काठमाडौं, लोकसेवा आयोगले बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा ऐनमा समाविष्ट गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण सुझावसहित विधेयकको मस्यौदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

निजामतीलगायत सरकारका सबै निकायको कर्मचारी छनौट र सिफारिस गर्ने महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको लोकसेवाले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको वृहत्तर हित र वृद्धि विकासलाई ध्यान दिनुपर्ने सुझावसहित विधेयकलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको हो ।

लोकसेवा आयोगले संघीयताको मर्मअनुसार केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वयत्मक सम्बन्ध स्थापित गर्न स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रकै कर्मचारी रहने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन आउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

स्थानीय तहमा केन्द्रकै कर्मचारी राख्ने कि प्रदेश तथा स्थानीय तहकै भन्ने विषयमा लामो विवाद हुँदै आइरहेको छ । जसका कारण यसअघि विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन ।

गत ३१ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई आवश्यक परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । लोकसेवा आयोगले पनि द्रूत गतिमा विधेयकको गम्भीर अध्ययन गरी सुझाव दिएको हो ।

लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले आयोगले आवश्यक परामर्शसहित सोमबार विधेयक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको बताए ।

आयोगले व्यापक अध्ययन र छलफल गरी आवश्यक सुझाव दिएको छ, सुझावका बारेमा भने मलाई जानकारी छैन’ –प्रवक्ता सुवेदीले चने ।

लोकसेवा आयोगले सुझावसहित पठाएको विधेयक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ ।

स्रोतका अनुसार लोकसेवा आयोगमा विधेयकका बारेमा भएको विभिन्न छलफलमा आयोगका पदाधिकारीहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा केन्द्रकै कर्मचारी राख्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

नेपालको संघीयता सहकारी, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा सञ्चालन हुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पनि केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र पुलको काम गर्न स्थानीय तहमा केन्द्रकै कर्मचारी राख्ने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन आउनुपर्ने विषयमा आयोगका पदाधिकारीहरूको एकमत रहेको थियो ।

त्यसैले आयोगले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रकै रहने गरि ऐन ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

हाल प्रस्तावित विधेयकमा भने स्थानीय तहमा हाल केन्द्रबाटै र पछि जनशक्ति निर्माण भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहकै कर्मचारी राख्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, लोकसेवा आयोगले यो प्रावधानप्रति विमति जनाउँदै स्थानीय तहमा केन्द्रकै कर्मचारी राख्नुपर्ने निष्कर्षसहितको सुझाव सरकारलाई दिएको बताइएको छ ।

यसै गरी लोकसेवा आयोगले कर्मचारीको उमेर हद ६० बनाउने प्रस्ताव उपयुक्त भएको जनाएको छ । आयोगले यसअघि कर्मचारीको उमेर हद ६० बनाउन सरकारलाई पटकपटक सुझाव दिएको थियो ।

यसै गरी आयोगले प्रस्तावित ऐनमा कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन सुझाव दिएको छ । यसै गरी वृत्ति विकासमा ध्यान दिनसमेत आयोगले सरकारलाई सुझाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि लोकसेवा आयोगले सुझावसहित पठाएको विधेयक मन्त्रालयमा प्राप्त भएको जनाएको छ ।

अब मन्त्रालयले सो विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा लगेर स्वीकृत गराई संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।

लोकसेवा आयोगले विधेयकमा अपुरो रहेका कर्मचारीका सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी पक्षलाई समेत समेट्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा कर्मचारी सरुवामा वैज्ञानिक र चक्रीय प्रणाली लागू गर्ने प्रावधान समेटिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय निजामती सेवा विधेयक जसरी नै अघि बढाउन मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई निर्देशन दिँदै आएका थिए ।

जसका कारण पछिल्लो समयमा सो विधेयकलाई अघि बढाउन मुख्य सचिव अर्याल र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव डा। कृष्णहरि पुष्करले विशेष भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार मुख्य सचिव र सामान्य सचिवको अग्रसरतामा कानून र अर्थ मन्त्रालयसँग पनि आवश्यक छलफल गरी सो विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्बाट लोकसेवा आयोगमा पठाइएको थियो ।

कानून र अर्थले यसअघि सहमति दिन आनाकानी गरेका थिए । संविधान जारी भएलगत्तै आउनुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन ८ वर्षदेखि आउन सकेको छैन ।

जसका कारण स्थायी सरकार भनेर चिनिने निजामती प्रशासन पुरानै कानूनबाट सञ्चालन हुन बाध्य छ ।

अहिलेको प्रशासन ३० वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीका आधारमा चलिरहेको छ । जुन संघीय शासन प्रणालीको मर्मविपरीत छ ।

प्रशासनविद्का अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा तीनवटै सरकारले विभिन्न समस्या भोग्नु परिरहेको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि पनि छाता कानून सरहकै रूपमा रहने जनाइएको छ ।

नेपाल समाचारपत्रबाट