तर घाटामा गएको आईओईले पुरानो शुल्कमा अध्यापन गराउनै नसक्ने जनाएको छ ।

वार्ता समितिका संयोजक सहायक डीन डा. लामिछानेले भन्नुभयो –‘४० प्रतिशत विद्यार्थी पूर्ण छात्रवृतिमा अध्ययन गराइरहेका छौं र ६० प्रतिशत विद्यार्थीसँग मात्र शुल्क लिएका छौं ।

कि त पूर्ण छात्रवृत्ति खारेज गरिदिनुप¥यो, होइन भने बढेको शुल्क कायम गर्नुप¥यो ।’ उनले  शुल्क वृद्धि खारेज भए संस्थान पूर्ण रूपमा टाट पल्टने जिकिर गरे ।

आईओईमा २ हजार ४ सय २० सिट संख्या छ । त्यसमध्ये १ हजार ८ सय १० जनाले पूर्ण शुल्कमा अध्ययन गरिरहेका छन् भने बाँकीले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका छन् । छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने ६ सय १० जना विद्यार्थीको लागि मात्र सरकारले रकम दिएको हो ।

आईओई विगत तीन वर्षदेखि घाटामा रहेको जानकारी दिँदै सहायक डीन डा. लामिछानेले भने – ‘पुल्चोक क्याम्पस साढे ६ करोड रुपियाँ घाटामा छ ।

यो वर्षमात्रै ३ करोड ४० लाख रुपियाँ घाटामा जाने निश्चित प्रायः छ । तर, राज्यको तर्फबाट आउनुपर्ने अनुदानको ५० प्रतिशतसमेत बजेट आएको छैन ।’

उनले शुल्क खारेज गर्न नभई समायोजन वा अन्य कुनै कारणमा वार्ता गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्दै भने – ‘खारेज गर्न सकिँदैन, शुल्क समायोजन गर्ने विषयमा कुरा गर्न सकिन्छ ।

विद्यार्थीको हक हितको लागि आईओई सधैं लागि रहेको छ ।’ स्ववियुका सभापति विराज अर्यालले पनि आईओईको भनाइमा सहमति जनाउँदै सरकारले रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।

उता, समाजवादी मोर्चानिकट विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आमरण अनसन शुरू गरेका छन् ।

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान डीन कार्यालयले भदौ २५ गते हुने प्रवेश परीक्षा परीक्षा स्थगित गरेको र शुल्क वृद्धि खारेज नगरेको भन्दै विद्यार्थीहरूले आमरण अनशन शुरू गरेका हुन् ।

वृद्धि गरेको शुल्क खारेजीको माग राख्दै समाजवादी मोर्चा निकट विद्यार्थी संगठनहरूले विभिन्न चरणमा आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेका छन् ।

कुलपतिले भेट दिएनन्

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान डीन कार्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा भएको आन्दोलनको बारेमा जानकारी दिन खोज्दा भेट नदिएको गुनासो गरेका छन् ।

संस्थानका डीनले पटकपटक भेट गर्न खोज्दा समय कुलपतिले नदिएको संस्थानका अधिकारीले बताएका छन् ।

उनीहरूले कुलपतिसँग भेट भए हालसम्मको आन्दोलनले परेको असर र त्यसको निकासाको बारेमा जानकारी गराउने कार्यक्रम तय भएको बताए ।

त्रिविका सहकुलपति एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राई र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि आन्दोलनको बारेमा खासै चासो नदेखाएको अधिकारीहरूको आरोप छ ।

उनीहरूका अनुसार रकम अभावको कारण संस्था सञ्चालन गर्न कठिन परेको विषयमा जानकारी गराउँदा अर्थमन्त्रीले सरकारले रकम उपलब्ध गराउने अवस्थामा नभएको उत्तर दिए ।

सहकुलपति शिक्षामन्त्री राईले पनि यस विषयमा आफूले बुझेर जानकारी दिने आश्वासन मात्र दिनुभएको ती अधिकारीहरूले बताए ।

संस्थानका अधिकारीले सरकारको तर्फबाट समस्या समाधान गर्ने विषयमा खासै पहल हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

नेपाल समाचारपत्रबाट