दावाको पहुँच गृहमन्त्रालयसम्मै
प्रतिवेदन लुकाउन कर्मचारी पनि सहयोगी
गृह प्रशासन हालसम्म बेखबर
गृहकै मौनताले दावाको अपराध कर्ममा वृद्धि

काभ्रे, सय किलो (एक क्विन्टल) सुन तस्करीमा संलग्न दावा छिरिङ भनिने निमा तामाङले झुटो विवरण पेस गरेर लिएको नागरिकता खारेज गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले पाँच वर्षअघि नै गृह मन्त्रालयमा पठाएको प्रतिवेदनको बेवास्ताले दावालाई विभिन्न अपराधमा संलग्न हुन मनोबल बढेको पुष्टि भएको छ ।

त्यति नै बेला दावाको नागरिकता खारेज गरिदिएको भए उनले नेपाली आवरणमा थप अपराध कर्म गर्न सक्दैनथे ।

तर, दावालगायतका तस्कर र माफियाको जालोमा रहेको गृह प्रशासनले नागरिकता खारेजसम्बन्धी प्रतिवेदन थन्क्याइदिएपछि दावाले निरन्तर अपराध कर्म गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

सो प्रतिवेदन पाँच वर्षदेखि गृह मन्त्रालयले गायब पार्दै आइरहेको स्रोतले जनाएको छ । तिब्बती मूलका दावाले फर्जी कागजातका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएको पुष्टि भइसकेको छ ।

तर, पनि गृहमन्त्रालय यस विषयमा बेखबरजस्तै देखिएको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नेलाई नछोड्ने उद्घोष गर्दै आइरहेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले फर्जी कागजात प्रयोगगरी गैरनेपालीले नेपाली नागरिकता बनाएको जस्तो संवेदनशील विषयमा मौनता दर्शाउनुलाई आश्चर्यको रूपमा हेरिएको छ ।

उनले अझैसम्म सो प्रतिवेदनको खोजी नगरेको गृहमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा तिब्बती मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङले वि.सं.२०७४ पुष २० गते काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबाट नागरिकता लिएका थिए ।

वि.सं.२०७५ मा दावालगायत ३ सय ५० जना व्यक्तिले फर्जी कागजातका आधारमा नागरिकता लिएको र त्यसको अनुसूचीसमेत नभएको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयको नागरिकता महाशाखामा बुझाएको भए पनि गृह मन्त्रालयले त्यसबारेमा अध्ययन नै नगरी सो प्रतिवेदन त्यसै थन्काउँदै आइरहेको छ ।

पाँच वर्षअघि बुझाएको प्रतिवेदनमा दावासहितको नागरिकता रद्द गर्न सिफारिस गरिएको भए पनि दावाको ‘सेटिङ’का कारण गृह मन्त्रालयले त्यससम्बन्धी कुनै छानबिन नै नगरेको स्रोतको दाबी छ ।

यस सम्बन्धमा गृहमन्त्रालयमा प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईसँग जानकारी माग्दा उनले यस सम्बन्धमा आफूले पनि थप बुझ्नुपर्ने बताए ।

गृह प्रवक्ता भट्टराइले दावाको नागरिकता सम्बन्धमा थप बुझेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।

गृहमन्त्रालय नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सहसचिव रुद्रादेवी शर्माले कानूनी विषयका बारेमा जानकारी गराउँदै प्रतिवेदन प्राप्त भएको भएपनि त्यसपछि प्रक्रिया के भएको र अब के गर्ने भन्ने विषयका बारेमा हालसम्म आफूलाई जानकारी नभएको र यस सम्बन्धमान छलफल गरी जानकारी दिइने बताइन् ।

‘काभ्रे प्रशासनबाट २०७३ देखि २०७५ सम्म वितरण गरिएका नागरिकताका सन्दर्भमा शंका लागेर छानबिन गर्ने उद्देश्यले तात्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले अधिकृत रामप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा अनुसूची व्यवस्थापन गर्ने आदेशसहितको समिति गठन गरेका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक कर्मचारीले भने– ‘भट्टराई नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनमा ३ सय ५० जना नागरिकले प्राप्त गरेको नागरिकताको अभिलेख भएपनि अनुसूची नभएको फेला परेको थियो ।’

अनुसूची नभएकाहरूको सूची तयार गरी तात्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी राउतलाई प्रतिवेदन बुझाइएको ती कर्मचारीले बताए ।

सोही प्रतिवेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारी राउतले त्यतिबेलै गृह मन्त्रालयमा बुझाउनुभएको थियो । तर, गृहले उक्त प्रतिवेदनका बारेमा कुनै चासो नदिएपछि तात्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि निराश भएका थिए ।

त्यसयता यस सम्बन्धमा कुनै छानबिन पनि भएन र नक्कली कागजातका आधारमा नागरिकता दिने कर्मचारीमाथि कारबाही पनि भएन ।

स्रोतका अनुसार राजनीतिक नेतृत्वसँग उच्च पहुँच बनाएका दावाले सोही पहुँचका आधारमा गृहमन्त्रालयलाई समेत प्रभावमा पारी छानबिन रोकाउन सफल भएको बताइएको छ ।

दावा विभिन्न अपराधमा पक्राउ पर्न थालेपछि अध्यागमन विभागले २०७८ फागुन २७ गते, प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०७८ फागुन १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकलाई दावा छिरिङ्ग र निमा तामाङ भन्ने व्यक्ति एकै हुन् कि हैनन् ?  भन्दै अनुसूचीको पूर्ण विवरण र बसाइँसराइको कागजात माग गरेको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दावा छिरिङको विवरण फेला नपरेको तर निमा तामाङको अभिलेख भएपनि अनुसूची नभएको, वडामा १०/१२ वर्षदेखि नभएको विवरण २०७८ चैत्र २० गते पठाएको थियो ।

उक्त अनुसन्धानपछि पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले २०७९ असार २९ गते नमोबुद्ध नगरपालिकामा निमाका विषयमा जानकारी माग गरेको थियो ।

नमोबुद्ध नगरपालिकाले वडा कार्यालयलाई लेखेको पत्रका आधारमा वडाअध्यक्ष कृष्ण लामाले निमा तामाङ भन्ने व्यक्तिका लागि नागरिकताको सिफारिस पनि नगरिएको र तीन पुस्ते विवरण पनि नभएको जानकारी गराएको थियो ।

यति विवरण प्राप्त हुँदा पनि एक वर्षदेखि उनलाई नागरिकता तथा अन्य विषयमा कुनै कारबाही भएको थिएन ।

लगातार अपराधमा संलग्न दावाले सुन तस्करी यस्तै मनोबलका कारण गरेको श्रोतले बतायो । अहिले पनि उनका बारेमा नागरिकता किर्ते र अन्य विषयमा अनुसन्धान शुरू भएको छैन ।

कसरी बन्यो नागरिकता ? को को भए संलग्न ?

काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहँदा नागरिकता खरिद बिक्री गर्ने आरोप लागेका र कारबाही स्वरूप राजधानीसँग जोडिएको जिल्ला काभ्रे प्रशासनमा सरुवा भएका अधिकृत भुपेन्द्र पाण्डेय र सुब्बा रामचन्द्र अर्यालले अनुसूची गायव बनाउँदै नागरिकता बिक्री गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ ।

उनीपछि अर्का अधिकृत झपेन्द्रराज खरेल र भुपेन्द्र पाण्डेयको जोडी जमेको थियो । २०७३ कार्तिक २२ गते काभ्रेमा हाजिर भएका पाण्डेय २०७४ जेठ मसान्तसम्म कार्यरत रहनुभएको थियो ।

सुब्बा अर्याल २०७३ कार्तिक २२ गतेबाट २०७५ असार मसान्तसम्म कार्यरत थिए । उनले २०७५ साउन २ गते रमाना लिएका थिए ।

२०७४ भदौबाट ईलाका प्रशासन कार्यालय महाभारत घर्तिछापको दरबन्दीमा हाजिर भएका अर्का अधिकृत झपेन्द्रराज खरेल २०७७ जेठ २ गतेसम्म इलाका प्रहरी कार्यालय महाभारतमा कार्यरत रहेका थिए ।

२०७४ पुष २० गते बनेको निमाको नागरिकतामा उनै अधिकृत खरेलले हस्ताक्षर छ । सोही दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेको रेकर्डमा ५१ वटा नागरिकता वितरण गरिएको थियो ।

११८३० बाट ११८७१ नम्वरसम्मको नागरिकतामध्ये ११८६० बाट मात्रै खरेलको हस्ताक्षर छ । त्यसअघिको ४० वटा नागरिकतामा अधिकृत सिताराम थापाको हस्ताक्षर रहेको छ ।

निमाले नक्कली बाबु पेमा तामाङ खडा गरेर नमोबुद्ध ११ ठेगाना राखेर नागरिकता लिएका थिए । पाण्डेय, खरेल र अर्यालको टिमले उक्त अवधिमा ३ सय ५० वटा नागरिकताको अनुसूची गायव पारेको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

नागरिकताका लागि प्रति नागरिकता ३ लाखदेखि ५ लाखसम्म लिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

उक्त अवधिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका शिवप्रसाल सिंखडाले भने आफूलाई उक्त विषयमा जानकारी नभएको बताए । सिंखडापछि आएका कृष्ण राउतको कार्यकालमा भएको छानबिनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेन ।

कारबाही नभएकै कारण सुब्बा रामचन्द्र अर्याल सरुवा भएपछि रमाना दिने समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेबाट पछि खोजी भएका बखत अनुसूची उपलब्ध गराउने शर्तमा कागज गराएर रमाना दिइएको थियो ।

वडा कार्यालयमा रेकर्ड नभएको, व्यक्ति नै नभएका व्यक्तिको सिफारिससमेत नगरेको अवस्थामा समेत अभिलेखमा नागरिकता वितरण भएको छ । सुब्बा अर्यालका दाजु म्यानपावर व्यवसायी छन् ।

विदेशी मुलका बाहेक नेपालकै कतिपय व्यक्तिलाई झपेन्द्र, भुपेन्द्र र रामचन्द्रको टिमले नागरिकता बिक्री गरेका थिए ।

विभिन्न जिल्लाका व्यक्तिहरूलाई फर्जी कागजातमा नागरिकता बिक्री गरेको थाहा पाएपछि उनलाई नागरिकता फाँटबाट हटाएर सरुवा गरिएको थियो ।

अर्याललाई अन्य कारबाही भएको छैन । गृहले यसबारेमा कुनै चासो नदिँदा नागरिकता बिक्री गर्ने गिरोहको मनोबल बढिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

नेपाल समाचारपत्रबाट