• १२ कक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई-
• सबै स्थानीय तहमा शिक्षक सरुवा हुने
• अस्थायी शिक्षकको अघिल्लो ७ वर्ष जोडिने-
• विद्यालय कर्मचारीको भर्ना शिक्षक सेवा आयोगबा
• आवश्यकताको आधारमा शिक्षा कार्यालय रहने

काठमाडौं, अबदेखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नहुनेगरी प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । सरकारले अघि बढाएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय र १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

एसईई परीक्षा नलिने भएपछि पनिकाको हैसियत समाप्त हुने भएको छ । विसं १९९० देखि शुरू भएको एसएलसी परीक्षा संघीयता आएसँगै खारेज हुने संघारमा पुगेको हो ।

मन्त्रालयको कुनै पनि उच्च अधिकारीलाई जानकारी नै नदिई गोप्य राखिएको मस्यौदामा कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइने भएको छ ।

अब आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा मात्र कायम रहने भएका छन् । त्यसै गरी शिक्षक सेवा आयोगले विद्यालयका कर्मचारीको परीक्षा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगलाई लोकसेवा आयोगको मोडालिटीमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

लोकसेवा आयोग संवैधानिक निकाय भएपनि शिक्षक सेवा आयोग मन्त्रालय मातहत स्वायत्त निकायको रूपमा कायम गरिएको छ ।

मस्यौदामा एक स्थानीय तहका शिक्षकलाई जुनसुकै स्थानीय तहमा सरुवा गर्नेगरी प्रस्ताव गरिएको छ । दुई स्थानीय तहबीच शिक्षक सरुवा गर्दा दुवै स्थानीय तहबीच समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

त्यस्तै, अस्थायी शिक्षकको सेवा अवधि थप गर्ने प्रस्ताव गर्ने पनि गरिएको छ । सबै शिक्षकको पहिलो ७ वर्ष गणना गर्ने गरी मस्यौदा तयार भएको बताइएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आज विद्यालय शिक्षा विधयेकको मस्यौदा संसद् लैजाने तयारी गरेको छ ।

बुधवार संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी गर्नुभएका मन्त्री अशोककुमार राईले समय अभावका कारणले दर्ता गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मस्यौदा स्वीकृत गरी संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रालयका सचिवबाहेक कुनै पनि अधिकारीलाई मस्यौदामा उल्लेख भएका विषय फेरदबदल गरेको बारेमा जानकारी छैन ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अघिल्ला मन्त्री देवेन्द्र पौडेल, मन्त्री अशोककुमार राई र सचिव रामकृष्ण सुवेदीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गएर मस्यौदा फेरबदल गरेको थियो ।

शुरूमा तयार गरिएको भन्दा बिल्कुलै फरक रहेको जानकारी दिँदै मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने – ‘के विषय परिवर्तन भयो भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी छैन ।’

मस्यौदाका अधिकांश विषय तत्कालीन सचिव रामकृष्ण सुवेदीले सुटुक्क परिवर्तन गरेको दाबी गर्दै ती अधिकारीले भने– ‘हामी यतिका जना सहसचिव र कर्मचारी छौं, सचिव सुवेदीज्यूले मन्त्री ज्यूलाई मात्र ब्रिफिङ गर्नुभयो अन्य कसैलाई पनि जानकारी दिनुभएन ।’ मस्यौदा कानून मन्त्रालय हुँदै संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऐनको मस्यौदा संसद् सचिवालयमा पठाउने निर्णय गर्ने बताएका थिए ।

सोहीअनुसार मंगलवारको बैठकले मस्यौदालाई संसद् सचिवालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । ५२ वर्षदेखि एउटै ऐनबाट मुलुकको शिक्षा प्रणाली सञ्चालन भएको थियो । उक्त ऐन पटकपटक गरी नवौं संशोधन भइसकेको छ ।

पछिल्लो समय २०७२ सालमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यकालयमा ऐनको मस्यौदा तयार भएको थियो ।

यसअघि सरकारले चासो नदेखाएको कारण ऐन ल्याउन नसकिएको संसद्को आरोप थियो । आठ दिनअघि बुधवारको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा सांसदले विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्काल टेबल गर्न आग्रह गरेका थिए ।

विधेयकको मस्यौदामा विद्यालय शिक्षामात्र समावेश गरिएको छ । विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको लागि छुट्टै ऐन ल्याउने मस्यौदा तयार भइरहेको छ ।

मस्यौदामा केन्द्र, प्रदेश र संघको अधिकार बाँडफाँट गरिएको छ भने शिक्षकको सेवा, सर्त र सुविधा निजामती कर्मचारीसरह कायम गरिएको छ ।

मस्यौदामा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको विषय समावेश गरिएको छ । २०७५ सालमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन जारी भइसकेको अवस्थामा त्यो विषय सम्बोधन गरिएको छैन ।

राहत शिक्षकलाई दरबन्दी कायम गर्ने उल्लेख छ । शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रको नाम शिक्षा विभाग कायम हुनेगरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदामा जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइको नाम शिक्षा कार्यालय कायम गर्ने उल्लेख छ । तर, आवश्यकताका आधारमा एउटै कार्यालयले दुईवटा जिल्लासम्म हेर्न सक्नेगरी शिक्षा कार्यालय प्रस्ताव भएको छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र कायम राख्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । यो प्रारम्भिक मस्यौदा हो, संसद्मा छलफल गरेर मात्र निर्णय हुने भएकोले सबै विषय प्रस्ताव गरिएको हो ।

यसअघि आठ वर्षमा सात शिक्षामन्त्री फेरिए पनि संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेको थिएन । हरेक मन्त्रीले मन्त्रालयको वागडोर सम्हालेकै दिन संघीय शिक्षा ऐन ल्याएरै छाड्ने भन्ने गरेका थिए ।

शिक्षामन्त्री राईको कार्यकालमा ऐनको मस्यौदा संसदमा पेस भएको छ । दुईपटक मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्न पुगेका मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, धनीराम पौडेल, गोपालमान श्रेष्ठ, त्यसपछि पुनः गिरिराजमणि पोखरेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, देवेन्द्र पौडेल, शिशिर खनाल मन्त्री भइसकेका छन् ।

सबैले शिक्षा ऐन ल्याउने प्रयास गरे पनि सम्भव भएको थिएन ।

नेपाल समाचारपत्रबाट